विशेष आर्थिक क्षेत्र र वैदेशिक लगानीका कुरा «

विशेष आर्थिक क्षेत्र र वैदेशिक लगानीका कुरा

विशेष आर्थिक क्षेत्रको दायरा केवल औद्योगिक उत्पादनसँग सम्बद्ध नभई विशेष व्यापार क्षेत्रदेखि बैंकिङ क्षेत्रसँग समेत हुन सक्छ ।

औद्योगिक वस्तु उत्पादनमा लागत मूल्य नघटेसम्म बिक्री मूल्य घट्न सक्तैन । यो सर्वमान्य सिद्धान्त हो । उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विस्तार गर्न पनि कच्चा पदार्थ, श्रम, पुँजी र पैठारीका प्रक्रियासम्म हुने लागत कम हुनैपर्छ । उत्पादन तथा निकासीसमेतको मार्गहरूमा प्रयोग हुने विभिन्न करलाई अलग राखी न्यून श्रम मूल्य भएका मुलुकहरूमा औद्योगिक उत्पादन गराउन करमुक्त निर्यात प्रशोधन क्षेत्रको अवधारणा हिजोआज सबैतिर देखिन्छ । निर्यात प्रशोधन क्षेत्रकै अवधारणाबाट विशेष आर्थिक क्षेत्रको अवधारणा भएको पाइन्छ भने विशेष आर्थिक क्षेत्रको दायरा केवल औद्योगिक उत्पादनसँग सम्बद्ध नभई विशेष व्यापार क्षेत्रदेखि बैंकिङ क्षेत्रसँग समेत हुन सक्छ । स्वस्थ मनोरञ्जन, पर्यटकीय विकास एवं निर्यात प्रशोधन क्षेत्रसम्म यसको दायरा फराकिलो हुन सक्छ ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र त्यस्तो क्षेत्र हो जहाँ निर्यातजन्य सामानको उत्पादन, आयात निर्यातका लागि आवश्यक पर्ने कर, भन्सार, बिमा, बैंक र सुरक्षासमेतका सुविधा एकै थलोबाट एकै क्षेत्रमा उपलब्ध हुन सक्छ । करको उद्देश्यका लागि त यो क्षेत्र विदेशी भूमिसरह नै हुन्छ । यस्तो क्षेत्रमा खास गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा औद्योगिक उत्पादन हुने गर्छन् र सकेसम्म शतप्रतिशत नसके कमसे कम ७० प्रतिशतसम्म उत्पादन निकासी नै गरिएको हुनुपर्छ । यस्ता क्षेत्रहरूको मूल उद्देश्य भने निर्यात व्यापार बढाएर मुलुकको आर्थिक स्तर उकास्नु नै हो । आर्थिक स्तर समृद्ध हुन प्रशस्त मात्रामा वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्नुपर्ने हुन्छ । उच्च नयाँ किसिमका प्रविधिहरू आकर्षित गरेर न्यून लागतमा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा सस्ता सामानको उत्पादन गर्न वैदेशिक लगानी आकर्षण पनि यस क्षेत्रको मूल उद्देश्य नै हुन्छ ।
हाम्रो मुलुकमा प्राकृतिक स्रोत प्रचुर मात्रामा छ । तुलनात्मक रूपमा भन्नुपर्दा श्रम मूल्य पनि कमै छ । स्थानीय कच्चा पदार्थको सदुपयोग गरी थप रोजगारी सिर्जना गर्दै औद्योगिक उत्पादनमा तीव्रता ल्याएर उत्पादनमा वृद्धि गरी उच्च आर्थिक विकासको परिलक्ष्य पूरा गर्न मुलुकलाई प्रविधिको खाँचो छ र वैदेशिक लगानीको पनि ! आधुनिक प्रविधि, उच्च व्यवस्थापन, श्रमिकको उच्च मनोबल, पुँजीको अत्यधिक परिचालन, प्राविधिक सीपको भरपुर प्रयोग गरी बाह्य संसारमा गुणस्तरीय सामानको पहँुचबाट देशमा आत्मनिर्भरताको अवधारणा आजको मूल विषय हो । विश्व व्यापार संगठनलगायत धेरै अन्तर्राष्टिय संघ–संगठनहरूकोे सदस्य राष्ट्र भइसकेको हाम्रो मुलुकका लागि आफ्नो उत्पादनको बजार मार्ग विश्वभरि खुलिसकेको छ । किन्तु उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धिका लागि थप प्रयास गर्नुपर्ने भएको छ ।
