कोभिड प्रभावित सहुलियत निरन्तर, उद्यमशिलतामा जोड

नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि कोरोना पीडित उद्यमी तथा बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सहजीकरुण गर्दै मौद्रिक सार्वजनिक गरेको छ । कोभिड महामारीकै बिचमा भर्चुअल माध्यमबाट सार्वजनिक मौद्रिक नीति मूलतः कोभिडको प्रभावबाट वित्तीय स्थायित्वलाई जोगाउनका साथै प्रभावित उद्योगी व्यवसायीलाई राहत प्रदान गर्न र उत्पादनशिल तल्लो वर्गमा कर्जा प्रभाव बढाउन केन्द्रीत रहेको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताए ।

गत आर्थिक वर्षमा मौद्रिक नीतिका कारण कोभिड प्रभावित उद्योगी व्यवसायीहरुलाई दिएको राहत सहुलियतबाट प्रशंसा बटुलेका गभर्नर अधिकारीले चालु वर्षमा पनि अधिकांश कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छन् । उपभोक्ता मुद्रास्फीति औसत ६.५ प्रतिशतभित्र सीमित राख्दै आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्राथमिकता दिँदैे अर्थतन्त्र बिस्तारमा सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीति तय गरिएको उनले बताए ।

कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित पर्यटन, चलचित्र, पार्टी प्यालेस, सार्वजनिक यातायात तथा शिक्षा क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मूल्याङ्कन गरी २०७८ पुस मसान्तसम्ममा पुनर्संरचना तथा पुनतार्लिकीकरण गर्न पाउने घोषणा गरिएको छ । यस्तै कोभिड महामारीका कारण अतिप्रभावित क्षेत्रमध्येका होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ र हवाई सेवामा बाह्य पर्यटकमा निर्भर हुने व्यवसायी ऋणीको हकमा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक आउने सहज अवस्था नदेखिएको हुँदा त्यस्ता ऋणीको वित्तीय अवस्था विश्लेषण गरी आवश्यकता अनुसार २०७९ असार मसान्तसम्म पाक्ने ब्याज छुट्टै हिसाबमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै यस्तो ब्याजमा थप हर्जना र प्यानल ब्याज नलाग्ने उल्लेख गरिएको छ ।

कोरोनाबाट अति प्रभावित रेष्टुराँ, पार्टी प्यालेस, यातायात शिक्षण संस्था र मनोरञ्जन व्यवसायका ऋणीले २०७८ पुससम्म भुक्तान गर्नुपर्ने साँवा तथा ब्याज दायित्वको भुक्तानी १ वर्ष थप गरी कम्तीमा ४ किस्तामा भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । यसैगरी सार्वजनिक यातायात सञ्चालन तथा मर्मत सम्भारका लागि प्रति गोटा २ लाख रुपैयाँसम्म थप कर्जा प्रवाह गरिने मौद्रिक नीतिले घोषणा गरेको छ । व्याज पुँजीकरण गर्न यस बैंकबाट पूर्वस्वीकृति प्राप्त ग्रेस अवधिमा रहेका निर्माणाधीन आयोजनामा प्रवाहित कर्जाको २०७९ असार मसान्तसम्म पाकेको ब्याज पुँजीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

यस्तै कोभिड–१९ को कारण वित्तीय अवस्था तथा नगद प्रवाहमा नकारात्मक असर परेका ऋणीहरुलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नै विश्लेषण गरी राहत दिन सक्ने सुविधा दिएको छ । लामो समयसम्म ऋण तिर्ने समय पर सार्दा वित्तीय स्थायित्वमै जोखिम हुने विश्लेषण हुन थालेपछि केन्द्रीय बैंकले यो अधिकार बैंकहरुलाई नै दिएको हो ।

बैंकहरुले किस्ता रकम घटाई भुक्तानी अवधि थप गर्न सक्ने, निषेधाज्ञाको समयमा भुक्तानी गर्नु पर्ने इएमआई÷इक्यूआई वा अन्य साँवा ब्याज भुक्तानी गर्न नसकेका ग्राहकहरुको वित्तीय स्थिति हेरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुस मसान्तसम्म पनुर्सरचना वा पुनतार्लिकिकरण गर्न सक्ने सुविधा दिएको छ ।

मौद्रिक नीतिले सिसिडि रेसियो (पुँजी, कर्जा र निक्षेप) को अनुपात खारेज गरेको छ । तर सिडि रेसियो (कर्जा निक्षेप अनुपात) लाई भने ९० प्रतिशत पु¥याएको छ । बैंकहरुले सिसिडि रेसियो खारेज गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका थिए । यसैगरी ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दर ५ प्रतिशतलाई यथावत् राखिरे करिडोरको तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई १ प्रतिशतबाट वृद्धि गरी २ प्रतिशत पु¥याएको छ । यसबाट बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले राष्ट्र बैंकमा राखेको रकममा २ प्रतिशत पाउने भएका छन् ।

मौद्रिक नीतिले विपन्न बर्ग कर्जाको सिमा बढाएर २५ लाखसम्मको व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी दायरा समेत विस्तार गर्दै कोभिड–१९ को कारण पर्यटन क्षेत्रमा रोजगारी गुमाएका व्यक्ति स्वरोजगार हुनेगरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रवाह हुने १५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा र ऋणी स्वयम् रोजगार हुने उद्देश्यले सवारी साधन खरिद गर्न प्रवाह हुने २५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा, महिला उद्यमीद्वारा लघु उद्यम तथा स्वरोजगारमूलक व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजनाको धितोमा प्रवाह हुने २० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा र वास्तविक कृषि व्यवसायीलाई २० लाख रुपैयाँसम्म कृषि व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजनाको धितोमा प्रवाह हुने कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना हुने व्यवस्था गरेको छ । उत्पादशिल क्षेत्रमा लगानी बढाउनका लागि घरेलु तथा साना उद्योगमा प्रवाह हुने कर्जामा बैंकहरुले आधारदरमा २ प्रतिशत मात्र प्रिमियम थप गरेर व्याज तोक्ने पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

यसैगरी मौद्रिक नीतिमा मर्जरका लागि प्रोत्साहन गर्दै थप सहुलियत दिने घोषणा समेत गरिएको छ । भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीका लागि तोकिएको ग्राहक संख्या पु¥याउने समय थप गर्नुका साथै सहकारीको नियमनका लागि समेत भूमिका खेल्ने नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।