खोप केन्द्रको व्यवस्थापनमा ध्यान देऊ «

खोप केन्द्रको व्यवस्थापनमा ध्यान देऊ

सरकारले असोज मसान्तसम्ममा थप १ करोड २ लाख खोप प्राप्त हुने जनाएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले संसद्मा हालसम्म नेपालले १ करोड ८ लाख ६० हजार १ सय ७० मात्रा कोभिड–१९ विरुद्धको खोप प्राप्त भइसकेको जानकारी दिएका हुन् । साथै, नेपालले असोज मसान्तसम्ममा प्राप्त हुने १ करोड २ लाखसहित माघ मसान्तसम्ममा ३ करोड २३ लाख मात्रा खोप प्राप्त हुने पनि जानकारी दिए । यसबाट नेपालमा अब खोपको उपलब्धतामा कुनै समस्या रहने देखिएन । तर, अझै पनि खोप लगाउने व्यवस्थापनमा त्रुटिका कारण सरकारको आलोचना भइरहेको छ । वर्तमान सरकारले अघिल्लो सरकारको भन्दा थप खोप केन्द्रहरू राखेको जनाए तापनि खोप केन्द्रमा अव्यवस्था कायमै छ । यही क्रम रहेमा खोप केन्द्र नै कोरोना सार्ने माध्यम बन्ला भन्ने ठूलो डर पनि छ । तसर्थ, सरकार विशेषतः स्थानीय सरकारले खोप केन्द्रको व्यवस्थापनमा ध्यान दिनु अत्यावश्यक छ ।
संघीय सरकारले खोपको उपलब्धतामा मात्र ध्यान दिँदा खोप केन्द्रका बारेमा स्थानीय सरकारले खोप बढी ध्यान दिनुपर्छ । किनकि संघीय सरकारले माघ महिनासम्ममा ५ करोड २३ लाख मात्रा उपलब्ध हुने आश्वासन दिइसकेको छ । हालसम्म प्राप्त भइसकेको १ करोड ८ लाख ६० हजार १ सय ७०, प्रक्रियामा रहेको खोप ३ करोड ३६ लाख ७१ हजार ९ सय ५०, जसमध्ये असोज मसान्तसम्म १ करोड २ लाख प्राप्त हुने, माघ मसान्तमा ३ करोड २३ लाख थप प्राप्त हुने, माघसम्म आपूर्ति हुने अनुमान ५ करोड २३ लाख डोज खोप उपलब्ध हुने मन्त्रीको दाबी छ । केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले ९७ लाख खोप प्राप्त गरी असार महिनाको अन्तिमसम्ममा ४२ लाख खोप जनतालाई उपलब्ध गराइएकोमा नयाँ सरकारले ७५ लाख खोप लगाएको मन्त्रीको दाबी छ । वर्तमान सरकारले दैनिक सरदर २ लाखसम्म खोप लगाएको पनि उनको दाबी छ । तर, खोप ल्याउने तथा लगाउने जस्तो नितान्त मानवीय कार्यमा पनि वर्तमान सरकार र अघिल्लो सरकारबीच जस लिन होडबाजी हुन सुखद समाचार होइन ।
राजनीतिक दल तथा सरकार आफ्ना नागरिकको जीवन तथा जीविका बचाउनुभन्दा खोपको जस लिन होड गरेको वास्तवमा दुःखद सन्दर्भ हो । यदि मन्त्रीले दिएको तथ्यांक सही हो भने खोपको उपलब्धता एउटा उत्साहजनक खबर हो । नागरिकलाई जति छिटो खोप लगाउन सकिन्छ, त्यति छिटो अर्थतन्त्र चलायमान हुने र जीवनसँगै नागरिकको जीविका पनि जोगिन्छ ।
यसका साथै, कोभ्याक्ससँगको लागत साझेदारीमार्फत विश्व बैंकको वित्तीय सहयोगमा मोडेर्ना खोपको ४० लाख मात्रा खरिद गर्नका लागि गाभीसँग नेपालले सम्झौता गरेको छ । यसरी सम्झौता गर्ने नेपाल विश्वकै दोस्रो देश बनेको छ । यस सम्झौतासँगै नेपालको कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको पुँजीको विविधीकरण र सुदृढीकरण हुने सरकारको दाबी छ ।
चुनौतीपूर्ण परिस्थितिहरूका बीच पनि नेपालका लागि सुरक्षित र अत्यन्तै प्रभावकारी खोप ल्याउनका लागि कोभ्याक्स लागत साझेदारी सम्झौता गर्न सफल हुनु सरकारको सफलता नै हो । किनकि तेस्रो लहरमा बालबालिका बढी प्रभावित हुने आशंकाका बीच मोडेर्ना खोपले १२ वर्ष उमेरमाथिका नेपालीलाई आवश्यक खोपको विकल्पहरू विस्तार गर्न मद्दत गर्नुका साथै कोभिडपछिको सुरक्षित विश्वका लागि नेपालको प्रगतिलाई दु्रत गति दिनसमेत सघाउनेछ । तर, विगत एक साताको आँकडाअनुसार कोरोनाको संक्रमणदर बढ्दै गएको देखिन्छ । नागरिकमा अनुशासनको कमी तथा जनस्वास्थ्यको मापदण्ड नअपनाउने बानीका कारण पनि संक्रमण विस्तार भइरहेको छ । हाल ५ सयभन्दा बढी सक्रिय संक्रमित रहेका जिल्लाहरू १९ पुगिसकेका छन् । त्यसैले सरकारले नागरिकको जीवन रक्षा, महामारी नियन्त्रण, रोकथाम, उपचार र खोप निःशुल्क व्यवस्थापनलाई उच्च प्राथमिकता दिएको बताइरहँदा खोप केन्द्र व्यवस्थापन, खोप आयात, भण्डारण, वितरण पनि सरकारको प्रमुख दायित्व हो । साथै, नागरिकमा अनुशासनको कमी तथा जनस्वास्थ्यको मापदण्ड अपनाउन लगाउनु पनि सरकारको दायित्व हो । यसमा नागरिक आफैं पनि सचेत हुनु आवश्यक छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्