कोसी र नारायणीमा पानीजहाज «

कोसी र नारायणीमा पानीजहाज

सरकारले अन्ततः कोसी र नारायणी नदीमा पानीजहाज चलाउने औपचारिक निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले पानीजहाज सञ्चालनका लागि प्रशासनिक संरचनासमेत स्वीकृत गरिसकेको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।
नियमित साप्ताहिक पत्रकार सम्मेलनमा विहीबार उनले उपसचिवले नेतृत्व गर्ने १६ जना इञ्जिनियरसहितको प्रशासनिक संरचना स्वीकृत गरिएको जानकारी पनि दिए । “अब कागजको पानीजहाज होइन साँच्चै पानीजहाज चलाउन हामीले कार्यालय स्थापना गर्ने र कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गर्ने निर्णय गरेका छौं,’ मन्त्री बाँस्कोटाले बताए ।
“ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयले पानी जहाज सञ्चालनका लागि समिति गठन गरेर अध्ययन गराइरहेको छ,” उनले भने, “अध्ययनमा कोसी र नारायणी नदीमा पानीजहाज चलाउन सकिने देखिएको छ ।” भारतीय पक्षसँगको छलफलपछि अन्तिम प्रतिवेदन तयार पार्ने चरणमा पुगेको छ । अध्ययनले पहिलो चरणमा कोसी र नारायणीमा पानीजहाज चलाउन सकिने निष्कर्ष निकालेको छ ।
तीन वर्षअघि प्रधानमन्त्री हुँदा र गत वर्ष पुनः प्रधानमन्त्री बनेपछि केपी शर्मा ओलीले नेपालमै पानीजहाज सञ्चालन गर्ने भन्दै महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेका थिए । गत असार १५ मा संसद् बैठकमा उनले पुस १५÷१६ गतेसम्म पानीजहाज चल्ने ठोकुवा गर्दै टिकट काट्न तयार रहन पनि आह्वान गरे तापनि हालसमम यसको संरचना नै बनेको थिएन । प्रधानमन्त्रीजस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले बिनाअध्ययन र बिनातयारी सस्तो लोकप्रियताका लागि बोल्दा आफैं व्यंग्यको शिकार हुनुपरेको तीेतो यथार्थ बाट अब सरकारले एक कदम अगाडि बढेको छ ।
प्राविधिक रूपमा नेपालमा पानीजहाज सञ्चालन असम्म्भव छैन तर पानीजहाजबारे स्वयं प्रधानमन्त्रीको पहलकदमीको अभाव र यसका लागि सार्थक प्रयास नहुँदा अझै पानीजहाजको काम भने प्रारम्भिक चरणमा छ । नेपाल पानीजहाज (प्रमाणपत्र र रोजनामचा) ऐन २०२७ मा यसका लागि नेपाल पानीजहाज कार्यालय स्थापना गर्ने उल्लेख तर हालसम्म आधारभूत रूपमा आवश्यक कार्यालय स्थापना हुन सकेको थिएन ।
नेपाल र भारतबीच जल यातायात सञ्चालनका लागि दुई देशको व्यापार तथा पारवहान सन्धिमा संशोधन आवश्यक छ । पानीजहाजमा सामान र मानिस ओहोरदोहोरका लागि पोर्ट र रुटहरूको छनोट गरी उपयोगका लागि यो आवश्यक छ । हालसम्म यसमा कुनै संशोधन भएको छैन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार भारतबाट नारायणी, कोसी र गण्डकीमा जोड्ने गरी जलमार्गको सम्भावना प्राविधिक रूपमा रहेपनि यसको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भइसकेको छैन । भारतले गंगा नदीको पटना हुँदै नारायणी नदीसम्मको जलमार्ग सञ्चालनबारे डीपीआर भने तयार गरिरहेको छ । पानीजहाज सञ्चालन हुने क्षेत्रमा बनाउने पूर्वाधारको काम पनि सुरु भएको छैन । पानीजहाज सञ्चालन गर्नका लागि जल यातायात प्राधिकरण गठन गर्नुपर्ने भए पनि हालसम्म गठन भएको छैन ।
हाल कोसीको हनुमाननगर र गण्डकको सीमाना जोड्नेबारे सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ भने साहेबगञ्जतर्फको जलमार्गको विस्तृत अध्ययन भने मे २०१९ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । जल यातायात प्राधिकरण गठनका लागि भने जल तथा ऊर्जा आयोगले यसको मस्यौदा समेत तयार गरिसकेको छ ।
२०२७ चैत ३० मा पानीजहाज ऐन, २०२७ पारित भएसँगै कानुनी रूपमा पानीजहाज किन्ने मार्गप्रशस्त भयो भने तत्कालीन राजा महेन्द्रको शासनकालमा पानीजहाज पनि किनिएको थियो । तर त्यो पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएन । २०६५ सालमा यातायात व्यवस्था विभागमा दर्ता गरेर सुनसरीको चतरादेखि त्रिवेणीसम्मको ३० किलोमिटरको दूरीमा पानीजहाज सञ्चालन अनुमति दिइएको थियो । तीन बर्ष अघि प्रधानमन्त्री बनेपछि केपी ओलीले पानी जहान चलाउने र समुन्द्रमा नेपाली झण्डाअंकित पानीजहाज सञ्चालनको घोषणा गरेका थिए
बिहीबारको पत्रकार सम्मेलनमा बाँस्कोटाले रेलमार्ग सञ्चालनमा ल्याउने उद्देश्यका साथ रेल गाडी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन भौतिक मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको पनि जानकारी दिए । त्यस्तै, सरकारले रेल किन्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको छ । जनकपुर–जयनगर रेल सन्चालन गर्न आफ्नै रेलगाडी किनेर सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी स्वरुप यस्तो निर्णय गरेको मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।
जनकपुर–जयनगर रेल सेवा फागुनदेखि नियमित सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारी छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले भारत सरकारसँग ‘जीटूजी’ सम्झौता गरेर रेल खरिद गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरेको उनले बताए । निर्णयअनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले रेल खरिद गर्ने अख्तियारी दिएको बाँस्कोटाले जानकारी दिए । भारत सरकारको अनुदानमा निर्माण भएको बिजलपुरा जनकपुर कुर्ताको ३५ किलोमिटर खण्डका लागि सरकारले रेल खरिद गर्ने निर्णय गरेको हो ।
नेपालले आफ्नै झण्डासहित रेल गुडाउन लागे पनि रेलमा चालक तथा प्राविधिक भने भारतीय हुनेछन् । नेपाली प्राविधिकहरूले रेल सञ्चालनको ज्ञान हासिल गरिसकेपछि नेपालले आफैं गुडाउनेछ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा रेल खरिदका लागि ४८ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । नेपालले भारतसँग २ वटा इञ्जिन खरिद गरेर ३५ किलोमिटर खण्डमा रेल सञ्चालन गर्न लागेको हो ।
पाल्पा र दैलेखमा ग्यास तथा खनिज तेल अन्वेषणका लागि सरकारले चिनियाँ कम्पनीलाई स्वीकृति दिएको पनि उनले बताए । ‘इम्प्मिेन्टेशन एग्रिमेन्ट अफ चाइना एड अन आइल एण्ड ग्यास रिसोर्स सर्भे प्रोजेक्ट इन नेपाल’लाई स्वीकृति दिइएको भन्दै उनले पाल्पा र दैलेखमा ग्यास तथा खनिज तेल अन्वेषणका लागि स्वीकृति दिइएको उल्लेख गरे । यस्तै, सरकारले कर्मचारी सञ्चय कोषको अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगानालाई नियुक्त गरेको छ

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्