चाडपर्वमा उपभोक्तालाई सहुलियत दिन तीन करोड «

चाडपर्वमा उपभोक्तालाई सहुलियत दिन तीन करोड


सरकारले यो वर्ष चाडर्वमा उपभोक्तालाई सहुलियत दिनका लागि ३ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । दसैं तिहार र छठलाई लक्षित गरेर उपभोक्तालाई सुपथ पसल सञ्चालन गरेर सहुलियत दिनका लागि ३ करोड २५ लाख रुपैयाँ छुटयाएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । गत वर्ष पनि सोही बराबरको रकम छुटाएको थियो ।


मन्त्रालयले कार्यक्रममै बजेट राखेर सहुलियत पसलमार्फत चाडपर्वमा उपभोक्तालाई खाद्यान्नमा छुट दिने गर्छ । साल्ट्र ट्रेडिङ्ग कर्पाेरेशन लिमिटेड र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमार्फत सुपथ मूल्यमा चाडपर्वमा सामान बिक्री गरिन्छ । मन्त्रालयकी सहायक प्रवक्ता उर्मिला केसीले खाद्य कम्पनीका लागि १ करोड ७५ लाख र कर्पाेरेशनका लागि डेढ करोड रकम छुटाइएको जानकारी दिइन् । उनका अनुसार, चाडपर्वमा सुपथ पसलमार्फत उपभोक्तालाई राहत दिनका लागि सो रकम छुटाइएको छ ।


सरकारले प्रत्येक वर्ष चाडपर्वलाई लक्षित गरेर सुपथ पसल सञ्चालन गर्दै आएको छ । दसैंदेखि छठसम्म सुपथ पसल सञ्चालन गरेर चिनी, नुन, चामल, गेडागुडीलगायतका खाद्यान्न र खाद्यले बिक्री गर्ने खसीबोकामा छुट दिने गर्छ ।


खाद्य कम्पनी र कर्पाेरेशनले आफना बिक्री केन्द्रबाट छुट मूल्यमा खाद्यान्न बिक्री गर्ने र त्यसको रकम सरकारले भुक्तानी गर्ने गर्छ । गत वर्ष चाडपर्वमा चिनी प्रतिकेजीमा ५ रुपैयाँ नुन प्रतिकेजीमा २ र चामल र गेडागुडीमा प्रतिकेजीमा १० रुपैयाँ छुट दिइएको थियो । सरकारको निर्देशनमा खाद्य र कर्पाेरशनले छुट दिएपनि सरकारले त्यसको शोधभर्ना गर्न ढिलाई गरेपछि तीन वर्ष अघिदेखि नै सहुलियत पसल सञ्चालन गर्नका लागि मन्त्रालयले बजेटमै कार्यक्रम समावेश गर्न थालेको हो ।


सरकारले चाडपर्वमा खाद्यान्नमा छुट दिने भने भनेर घोषणा गरेपनि संस्थानलाई छुट दिएको रकम लिन धेरै समय लाग्ने गरेको थियो । बजेटमै रकमको व्यवस्था गरेदेखि बिक्री बिलको आधारमा संस्थानले छुटवापतको भुक्तानी रकम तत्काल पाउने गरेका छन् ।


चाडपर्वमा बजारमा किनमेल बढी हुने हुँदा बजारका कृत्रिम अभाव कालोबजारी हुन सक्ने भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले प्रत्येक वर्ष सहुलियत पसल सञ्चालन गर्दै आएको छ । चाडपर्वमा बजारका बढी चहलपहल हुने हुँदा व्यवसायीले मनपरी मूल्य लिई उपभोक्ता ठग्ने गर्छन् । निजी व्यवसायीले अस्वाभाविक रुपमा मूल्य लिई उपभोक्ता ठग्न सक्ने भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले सुपथ पसल सञ्चालन गर्ने गर्छ ।


यसैबीच, चाडपर्वलाई लक्षित गरेर भन्सार छुटमा ल्याउन लागिएको ३० हजार मेट्रिक टन चिनी अर्थ मन्त्रालयले सहमति नदिँदा प्रक्रिया अगाडी बढ्न सकेको छैन । साल्ट्र टेडिङ्ग कर्पाेरेशनमार्फत भन्सार छुटमा चिनी आयातको सहमतिका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अर्थमन्त्रालययलाई गत वैशाखमा प्रस्ताव पेश गरेको थियो ।


अहिलेसम्म पनि अर्थमन्त्रालयले चिनी आयातका लागि सहमति नदिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । टेण्डर गरेर चिनी आयात गर्नका लागि ४५ दिन लाग्ने हुँदा समयमा सहमित नदिँदा दसैंमा चिनी आयात गर्न कठिन हुने कर्पाेरेशनले जानकारी दिएको छ । चाडपर्वमा चिनीको खपत धेरै हुने हुँदा निजी व्यवसायीले बढी मूल्य लिई उपभोक्ता ठग्न सक्ने भन्दै कर्पाेरेशनले भन्सार छुटमा चिनी आयात गरेर बजारमा सस्तो मूल्यमा बिक्री गर्ने गर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्