राजनीतिले नबुझेको शिक्षा

झट्ट हेर्दा सिङ्गो देश राजनीतिगत अभ्यासको एउटा प्रयोगशाला बनेको छ । अस्थिरता, अन्योलता, प्रतिशोधको शैली, जस लिनुपर्ने होडबाजी चलिरहेको छ । अर्को अर्थमा नेपालले शिक्षालयभित्र पनि एउटा प्रयोगशालीय अभ्यास गरिरहेको प्रतीत हुन्छ । शिक्षकको नियुक्ति, बढुवा, सुविधा तहगत स्तरोन्नतिका आधारमा प्राज्ञिक अभ्यासको अभाव देखिन्छ ।

युवाले हातमा प्रमाणपत्र बोकेर जागिर नपाएको अवस्थामा करार, अस्थायी, निजी स्रोतजस्ता विविधतालाई कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्रको आधार बनाइरहिएको पो हो कि ! प्रशासनिक तहमा माध्यमिक शिक्षामा मूलतः संस्थागत र सामुदायिक तथा उच्च तहमा पनि निजी क्याम्पस, सामुदायिक क्याम्पस, आङ्गिक र विश्वविद्यालयीय तहको सीमारेखागत विविधता छ । फलतः अनुसन्धान, खोज र बौद्धिक कार्यद्वारा स्तरोन्नति गर्ने पद्धतिको विकास हुन सकेन । शिक्षाले राजनीतिलाई चलाउनुपर्नेमा घडीको सुइरो उल्टो दिशामा नै घुमिरहेको छ ।

शिक्षा र अर्थतन्त्रको सामीप्यतालाई खोज्नु आवश्यक छ । जबसम्म जनताबाट कर उठाएर देश चलाउँछु भन्ने पद्धति रहिरहन्छ तबसम्म मुलुक आर्थिक सङ्कटको खाडलमा रहिरहन्छ । समृद्ध भनिएका मुलुकमा वास्तवमा शिक्षा र स्वास्थ्य सुविधा जनताका लागि निःशुल्क हुन्छ । त्यहाँ शिक्षामा विभेद र वर्गीकृत व्यवस्था हुँदैन । देश हाँक्ने मान्छे पनि शिक्षित नै हुन्छन् ।

विभेदमुखी पद्धति
वास्तवमा सीमान्तीकृत सबाल्टर्न वर्गले पढ्ने र सम्पन्नले पढ्ने दुई धारमा शैक्षिक निकाय बनेका छन् । यो संविधानको मर्यादाभन्दा विपरीत पद्धति हो । सामुदायिक÷सरकारी तथा निजी दुई प्रकृतिका विद्यालय÷क्याम्पसको व्यवस्थाले नै विभेद भइरहँदा यो नीति वर्गीय विभेदमुखी छ । वस्तुतः हुनेखानेका लागि दोहोरो सुविधा कि विपन्नका लागि सकारात्मक विभेद भन्ने समीक्षा आवश्यक छ । सेना÷प्रहरीका बालबालिकाका लागि, निजामती कर्मचारीका बालबालिका लागि, सर्वसाधारणका लागि भन्दै वर्गीकृत पद्धतिलाई प्रश्रय दिइरहेको छ, तर सामुदायिक शिक्षाको प्रशासनिक दायित्वमा सुधार गर्ने नीति र योजना बन्न सकेन । संस्थागत विद्यालयमा शिक्षकले शोषित भएर अनिश्चित जागिरमा वृत्तिविकासविहीन भएर मेसिनभैmँ काम गर्न विवश हुन्छन् । अर्कातिर निजामती कर्मचारीका छोराछोरी नै संस्थागत विद्यालयमा पढ्छन् । यो शैलीले सामुदायिक विद्यालयलाई झनै कमजोर तुल्याउने सम्भाव्यता बढेको छ ।

