आर्थिक विधेयकहरू अलपत्र पार्दै संसद् अधिवेशन अन्त्य «

आर्थिक विधेयकहरू अलपत्र पार्दै संसद् अधिवेशन अन्त्य

सरकारले तीन महिनाभित्रमा अर्थिक क्षेत्रसँग जोडिएका सबै विधेयक पारित गर्ने वाचा गरेको एक महिना नबित्दै संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेको छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदको चालु अधिवेशन सोमबार अन्त्य गरेकी हुन् ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारले ‘संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम’ प्रस्तुत गर्दै संसद्मा विचाराधीन रहेका सम्पूर्ण आर्थिक क्षेत्रसँग जोडिएका विधेयकहरु तीन महिनाभित्र पारित गर्ने जनाएको थियो । तर संसदमा कुनै पनि विधेयक उपर छलफल नै नहुँदै अधिवेशन अन्त्य भएको छ ।
एकातर्फ तीन महिनामा सबै विधेयक पास गर्ने प्रतिवद्धता जनाउने, अर्कोतर्फ संसद् अधिवेशन नै अन्त्य गर्ने कुराले सरकारको दुरदर्शितामा प्रश्न चिन्ह उठाएको अर्थविद् बताउँछन् । हिजो प्रतिपक्षमा छँदा तत्कालीन सरकारको आलोचना गरेको हुनाले पनि विगतमा भन्दा हामी द्रुत गतिमा काम गर्छौँ भन्ने देखाउनकै लागि साझा कार्यक्रममा तीन महिनामा सबै विधेयक पास गर्न भनिएको भए पनि उक्त कुरा तथ्यपरक नभएको संसद् अधिवेशन अन्त्यले नै देखाएको अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाले बताए । ‘उनीहरुले अघिल्लो सरकारका भन्दा छिटो काम गछौँ, त्यस अन्तर्गत कानुनहरु पनि तीन महिना भित्र पास गछौँ भन्नेर प्रतिवद्धता जनाएका हुन्,’ उनी भन्छन्, ‘एक-दुई वर्षदेखि थन्किएर बसेका विधेयक संसद भएकै समयमा पनि तीन महिनामा पास गर्न सम्भव थिएन । अब त झनै अधिवेशन नै अन्त्य भएको छ ।’
अर्का अर्थविद् डा. रमेश भण्डारी पनि नेताहरुले जे बोलेपनि हुन्छ भन्ने परिपाटीका कारणले यस्तो समस्या आएको बताउँछन् । ‘माथिदेखि तलसम्मका जनता सर्वसाधारण नभएर पार्टीका कार्यकर्ता भयौँ,’ उनी भन्छन्, ‘आफ्नो नेताले राम्रो बोले पनि नराम्रो बोलेपनि, राम्रो भन्ने । विपक्षी नेताले राम्रो बोलेपनि नराम्रो भन्ने परिपाटी भएका कारण नेताहरुले जे बोलेपनि हुन्छ भन्ने सोचेकाले यस्तो अवस्था आएको हो ।’
त्यस्तै नेताहरुमा प्रशासनिक र कानुनी ज्ञान नभएका कारण पनि मनपरी प्रतिवद्धताहरु जनाउन थालेको उनी बताउँछन् । ‘विदेशमा मन्त्री तथा नेताहरु शिक्षित हुन्छन्, केही वर्ष कुनै संस्थामा काम गरेर ज्ञान लिएको मानिसमात्र त्यो स्थानमा पुग्छ,’ उनी भन्छन्, ‘हाम्रो देशमा भाषण गर्न जान्नेहरु चुनाव जितेर नेता तथा मन्त्री बन्छन् । प्रशासनिक तथा कानुनी काम कहिले सुरु ग¥यो भने कति समय लाग्छ । भ्याउन सक्छौँ कि सक्दैनौ भन्ने जानकारी पनि छैन र जानकारी लिन पनि चाहँदैनन् ।’
संसदमा दुई दर्जन भन्दा बढी आर्थिक क्षेत्रसँग जोडिएका विधेयकहरु रहेका छन् । प्रतिनिधि सभामा कुल ३१ वटा विधेयकहरु दर्ता भएकोमा अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित २६ विधेयक रहेका छन् । जसमा अर्थ मन्त्रालयबाट दर्ता भएका ७ वटा विधेयक छन् भने बाँकी अन्य मन्त्रालयका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्