लगानीको प्रतिफल गरिब जनताको मुहारमा झल्किनुपर्छ «

लगानीको प्रतिफल गरिब जनताको मुहारमा झल्किनुपर्छ


अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राज्यले गर्ने लगानीको प्रतिफल गरिब जनताको मुहारमा झल्किनुपर्ने बताएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को वार्षिक समीक्षा तथा मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले गरिब जनताले विकासको फल चाख्न पाए मात्र त्यसको अर्थ हुने बताएका हुन् ।
उनले अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीलाई समेत सामाजिक असमानताको बारेमा जानकारी लिन सुझाव दिएका छन् । “विषय विज्ञ मात्र भएर पुग्दैन,” उनले भने, “सामाजिक असमानताको बारेमा पर्याप्त जानकारी लिएको हुनुपर्छ । सामाजिक असमानता र असन्तुलनको बारेमा जानकारी भएन भने त्यसलाई हटाउने खालको नीति कार्यक्रम र बजेट बन्न सक्दैन ।”
मन्त्री शर्माले मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुनुभन्दा अगाडि नै सूचना चुहिएकोप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । मन्त्रालय वा संस्थाको प्रवक्ता र वेबसाइटलाई प्रभावकारी बनाएर आवश्यक सूचना प्रवाह गर्नुपर्नेमा, टेबुल टेबुलबाट सूचना चुहाउने काम भएको भन्दै अब उप्रान्त यस्तो कार्य नगर्न सचेत गराएका छन् ।
“तोकिएको समय अगाडि नै मौद्रिक नीति चुहिनु भनेको परीक्षा अगाडि नै प्रश्नपत्र आउट गरेजस्तो हो,” उनले भने, “टेबुल टेबुलमा सूचना चुहाएर ब्ल्याकमेलिङ गर्ने कार्यले राज्यको मनोवल गिराउँछ । यस्तो कार्य तत्काल रोक्नुस् ।” मन्त्री शर्माले देशको अहिलेको आवश्यकता उत्पादनमा आधारित आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु रहेको भन्दै सोअनुरुपको नीति र त्यसको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताए । उनले वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जन गरेको पुँजीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गर्नेगरी नीति बनाउनुपर्ने भन्दै त्यसमा लाग्न निर्देशन दिएका छन् । उत्पादन क्षेत्रमा लगानी बढाएर रोजगारी सृजना गर्ने र गरिबी घटाउने कार्यक्रम तय गरी कार्यान्वयमा ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
जनतामा बैंकिङ पहुँच पु¥याउने सम्बन्धमा मन्त्री शर्माले पालिकाहरुमा बैंकका शाखा खोलेर मात्र नपुग्ने भन्दै तिनले जनतामा छिटो छरितो र सरल ढंगले सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउन राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेका छन् । “हाल गाउँ–गाउँमा पुगेका बैंकहरुले मात्र सेवा दिन भ्याउने अवस्था छैन,” उनले भने, “सरकारी स्वामित्वमा रहेका बैंकहरुले प्रत्येक पालिकामा शाखा विस्तार गर्नुपर्ने देखिएको छ ।”
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलले अर्थन्त्रको दीगो स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै जलविद्युत् र सिमेन्ट उद्योगलाई व्यवस्थित गरेको खण्डमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन स्रोतको काम गर्ने विचार व्यक्त गरे । उनले पनि समाजमा भएको असमानता घटाउने र सुशासन प्रवद्र्धन हुने खालको कार्यक्रम बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । उनले भन्सार विन्दुमा आयातकर्ताहरुले धेरै दिन कुर्नुपर्ने र ‘वेटिङ्ग चार्ज’को धेरै तिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यविधि, व्यावसायिक ऋण कार्यविधि, नवप्रवर्तन सम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनले सुधारका लागि गर्नुपर्ने कामहरु संकटको बेला पनि गर्नुपर्ने भन्दै मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जा–पुँजी–निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) खारेज गरिएको स्पष्ट पारेका छन् । “सीसीडी रेसियो संसारभरबाटै खारेज भइसकेको परिवेशमा राष्ट्र बैंकले पनि हटाएको हो” उनले भने । विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन संशोधनको प्रक्रियामा रहेकेले त्यसलाई पनि छिटो टुंगो लगाउन पहल गर्नुपर्ने उनको तर्क थियो ।
कार्यक्रममा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले कोरोना महामारीका बिचमा मन्त्रालय र मातहतका निकायहरुले राम्रो काम गरेको भन्दै त्यसमा थप प्रगति हासिल गर्नुपर्ने बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्