उपर्युक्त पृष्ठभूमिमा विदेशी लगानीलाई आकर्षण गर्न खुला र उदार अर्थ नीतिको अवधारणासँगसँगै औद्योगिक नीति, नयाँ औद्योगिक व्यवसाय ऐन तथा विदेशी लगानी ऐन, २०४९ आकर्षित भएका हुन्, तर यिनको प्रयोगको लामो समयपछि मुलुकले नयाँ औद्योगिक नीति एवं थप एकीकृत विदेशी लगानी नीतिको महसुस गरेको होे । हाल विदेशी लगानीका लागि थप नयाँ क्षेत्र खुला गरिएका छन् । प्रक्रियागत सरलीकरण गर्नेतर्फ मुलुक अग्रसर भएको छ । अवश्यक सेवा, स्वीकृति एवं सहुलियत प्रदान गर्न एकै थलोबाट बिनाझन्झट मिलाउने गरी विदेशी लगानी प्रवद्र्धन समिति कार्यविधि एवं विदेशी लगानी नीति पनि आइसकेको हो । तर, समसामयिक औद्योगिक व्यवसाय ऐन एवं विदेशी लगानी नीति तय नहुँदा औद्योगिक क्षेत्र अलमलिएको छ ।
हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा विशेष आर्थिक क्षेत्रअन्तर्गत विशेष व्यापार क्षेत्र, निर्यात प्रशोधन क्षेत्र, एवं विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रहरू स्थापित छन् । वैदेशिक लगानी आकर्षित गरेर देशको आर्थिक उन्नति गर्ने उद्देश्यअनुरूप नै आ.व. ०६०÷६१ देखि विशेष आर्थिक क्षेत्र आयोजना स्थापनाको अवधारणा हामीकहाँ आएको हो । तत्सबन्धी कानुन, आयोजना क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययन, एवं निर्यात प्रशोधन क्षेत्रको पूर्वाधार तयार गर्ने कार्यसमेत भई वीरगन्ज, भैरहवा, नुवाकोट र काभ्रेमा विशेष आर्थिक क्षेत्रसमेत तोकिएका छन् । नुवाकोटको रातमाटे जिलिङ्ग क्षेत्र र काभ्रेको पाँचखाल क्षेत्र तय भएको छ भने भैरहवामा पूर्वाधार निर्माण समेत भइसकेको छ । विगत केही वर्ष यतादेखि गैरआवासीय नेपालीहरूले औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी गर्न इच्छा व्यक्त गर्दै पटक–पटक यससम्बन्धी बैठक, सम्मेलनसमेत गरी आफ्नो घोषणापत्र पनि जारी गरेका छन् । तीव्रतर आर्थिक विकास बोकेका दुई छिमेकी मुलुक भारत एवं चीनका बीच रहेको विकासोन्मुख मुलुकले लगानीका थप क्षेत्रहरू पहिचान गरी नयाँ औद्योगिक उत्पादन, स्वदेशी श्रम, सीप, कच्चा पदार्थको प्रयोगसमेतबाट प्रतिस्पर्धी विश्वबजारमा आफ्नो पहुँच वृद्धि गरी आर्थिक स्तर उकास्नुपर्ने मूलभूत मान्यतामा दुई मत रहने ठाउँ देखिँदैन ।