सामाजिक न्यायको ढोल जेजसरी बजाए पनि, मातृभाषामा शिक्षा दिने भन्दै फलाके पनि आखिर समाजमा एउटा वर्गीय खाडललाई निजीकरणले प्रश्रय दिइरहेको छ । हालसम्म पनि धेरै शैक्षिक योजनाहरू दाताहरूका अनुदान र ऋणमा आधारित छन् । फलतः नेपालले शिक्षामा आत्मनिर्भरताको जगलाई बसालेर आफ्नो मान्यताअनुरूप सञ्चालन गर्न नसकेको हो कि भन्ने पनि लाग्छ । सरकारले अर्बौं रुपैयाँ शिक्षामा खर्चेर पनि गुणस्तरीय व्यवस्थापनका विषयमा नसोच्ने हो भने निजी शैक्षिक निकायले शिक्षामा व्यापार गरिरहन्छन्, अनि सरकारी मातहतका शैक्षिक निकाय राजनीतिको अखडा बनिरहन्छ । आपैmँ शिक्षक भएका विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरी पढाउन नसक्ने विश्वासहीन परिवेश बढिरहन्छ । यो यथार्थलाई लुकाएर होइन, खुलेर भन्न सकिन्छ ।

संविधानतः हेर्ने हो भने धारा ३१ उपधारा २ मा भनिएबमोजिमको आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य, निःशुल्क हुने व्यवस्था छ भने माध्यमिक तहको शिक्षा पनि निःशुल्क हुनुपर्छ । पूर्वबालशिक्षादेखि ८ कक्षासम्मलाई आधारभूत तह र कक्षा ९–१२ माध्यमिक शिक्षा मानिन्छ । दिगो विकासको लक्ष्यमा २०८७ सालसम्ममा नेपाललाई मध्यआय भएको मुलुकको स्तरमा पु¥याउने भनिएको छ । वि.सं. २०७९ सम्ममा नेपाललाई अल्पविकसित मुलुकबाट माथि उठाई मुलुकलाई आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्ने र मुलुकको रूपान्तरणमा भूमिका खेल्ने अभियानका रूपमा लिइएको छ । त्यसो त पहिलो पञ्चवर्षीय योजना (२०१३–०१८) मा प्रौढ साक्षरताको विकास, वि.सं. २०२२ को कार्यमूलक साक्षरताको अवधारणा विकास, २०३५ सालदेखि साक्षरता कार्यक्रमको व्यापकता, वि.सं. २०३८ मा ग्रामीण विकासका निम्ति सेती परियोजना कार्यान्वयन, २०४५ सालमा जिल्लाव्यापी साक्षरताको अभियान, २०६५÷६६ मा राष्ट्रिय साक्षरता अभियानका रूपमा दुई वर्षभित्रै मुलुकको निरक्षरतालाई उन्मूलन गर्ने लक्ष्य, पन्ध्रौँ योजना (आ.व. २०७६÷७७–२०८०÷८१) ले वि.सं. २०८७ सम्ममा ४.९ प्रतिशतमा झारेर २१०० सालसम्ममा गरिबीलाई अन्त्य गर्ने गरी राखेको अभीष्टसम्मलाई हेर्दा नेपाल शैक्षिक विकासमा कछुवा गतिमा देखिन्छ ।

शिक्षालाई निःशुल्क र सर्वसाधारणको पहुँचयोग्य बनाउने हो भने निजीकरणको पद्धतिलाई होइन, सरकारी स्वामित्वमा केन्द्रित गरिनुपर्छ । हाम्रो समाजले गुणस्तरीय शिक्षाको अपेक्षालाई सरकारी शैक्षिक निकायभित्र पाउन सक्ने अवस्था नहुन्जेल शिक्षामा धनी र गरिबले पढ्ने विद्यालय तथा क्याम्पस फरक–फरक भइरहनेछ । आज आधुनिकीकरणको अर्थलाई पश्चिमीकरणको सोचभित्र लगेर कोचिएको छ । उच्च कुलीन सम्भ्रान्त वर्गमुखी वर्तमान शिक्षाको अभ्यासलाई हेर्दा समाजवादमुखी शिक्षाको अवधारणालाई धज्जी उडाएको देखिन्छ । शिक्षालाई गुणस्तरीय, जीवनोपयोगी, व्यावसायिक र प्रविधिमैत्री बनाई शिक्षामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गरिने कुरामा तालमेल देखिँदैन । हाम्रो मुलुकमा शिक्षालाई राजनीतिले कँज्याएको छ । फलतः समाजवादको नारा खोक्रो शब्दावली बन्दै गएको देखिन्छ ।

