अफगानिस्तानमा रहेका नेपाली श्रमिकको तत्काल उद्धार गर «

अफगानिस्तानमा रहेका नेपाली श्रमिकको तत्काल उद्धार गर

अफगानिस्तानमा कट्टरपन्थी युद्धउन्मादी समूह तालिवानले कब्जा गर्दै गएपछि रोजगारीको सिलसिलामा गएका नेपालीको जीवन खतरामा परेको छ । नेपालमा आफूले खोजेजस्तो रोजगारी नपाएर युद्धग्रस्त अफगानिस्तानमा रोजगारीका लागि जानु नेपालीको बाध्यता हो । वैध रूपमा सरकारी तथ्यांकमा देखिएका भन्दा धेरै नेपाली अफगानिस्तानमा रहेको आकलन गरिएको छ । उनीहरू आक्रमणको चपेटामा पर्न सक्ने जनाउँदै समाजका विभिन्न तह र तप्काबाट उनीहरूको उद्धारको आवाज उठिरहेको छ । सरकारले उनीहरूको उद्धार प्रक्रियाका लागि कार्यदल पनि गठन गरेको छ । तर, अफगानिस्तान झन् अशान्तिको खतरातर्फ बढ्दै गइरहेका कारण सरकारले तत्काल उनीहरूको उद्धारमा सक्रियता देखाउनु आवश्यक छ । अन्य मुलुकका सरकारले आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षित स्थान तथा आफ्नो देश फर्काउन थाले पनि नेपाल सरकारले भने ढिलो गरी आइतबारबाट त्यहाँ रहेका नेपाली श्रमिकको उद्धार प्रक्रिया सुरु गर्न कार्यदल गठन गरेको हो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले अफगानिस्तानमा विकसित पछिल्लो घटनाक्रमका कारण रोजगारीका सिलसिलामा त्यहाँ रहेका नेपालीको अवस्था वस्तुगत रूपमा यकिन गरी आवश्यक समन्वयका साथ उद्धारका कार्य गर्नका लागि कार्यदल बनाएको जनाएको छ । तर, सरकारसँग वैदेशिक रोजगारीमा अफगानिस्तान गएका आफ्ना नागरिकको तथ्यांक छ । तसर्थ, उनीहरूको जीवन रक्षाका लागि सरकारले कार्यदल मात्र गठन गरेर हुँदैन । तत्काल विभिन्न मुलुकसँग समन्वय गरेर उद्धारका लागि पहल गर्न आवश्यक छ ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार अफगानिस्तानमा करिब १ हजार ५ सय नेपाली नागरिक विभिन्न देशका नियोग तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा कार्यरत रहेको बताइए पनि वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकमा भने रोजगारीको सिलसिलामा मात्र विगत ४ वर्षमा ११ जना महिलासहित ५ हजार २ सय ६९ नेपालीले श्रम स्वीकृति लिएको देखिन्छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मात्र ३ महिलासहित १ हजार ७३ नेपालीले अफगानिस्तानको श्रम स्वीकृति दिएको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक छ ।
तसर्थ, परराष्ट्र मन्त्रालयको तथ्यांक भरपर्दो छैन । परराष्ट्र मन्त्रालयले मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा अन्तरमन्त्रालय बैठक राखेर मध्यएसिया, पश्चिम एसिया तथा अफ्रिका महाशाखाका प्रमुखको संयोजकत्वमा अर्थ, गृह, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसहित नेपाल प्रहरी, कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र र कन्सुलर सेवा विभागबाट राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरहका सदस्य रहने गरी एक कार्यदल गठन गरिएको बताए तापनि उद्धारका लागि समयको कमी छ । यता बल्ल उद्धार प्रयोजनका लागि अफगानिस्तानमा रहेका नेपाली नागरिकको विवरण संकलन गर्न कन्सुलर सेवा विभागको वेबसाइटमा अनलाइन दर्ता पार्टलको व्यवस्थाहुँदै गर्दा विभिन्न मुलुकले आफ्ना नागरिक धमाधम उद्धार गरिसकेका छन् । तर, नेपाल सरकार भने उद्धारसँग सम्बन्धित सम्पर्कका लागि सामाजिक सञ्जाल भाइबर, ह्वाट्स एप सुविधासहितको कन्सुलर सेवा विभागको मोबाइल नम्बरहरू र परराष्ट्र मन्त्रालयको मोबाइल नम्बर व्यवस्था गर्दै बसिरहेको छ ।
काबुलस्थित विभिन्न मुलुकका कूटनीतिक नियोगहरू तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थामा कार्यरत नेपालीलाई तत्काल उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा राख्ने र स्वदेश फर्काउन नेपाल सरकारले मित्र राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य बेलायत, क्यानडा, जर्मनी, युरोपियन युनियन, जापान तथा संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्यालयलाई औपचारिक पत्राचार गरी अनुरोध गरिसकेको बतउँदैमा मन्त्रालयको कर्तव्य पूरा हुँदैन । कारण नगरिकको जीवनरक्षा कुनै पनि सरकारको प्रमुख दायित्व हो । अफगानिस्तानमा वैदेशिक रोजगारीका लागि पठाउने म्यानपावर कम्पनीलाई त्यहाँँ कार्यरत नेपालीहरूको विवरण तथा उद्धार कार्यका लागि भरपर्दो सूचना एवं तथ्यांक तत्काल उपलब्ध गराउन मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ । तर, नेपालका म्यानपावर कम्पनी पनि कुनै सूचना लिएर तथा आफ्ना नागरिकको चिन्ता गरेर बसेका हुँदैनन् । एकपटक मानिस पठाइसकेपछि उनीहरूको दायित्व सकिन्छ । नेपाल सरकार वैदेशिक रोजगारीमा गएका आफ्ना नागरिकको बारेमा कहिल्यै पनि चिन्तित भएको देखिन्न । तर, मुलुकमा रोजगारी सिर्जना गर्न असमर्थ सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएका रेमिट्यान्स पठाउने आफ्ना नागरिकको चिन्ता गर्नु आवश्यक छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्