मुलुकभर छरिएर रहेका उद्योगहरूलाई निश्चित थलो भित्र स्थापना गर्ने उद्देश्यले भौतिक पूर्वाधार तथा आवश्यक सेवा उपलब्ध गराउने समेत उद्देश्य लिएर काठमाडांैको बालाजु, ललितपुरको लगनखेल, मकवानपुरको हेटौंडा, बाँकेको नेपालगन्ज, सुनसरीको धरान, कास्कीको पोखरा, रुपन्देहीको बुटवल, सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर, सप्तरीको राजविराज र भक्तपुरमा समेत गरी ११ औद्योगिक क्षेत्रहरू स्थापना गरिएका छन् । ती क्षेत्रहरूमा स्थापित ४ सय उद्योगमध्ये झन्डै एकचौथाइ उद्योगहरू हाल बन्द छन् । केही उद्योग निर्माणाधीन अवस्थामा छन् भने औद्योगिक क्षेत्रका तर्फबाट कुल १० अर्बभन्दा बढी ती क्षेत्रहरूमा निजी क्षेत्रको समेत लगानी भैसकेको छ । औद्योगिक क्षेत्रभन्दा बाहिर पनि धेरै उद्योग स्थापना भई सञ्चालनमा छन् । सञ्चालित उद्योगहरूको विगतको स्थिति अध्ययन गर्दा चिनी र सिमेन्ट उद्योगहरूको उत्पादन क्षमतामा ह्रास आएको थियो, हाल केही माथि उठेका छन् । विगतको ते¥हौँ तीनवर्षे योजनामा औद्योगिक उत्पादनको स्थिति अध्ययन गर्दा खाद्य र पेयपदार्थ एवं काठजन्य, कागज तथा स्टेसनरीजन्य, रासायनिक सामान तथा खनिजजन्य वस्तुहरूको उत्पादन वृद्धि भएको देखिन्छ भने खाद्य समूहमा चाउचाउ, जुस, वनस्पति घ्यू, मदिरा उत्पादन वृद्धि भएको देखिन्छ । सिमेन्टको उत्पादन पनि केही अंश बढेकै पाइन्छ । समूहगत औद्योगिक सूचकांक साविक १०२.१७ बाट सामान्य वृद्धि भई १०४.३२ सम्म पुगेको थियो भने वनस्पति तेल तथा घ्यू, दूग्ध पदार्थ, अन्न तथा पशुदाना, अन्य खाद्यपदार्थ, प्लास्टिकका सामान, प्रकाशन, छापाखाना तथा रेकर्डिङ, गैरधातु खनिजजन्य उत्पादन, बिजुलीका उपकरणको सूचकांकमा वृद्धि भएको थियो । कपडा, सुर्तीजन्य वस्तु र छालाका सामानको सूचकांकमा भने ह्रास आएको थियो । विगत वर्षहरूदेखि नै विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने रेडिमेड गार्मेन्ट तथा घरेलु गलैंचाहरूको उत्पादनमा पनि तुलनात्मक रूपमा ह्रास आएकै छ हालसम्म ।
विशेष आर्थिक क्षेत्रका सम्बन्धमा सरकारले बजेट वक्तव्यमार्पmत विभिन्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहन्छ । विशेष व्यापारिक क्षेत्रहरूको निर्माण एवं व्यवस्थापनका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्रसम्बन्धी कानुन ल्याइने, राजविराज औद्योगिक क्षेत्रलाई विशेष आर्थिक क्षेत्रमा परिणत गर्ने, वाराको सिमरामा १ सय ५० बिघा भूमि क्षेत्रमा गार्मेन्ट प्रशोधन क्षेत्र स्थापना गर्ने, पश्चिम भेग नेपालगन्ज र सुदूरपश्चिम कैलाली अथवा कञ्चनपुरको विशेष स्थानमा विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माणको अध्ययन गर्ने प्रतिबद्धताहरू व्यक्त भइरहे । त्यस्तै औद्योगिक लगानी प्रवद्र्धन गर्न अधिकारसम्पन्न लगानी बोर्ड स्थापना पनि भएकै हो । लगानीकर्ताहरूलाई आवश्यक सबै प्रकारका सुुविधा यसै बोर्डबाट उपलब्ध गराइने पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएकै हो ।
सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन नसकेकै कारण कतिपय विदेशी लगानीमा सञ्चालित उद्योगहरू बन्द भएका छन् भने लगानीमैत्री वातावरणको अभावकै कारण आशातीत रूपमा विदेशी लगानी आकर्षण गर्न सकिएको छैन । स्वरोजगारी सिर्जना गर्न उद्यमशीलताको विकास गर्न नसक्नु हाम्रो कमजोर पक्ष हो । उन्नत प्रविधिको अभाव त मुलुकले अतीतदेखि नै बेहोरेकै हो । प्राविधिक क्षमताको पूर्ण विकास नभएको परिप्रेक्ष्यमा हरेक पक्षमा विदेशीहरू आएर सल्लाह दिन्छन्, प्रविधि दिन्छन् अनि मुलुकले औद्योगीकरण गर्न सक्छ भन्ने मान्यताबाट हामी माथि उठ्न सकेका छैनौं । विशेष आर्थिक क्षेत्रको अवधारणा, निर्यात प्रशोधन क्षेत्रको अवधारणा, औद्योगिक क्षेत्रको अवधारणाको विकास भएको वर्षौं भइसक्ता पनि अवधारणाअनुरूपको लक्ष्य हासिल गर्न नसक्नुमा कमजोर पक्षको मूल जरो पहिल्याउन पनि सबैले अग्रसर हुनैपर्छ । घरेलु तथा साना उद्योग नै मझौला एवं ठूला उद्योगका पूर्वाधार एवं बजार हुन सक्छन् । त्यतिमात्र होइन, छुट्टै अस्तित्व बोकी स्थानीय कच्चा पदार्थको सदुपयोग, रोजगारीको सिर्जना, विदेशी मुद्रा आर्जनसमेत यिनले प्रशस्त मात्रामा गर्न सक्छन् । नेपालजस्तो गरिब मुलुकका लागि घरेलु उद्योग आर्थिक विकासको पहिचान हुन सक्ने कुरामा दुईमत रहँदैन । संख्याकै हिसाब र समग्र उत्पादनको हिसाबमा पनि र देशको अर्थ व्यवस्थामा पनि यस क्षेत्रको भूमिका अभैm गहन रहेको परिप्रेक्ष्यमा घरेलु तथा साना उद्योगको संरक्षण गर्न तिनका संगठनहरूको सुधार गर्न र छुट्टै नीति एवं ऐन ल्याउन पनि ढिला भइसकेको छ ।
१३ औँ तीनवर्षे योजनामा उद्योग क्षेत्रबाट डेढ लाख नेपालीलाई थप रोजगारी सिर्नना गर्ने भनिएकोमा करिब ९० हजारभन्दा बढीको सफलता हात लाग्न सकेन । यो तीतो यथार्थ हो हाम्रो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन क्षेत्रमा उद्योगक्षेत्रको हिस्सा ७.५ प्रतिशत हुने भनिएकोमा केवल ५.५ प्रतशतभन्दा बढी हात लाग्न सकेन, यो पनि यथार्थ हो । यस योजनामा ठूला भनिएका केही उद्योग माथि उठ्न सके पनि साना घरेलुहरू त थचक्कै बसेका बस्यै भए । हाल चालू तीनवर्षे योजनाले पनि आगामी ०७६ असारमा बिदा लिदैछ । यसले थप ५७ हजार लघुउद्यमीलाई स्तरोन्नति गराउने भनेको छ । यसै अवधिमा २ सय ७५ ठूला, २ सय ७५ मझौला, ६० हजार घरेलु साना उद्योगको स्थापना र ६३ हजार लघुउद्यमी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको देखिन्छ । यसबाट थप ५ लाख २३ हजार रोजगारी सिर्जनाको लक्ष्य पनि रहेको देखिन्छ, तर चुनौति धेरै छन्, समष्टिमा भन्नुपर्दा लगानी वृद्धि गरी कुल गार्हस्थ्य क्षेत्रको उत्पादन वृद्धि दरमा उद्योग क्षेत्रको वृद्धिदर नबढाएसम्म हाम्रो व्यापारघाटाको वृद्धि दर पनि घट्ने अवस्था देखिँदैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्