संविधानको कार्य विस्तृतीकरण पुनरावलोकन गर्न सुझाव माग «

संविधानको कार्य विस्तृतीकरण पुनरावलोकन गर्न सुझाव माग


नेपाल संविधानको २०७२, संविधानको अनुसूची र तत्कालीन विद्यमान ऐनकानूनको आधारमा गरिएको संविधानको कार्य विस्तृतीकरणको पुनरावलोकन गर्नको लागि सुझाव माग गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले संविधानको विस्तृतीकरणको पुनरावलोकनको लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्बद्ध निकायहरूसँग सुझाव माग गरेको हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले संविधानको कार्य विस्तृतीकरण पुनरावलोकन गर्ने भए सुझाव दिन तीन तहका सरकार सम्बद्ध पक्षसँग सुझाव माग गरेको हो । एक महिना अवधि दिएर सुझाव माग गरिएको आधा समय भैसके पनि निकै कम सुझाव मात्र प्राप्त भएको छ ।
संघीयता कार्यान्वयन कार्य विस्तृतीकरणमा उल्लेख कतिपय बुँदाहरूले नै अप्ठेरो परेको महसुस तीनै तहको सरकारले गर्दै आएका छन् । विगतमा कर्मचारीको आँखाबाट मात्रै कार्य विस्तृतीकरण गरिएको थियो । सोमलाल सुवेदी मुख्यसचिव हुँदा गरिएको कार्य विस्तृतीकरणले संविधानप्रदत्त कतिपय हक, अधिकार पनि खुम्चाएको र दोहोरोपर्नेगरी व्याख्या गर्दा संघीयता कार्यान्वयनमा व्यावहारिक समस्या तीनै तहका सरकारले व्यहोर्दे आइरहेका छन् ।
स्थानीय तहले एकल अधिकार पनि विस्तृतीकरणले खुम्चाएको भनेर बिरोध गर्दै आइरहेको छ भने प्रदेश र संघले पनि तिनका कार्यक्षेत्रमा व्यावहारिक कठिनाइ अनुभव गरिरहेका छन् । नेपाल नगरपालिका संघका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटाले उक्त कार्य विस्तृतीकरणको पुनरावलोकनका लागि सुझाव माग भएबमोजिम तयारी गरिरहेको बताए । उनले संघीयता कार्यान्वयनमा तीनै तहका सरकारले भूमिका खेलिरहेकाले त्यसक्रममा देखिएका समस्या, चुनौतीहरू समेटेर सुझाव दिइने बताए ।
संविधानको अनुसूचीमा रहेको साझा अधिकारको कतिपय क्षेत्रमा कानून नबन्दा पनि तीन तहका सरकारमा काम गर्दा व्यावहारिक समस्या देखिदै आएको छ । कार्य विस्तृतीकरण पुनरावलोकन गर्नको लागि विवरण माग गरिएपनि त्यसको अन्तिम निर्णय भने राजनीतिक तहमा नै गर्नुपर्ने हुन्छ ।
कार्यविस्तृतीकरणमा संघको कार्य जिम्मेवारीको एकीकृत सूचीमा स्रधिवाको अनुसूची–५ मा उल्लिखित संघको एक अधिकार सूची र संधिवनको अनुसुची–७ र ९ मा उल्लेख भएको साझा अधिकारको सूचीका विषयलाई विस्तृतीकरण गरी संघले गर्ने कार्यजिम्मेवारी पहिचान गरी बाँडफाँट छ । यस्तै संधिवानको मौलक हक तथा निर्देशक सिद्धान्त सम्बन्ध्ी धारा तथा अन्य धारामा सरकार तथा राज्यका अन्य अंगेको जिम्मेवारीमा पर्ने कार्यहरू विस्तृतीकरण गरी संघले गर्ने कार्यहरू पहिचान छ ।
यस्तै प्रदेशको कार्य जिम्मेवारीको एकीकृत सूचीमा संविधानको अनुसूची–६ मा उल्लेख प्रदेशको एकल अधिकार सूचीबाट विस्तृतीकरण र प्रदेशलाई संविधानको अनुसूची–७ र ९ मा उल्लेख भएको साझा अधिकारको सूचीको विषयमा विस्तृतीकरण गरी कार्यजिम्मेवारी पहिचान छ । यस्तै संविधानको मौलिक हक तथा निर्देशक सिद्धान्त सम्बन्धी धारा तथा अन्य धारामा सरकार तथा राज्यका अन्य अंगको जिम्मेवारीमा पर्ने विषय लगायतका कार्यहरूको खण्डीकरण गरी प्रदेशले गर्ने कार्यहरू छ ।
यसैगरी स्थानीय तहको कार्य जिम्मेवारीको एकीकृत सूचीमा संविधानको अनुसूची –८ को स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीबाट कार्य विस्तृतीकरण र स्थानीय तहलाई संविधानको अनुसूची–९ मा उल्लिखत साझा अधिकारको सूचीका विषयलाई विस्तृतीकरण गरी स्थानीय तहको कार्यजिम्मेवारीमा पर्ने कार्यहरू छ । यस्तै संविधानको मौलिक हक तथा निर्देशक सिद्धान्त सम्बन्धी धारा तथा अन्य धारामा सरकार तथा राज्यका अन्य अंगको जिम्मेवारीमा पर्ने विषय लगायतका कार्यहरूको खण्डीकरण गरी स्थानीय तहले गर्ने कार्यहरु पहिचान छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्