भारतको प्रधानमन्त्री द्वारा १ लाख करोडको राष्ट्रिय पूर्वाधार योजना गति शक्तिको घोषणा «

भारतको प्रधानमन्त्री द्वारा १ लाख करोडको राष्ट्रिय पूर्वाधार योजना गति शक्तिको घोषणा

स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा प्रधानमन्त्री मोदीले आइतबार १ लाख करोडको राष्ट्रिय पूर्वाधार योजना गति शक्तिको घोषणा गर्नुभएको छ। यस योजनाले रोजगार सिर्जना गर्न र देश को जलवायु लक्ष्यलाई प्राप्त गर्न स्वच्छ ईन्धन को उपयोग को विस्तार गर्न मद्दत गर्नेछ।

भारतको स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा नयाँ दिल्लीको लाल किलाको प्राचीरबाट बोल्दै प्रधानमन्त्री मोदीले यस पूर्वाधार कार्यक्रमले उद्योगहरुको उत्पादकत्व बढाउन र अर्थतन्त्रलाई बढावा दिन मद्दत गर्ने बताउनुभयो।

“हामी गति शक्ति को लागी एक महत्त्वपूर्ण योजना शुरू गर्नेछौं, एक ठूलो कार्यक्रम … (यसले) लाखौं को लागी रोजगारी को अवसर सिर्जना गर्नेछ,” भारतीय प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो।

प्रधानमन्त्री मोदीका अनुसार प्रमुख राष्ट्रिय पूर्वाधार परियोजनाले समग्र पूर्वाधारको जग बसाल्नेछ र भारतको अर्थतन्त्रलाई एकीकृत मार्ग प्रदान गर्नेछ।

“हाम्रो विकास र प्रगति बढाउन हामी हाम्रो उत्पादन र निर्यात मा ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्छ,” उनले थप भन्नु भयो।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विद्युतीय गतिशीलता, ग्यासमा आधारित अर्थव्यवस्था, पेट्रोलको सट्टा इथेनॉलको प्रयोग र देशलाई हाइड्रोजन उत्पादनको केन्द्र बनाइ सन् २०४७ सम्म ‘ऊर्जा स्वतन्त्र’ बन्ने लक्ष्य पनि अगाडि राख्नुभयो।

“देशले गोलाकार अर्थव्यवस्था मा पनि जोड दिइरहेको छ। हाम्रो अयोग्य सवारी साधनको व्यवस्थापन नीति यसको एउटा उत्कृष्ट उदाहरण हो। आज, भारत जी २० देशहरुको समूहमा एकमात्र यस्तो देश हो जसले आफ्नो जलवायु लक्ष्य हासिल गर्न तिव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ।”

प्रधानमन्त्री मोदीले जोड दिएर भन्नु भयो, “हाम्रो लक्ष्य एउटा यस्तो राष्ट्रको विकास गर्नु हो जहाँ हामीसँग विश्वस्तरीय पूर्वाधार हुनेछ र यसबाट हामी ‘न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन’ को मन्त्र सहित अगाडि बढ्ने छौं।”

प्रधानमन्त्री मोदीको सम्बोधनका अन्य प्रमुख विषयहरु यस प्रकार का छन्:

* यो हाम्रा लागि गर्व को क्षण हो। हाम्रा वैज्ञानिकहरु को कारण, हामी दुई स्वदेशी कोभिड खोप को विकास गर्न र संसारको सबैभन्दा ठूलो खोप अभियान संचालन गर्न सक्षम भयौं

* देशले खाद्य सुरक्षा प्रदान गर्न र खाद्य उत्पादन बढाउन कृषि क्षेत्रमा वैज्ञानिक अनुसन्धान र सुझावहरु लागू गर्न आवश्यक छ

* सरकारले गाउँहरुमा महिला स्वयं सहायता समूहहरु द्वारा बनाईएको उत्पादन को लागी एक ई-वाणिज्य प्लेटफर्म को विकास गर्नेछ

* कुपोषण को समस्या लाई सम्बोधन गर्न मध्य दिन को भोजन जस्तै अन्य योजनाहरु को माध्यम बाट गरीबहरुलाई चामल को वितरण गरिनेछ।

* देशका सबै सैनिक स्कूलहरु अब केटीहरु को लागी पनि खुल्ला हुनेछन्।

स्रोत : इन्डिया न्युज नेटवर्क

प्रतिक्रिया दिनुहोस्