कार्यान्वयन होला त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम ? «

कार्यान्वयन होला त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम ?

वर्तमान सरकारले आफ्नो संयुक्त साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले ल्याएको न्यूनतम साझा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन त्यो भावी दिनमा थाहा होला । नेपालमा राम्रा नीति ल्याए पनि त्यसको कार्यान्वयन नहुँदा समस्या हुने गरेको छ ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको साझा कार्यक्रममा निजी क्षेत्रले राहत महसुस गर्ने अर्थतन्त्रमा जोड, उत्पादनमूलक उद्योगलाई बढावा, स्वदेशी लगानी प्रोत्साहन र विदेशी लगानी आकर्षण पनि कार्यक्रमको सबल पक्ष हो । वित्त तथा मौद्रिक नीतिमा सुधार गरी बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको विकास गर्ने, संकटग्रस्त उद्योगमा ब्याज मिनाहा गर्ने र रुग्ण उद्योगलाई राम्रो प्रतिफल दिन सक्ने गरी सञ्चालनको वातावरण तयार गर्ने र औद्योगिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने विषयलाई साझा कार्यक्रमले जोड दिएको छ ।

समग्रमा यो कार्यक्रममा उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड, आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार, महँगी नियन्त्रण तथा भ्रष्टाचारको छानबिन र कारबाहीका लागि अग्रसरता लिने पनि उल्लेख गरिएको छ । संयुक्त सरकारले जारी गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रम कार्यान्वयनका बारेमा जिल्लास्थित कारोबारकर्मीहरूले उद्योगी व्यवसायीसँग गरेको कुराकानीको सार :

कार्यान्वयनमा ध्यान दिन आवश्यक छ
-एमबी केसी
उपप्राध्यापक, महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस, दाङ

अहिले संयुक्त सरकारले ल्याएको न्यूनतम कार्यक्रम अर्थतन्त्रको यथार्थ चित्र, अवस्था सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले ल्याएको न्यूनतम कार्यक्रम राम्रो रहेको छ, तर यसको कार्यान्वयन हुन आवश्यक छ । नेपालमा राम्रा नीति ल्याए पनि त्यसको कार्यान्वयन नहुँदा समस्या हुने गरेको छ । त्यसकारण यसको सफल कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।

सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम सफल कार्यान्वयन भएमा नै सरकार सफल हुन्छ । त्यसैले सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने मात्र नभई त्यसको सफल कार्यान्वयन गर्न ध्यान दिन सक्नुपर्छ । सरकारले ल्याएको न्यूनतम नीति तथा कार्यक्रममा नागरिकको स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको छ । त्यसैले कोभिडविरुद्धको खोपलाई प्राथमिकता दिएको छ । अहिलेको आवश्यकता पनि नागरिकलाई कोभिडविरुद्धको खोप हो । यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ ।


सरकारले ल्याएको श्वेतपत्रमा देशमा घाटा देखाइएको छ । यसरी घाटा देखाइएको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्नुपर्छ । सरकारले अनुदान लिँदासमेत ध्यान दिएर ल्याउन आवश्यक छ । अनुदान लिँदा पनि सर्त अनुदानलाई प्राथमिकता दिएर ल्याउनुपर्छ । ससर्त अनुदानसहितको अनुदान ल्याउँदा कार्यान्वयनमा समेत समस्या हुनेछ । आफ्नो आवश्यकताअनुसार कार्य गर्न नपाउँदा समस्या हुने गर्छ । यसतर्फ सरकारले समयमा नै ध्यान दिएर अगाडि बढ्नुपर्छ ।


देशको घाटा घटाउन उत्पादनमा जोड दिनु आवश्यक छ । देशमा उत्पादन बढाएर बाह्य निर्यात गर्न सक्नुपर्छ । यसले अर्थतन्त्र बलियो सहयोग गर्छ । अहिले देशमा आयात बढी हुने भएकाले पनि व्यापारघाटामा हुने गरेको छ । देशको सम्भावनाका क्षेत्रहरूको पहिचान गरेर त्यसमा लगानी गरेर उत्पादन गर्नुपर्छ । नेपालमा कृषि, पर्यटन, उद्योग र जलविद्युत्को धेरै सम्भावना छ । यसमा लगानी गरेर उत्पादनमा जोडिनुपर्छ ।

नेपालमा कृषिक्षेत्रको राम्रो सम्भावना छ । यसको सदुपयोग गर्न सकेमा बाह्य देशमा निर्यात गर्न सकिन्छ । नेपालमा प्राकृतिक तथा धार्मिक, ऐतिहासिक पर्यटकीय क्षेत्र रहेका छन् । यसको प्रवद्र्धन गर्न सकेमा धेरै पर्यटनहरू नेपालमा भिœयाउन सकिने र त्यसबाट आम्दानी गर्न सकिन्छ । नेपालमा अझै पनि औद्योगिक विकास हुन सकेको छैन ।