शिक्षाका लागि बजेट
वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ द्वारा २०७८ साउन २६ मा पेस भएको श्वेतपत्रले अघिल्लो सरकारका कदमलाई आलोचनामा थुप्रै समय खर्च गरेको देखियो, तर शिक्षा र शैक्षिक मार्गका विषयलाई भने पटक्कै कतैबाट छुनेसम्मको जमर्को पनि गरेन । शिक्षाक्षेत्र राजनीतिजति पेचिलो र गहकिलो नहुने हुँदा हाम्रो मुलुकमा शैक्षिक समुन्नतिको पाटो कमजोर देखिन्छ । असार १ गतेबाट प्रारम्भ भएको नयाँ शैक्षिक सत्रको निरन्तरतामा नै महामारीका कारण अन्योलको अवस्था सिर्जना भएको छ । २०६१ सालदेखि नै सुरु गरिएको भर्ना अभियानलाई महामारीले अन्योलकै गर्तमा हालेको छ । खोपको व्यवस्थापनले महामारी नियन्त्रण भई शिक्षामा थप सहजीकरण हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । हालको आ.व. २०७८÷७९ का लागि अघिल्लो सरकारद्वारा खोप व्यवस्थापनार्थ रु. २६ अर्ब ७५ करोड छुट्ट्याइएको छ । यसको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि ३७ अर्ब ५३ करोड विनियोजन गरिएको छ । वर्तमान प्रधानमन्त्रीले खोपको प्रबन्ध गर्ने कुरालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुभएको भए पनि आग्रह, पूर्वाग्रह, आक्षेप वा पटाक्षेपभन्दा माथि उठेर थप व्यवस्थापनमुखी सोचलाई अघि बढाइनु अपरिहार्य छ ।

अघिल्लो सरकारले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि १० अर्ब, कक्षा ५ सम्मका सबै बालबालिकालाई दिवा खाजाका लागि ८ अर्ब ७३ करोडलगायतका शीर्षक र सन्दर्भलाई जोडेको थियो । १२ कक्षासम्म निःशुल्क पाठ्यपुस्तक तथा छात्रालाई निःशुल्क स्यानिटरी प्याड वितरण गर्ने भनी बजेट विनियोजन भएका कतिपय व्यावहारिक सन्दर्भलाई वर्तमान सरकारले उपेक्षा गर्नु असान्दर्भिक हुन्छ । शिक्षाको सन्दर्भलाई हेर्दा ०६७÷०६८ मा सबैभन्दा धेरै १७.११ प्रतिशत बजेट शिक्षा विकासको पोल्टोमा परेको देखिन्छ । त्यसपछि २०६८÷०६९ मा नै १६.६ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेकोमा १२ वर्षे इतिहासमा यो प्रतिशतले गति लिन नसकेको प्रस्ट देखिन्छ :

प्रतिशतका हिसाबमा यस आवको बजेट गत आवको भन्दा कम भए पनि रकमका हिसाबमा झन्डै ९ अर्ब रुपियाँ बढी हो । बजेटले तय गरेको सार्वजनिक विद्यालय तथा क्याम्पसका उच्च माध्यमिक र सोभन्दा माथिल्लो तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई वैकल्पिक सिकाइमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यका साथ एक थान ल्यापटप खरिद गर्न रु. ८० हजारसम्म दुई वर्ष अवधिको १ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई पनि सकारात्मक कदमको थालनी मान्नुपर्छ । स्नातक वा सोभन्दा माथि शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका युवालाई आपूmले प्राप्त गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी अधिकतम ५ प्रतिशत ब्याजदरमा रु. २५ लाखसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने कुरा पनि सराहनीय लाग्छ । तथापि, वर्तमान अवस्थामा मुलुकमा शिक्षाको विविधताभन्दा विकेन्द्रीकृत समतामुखी प्रशासनिक व्यवस्थापनको खाँचो छ । प्रदेश विश्वविद्यालयको अवधारणा तथा सामुदायिक विद्यालयलाई प्रशासनिक र प्राविधिक दक्षताको बाटोबाट सुदृढीकरण गरिनु आवश्यक छ ।
महामारी र वैकल्पिक शिक्षा