यसका लागि लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरेर औद्योगिक विकास गरिनुपर्छ । उद्योगहरू स्थापना भएमा उत्पादन हुने र देश तथा बाह्य देशमा समेत निर्यात गर्न सकिन्छ । त्यसै गरेर जलविद्युत्को राम्रो सम्भावना रहेको छ । राम्रो सम्भावना रहेको पनि सदुयोग गर्न सकिएको छैन । विद्युत् उत्पादन गर्न सकिएमा बाह्य देशलाई समेत बिक्री गर्न सकिनेछ । यसले गर्दा देशलाई आर्थिक रूपमा बलियो बनाउन सहयोग पुग्नेछ । देश अहिले रेमिट्यान्सले चलिरहेको छ । देशको आर्थिक विकासका लागि उत्पादन बढाउन लाग्नुपर्छ ।
प्रस्तुति : अमरराज आचार्य

पहिला व्यवसायलाई बचाउनुपर्यो
-अर्जुन पोखरेल
उपाध्यक्ष
पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ

एकल सरकार भएपछि पाँच वर्षसम्म कम्तीमा राजनीतिक स्थिरता होला भनेको, त्यो पनि बीचमै नयाँ गठबन्धन सरकार आयो, हरेक सरकारका पेपरमा र भाषणमा निकै राम्रा कार्यक्रमहरू आएका हुन्छन्, तर त्यसलाई कार्यान्वयनको पक्ष भने निकै कमजोर भएको देखिन्छ । कोभिड–१९ ले गर्दा हामी निजी क्षेत्र निकै प्रताडीत हुनुपरेको छ । अहिलेको अवस्थामा राज्यले हामीलाई कसरी हुन्छ बचाउनतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिन्छ । बजेटमा जुन रूपमा हामीलाई राज्यले दिनुपर्ने राहत र प्याकेज कार्यक्रम खासै ल्याउन नसकेको अवस्थामा अब भने कम्तीमा मौद्रिक नीतिले भने पनि व्यवसायीलाई बचाउने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।


पहिलो र दोस्रो लहरको कोरोनाले प्रभावित भएको अवस्थामा अब फेरि तेस्रो लहरको कोरोनाको प्रभाव पर्न थालेकाले यसतर्फ समयमै गम्भीर भएर जतिसक्दो छिटो कोरोनाविरुद्धको खोप उपलब्ध गराउनुपर्ने देखिन्छ । धेरै राष्ट्रले आफ्ना देशका जनताको रक्षाका लागि खोपको प्रबन्ध गरेको अवस्था छ भने हाम्रो देशमा अझै धेरै जनतालाई खोप दिनुपर्ने अवस्था रहेको छ । अहिलेको अवस्थामा विकासभन्दा पनि पहिला जनता बचाउने अभियानअन्तर्गत खोपको प्रबन्ध गर्न सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ, एक वर्ष विकास नभएर केही हँुदैन, जनता बच्नुप¥यो ।


कोभिडले भन्दा नेपालमा कोरोनाको प्रभावले गर्दा करिब दोब्बरको संख्याजसो १२ हजारभन्दा बढीले आत्महत्या भएको छ, यसमा कसको ध्यान पुगेको छ ? अहिलेको अवस्थामा बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेको अवस्थामा मौद्रिक नीतिले केही न केही भए पनि सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ, साना तथा मझौला व्यवसायीहरूलाई यसले राहत दिनैपर्छ ।

गत वर्ष जसरी गण्डकी प्रदेश सरकारले १ अर्बको व्यावसायिक जीवन रक्षा कोष ल्याएको थियो, त्यसले केही हदसम्म सम्बोधन ग¥यो, तर यस वर्ष धेरै संशोधन गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई निराश बनाएर समग्र प्रदेश र देशको आर्थिक विकास सम्भव हुँदैन । देशको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको महŒवपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । यति बेला निजी क्षेत्र कोमामा रहेको अवस्थामा रहेको छ । ऋणमा सहुलियत, कर्जाको म्याद सार्ने, पुनः लोनजस्ता कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । व्यवसायीहरूलाई कसरी दिगो बनाउन सकिन्छ, त्यसमा सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ । युवा, महिलालगायतलाई लक्षित गरी आएको बिनाकर्जा ऋण दिने संघीय सरकारको योजना कार्यान्वयन फितलो भएको हामीले महसुस गरेका छौं ।
प्रस्तुति : दीनानाथ बराल

प्रतिक्रिया दिनुहोस्