स्नातक प्रथम वर्षका विद्यार्थीले एउटै कक्षामा दुई वर्षभन्दा बढी समय पढ्नुपर्ने बाध्यता बन्यो । यसको मूल कारण हामीले विश्वव्यापीकृत समाजसँग हिँड्नुको अर्थ प्रविधिको विकास, विस्तार र दूरदराजको शैक्षिक समुन्नतिको सन्दर्भलाई प्राथमिकतामा राख्न नसकेर नै हो । स्थानीय सरकारले वडा–वडामा, टोल–टोलमा शैक्षिक क्षेत्र निर्माण र पठन संस्कृतिको पूर्वाधार गर्नु आवश्यक देखिन्छ । अनलाइनको पहुँच विस्तारमा स्थानीय सरकारले पहल र विकास गर्न सक्नुपर्छ । विद्युतीय विकासको युगको समयलाई पछ्याउनु आवश्यक छ । २००७ सालताका करिब २ प्रतिशत रहेको नेपालको साक्षरता दर वि.सं. २०६८ को राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्याङ्कमा बल्लतल्ल ६५.९ प्रतिशत पुगेको छ । कोरोना महामारीले त यो दर बढाउनमा अभैm बल थपिदिएको देखिन्छ ।

वास्तवमा अनलाइन शिक्षाको विकास चुनौती मात्रै होइन, अवसर पनि हो । यसले शैक्षिक क्रान्तिमा युवा पुस्ताको मागसँग जोड्न सक्छ । फलतः समृद्धिको आशामा गुणस्तरीय, व्यावहारिक र प्राविधिक तथा प्रविधिमैत्री शिक्षा विकासले प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने सम्भाव्यता बढ्छ । महामारीले अनलाइन माध्यमलाई बढावा दिनुपर्ने सकारात्मक चेतना पलाएको छ । अनलाइन माध्यमबाट एनकेन कक्षा सञ्चालन भए पनि सबैसँग प्रविधिको समान पहुँच नहुँदा मूल्याङ्कन अर्थात् परीक्षा कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेबारेमा अन्योलपूर्ण अवस्था रहेको देखिन्छ । सकारात्मक अभ्यासलाई हेर्ने हो भने खुला विश्वविद्यालयले अपनाएको परीक्षा नीतिलाई कमसेकम कक्षा ११, १२ भन्दा माथिल्ला तहमा लागू गर्न सकिन्छ ।

ग्रामीण परिवेशमा बन्दाबन्दीको उचित र व्यवस्थित व्यवस्थापन हुने हो भने भौतिक कक्षा नै सम्भव नहुने पनि होइन । तल्ला कक्षाका विद्यार्थीका लागि टोल–टोलमा पठन क्षेत्र निर्माण गर्न सकिन्छ । वस्तुतः परम्परागत पद्धतिबाट शिक्षालाई रूपान्तरण र विस्तार पनि त गर्नुपर्छ ।
पूर्वप्राथमिकदेखि विश्वविद्यालय तहसम्म र विश्वविद्यालय तहका संकाय तथा विषयगत पक्षमा समेत पृथक् प्राविधिक व्यवस्थापनको खाँचो हुन सक्छ । मूलतः बिजुली आउनेजाने अस्थिर अवस्थालाई ध्यानमा राख्न सक्नुपर्छ । विद्यार्थीलाई पाठ्यक्रम, पढाइको समय तालिका र सहभागिताको विवरणका सन्दर्भमा अनलाइनसम्बन्धी नियम तर्जुमा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

हाल अनलाइन पढाइसम्बन्धी विभिन्न तौरतरिकाको विकास भइरहँदा हाम्रो देशमा समान सहभागितामुखी शैक्षिक गतिविधिलाई सञ्चालन गर्ने अवस्था छैन । कतिपय सबै विषयमा समान र कतिपय विषयगत आधार हुन सक्ने देखिन्छ । यस कार्यमा शिक्षा र सञ्चार प्रविधिको प्रत्यक्ष सम्बन्ध गाँसिएको छ । प्रविधिको ज्ञान नहुने, सामग्री नहुने, प्रवचन र व्याख्यानमा नै रुचि भएका परम्परावादी शिक्षकहरूको लिँढे ढिपी राख्छन् पनि । तथापि, समयोचित प्राविधिक विकास गरी पूर्वाधार निर्माण र अनलाइन पद्धतिको मागलाई राजनीतिक पहुँचवालाले बोध गर्न सकेको देखिएन ।