सवारी दर्ता अञ्चलकै नाममा «

सवारी दर्ता अञ्चलकै नाममा

♦ प्रदेश ३ को मोटरसाइकल दर्ता भने प्रदेशअनुसार 
♦ सबै प्रदेशका कार्यालय अञ्चल संरचनामै 

संघीय सरकारले अञ्चल संरचनामा सवारीसाधन दर्ता हुन नसक्ने भनी गत कात्तिक ८ गते यातायात व्यवस्था नियमावली २०५४ संशोधन ग¥यो । संशोधित नियमावली निशर्त रूपमा देशभर लागू हुनुपर्ने हो । तर, नियमावली संशोधन भएको ३ महिना बित्नलाग्दा समेत देशभर रहेका १५ वटा सवारी दर्ता गर्ने यातायात कार्यालयमध्ये एउटामामात्र कार्यान्वयन भएको छ । जबकि संघीय यातायात ऐन, नियमावली आउनुपूर्व पुरानै यातायात व्यवस्था ऐनले यातायात क्षेत्रलाई नियमन गर्ने व्यवस्थासमेत छ ।प्रदेश ३ को मोटरसाइकल कार्यालयले संशोधित यातायात व्यवस्था नियमावलीअनुसार सवारी दर्ता गरे पनि अन्य कार्यालयले पुरानै अञ्चल संरचनामा सवारी दर्ता गर्दै आएका छन् । यातायात व्यवस्था विभागले कार्यालय संरचना मंसिर अन्तिममा मात्र हस्तारन्तरण गरेको र संरचनागत समन्वय मिलाउनुपर्ने भएकाले प्रदेश संरचनाअनुसार सवारी दर्ता ढिलाइ भएको प्रदेश ३ को भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयका सचिव कौशलकिशोर झाले बताए । “हामीले नयाँ संरचनाअनुसार नयाँ नियमको कार्यान्वयन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा गृहकार्य गरिरहेका छौं,” उनले भने, “भएको नियम कार्यान्वयन गर्ने कुरा पनि छँदै छ । प्रदेशले आफ्नो यातायात ऐन पनि बनाउँदै गरेको अवस्था छ ।” तत्कालीन अवस्थामा साविक बागमती अञ्चलमा मोटरसाइकलको दर्ता ९९ लट पुगेपछि कानुनी जटिलताका कारण दर्ता रोकियो । यातायात व्यवस्था नियमावलीमा सवारीको लट २ अंकको हुने उल्लेख थियो । उक्त नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अब अञ्चल संरचनामा नभइ प्रदेश संरचनामा सवारी दर्ता गर्नुपर्ने अडान लिएपछि प्रदेश ३ स्थित सतुंगल मोटरसाइकल कार्यालयमा मोटरसाइकल दर्ता रोकिएको थियो । असोज १६ गतेदेखि रोकिएको मोटरसाइकल दर्ता कात्तिक ८ राजपत्रमा नियमावली संशोधनको सूचना आएपछि मात्र दर्ता प्रक्रिया पुन सुचारु भएको हो । प्रदेश ऐन पनि बन्ने क्रममा रहेको र यातायात व्यवस्था विभागले मंसिरको अन्तिममा कार्यालयहरू हतान्तरण गरेकाले नयाँ व्यवस्था अनुसार सवारी दर्ता हुन ढिलाइ भएको प्रदेश ५ भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयका सचिव रामचन्द्र दंगालले बताए । “कार्यालय हस्तारन्तरण ढिलाइले नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा पनि ढिलो भएको हो,” दंगालले भने, “संघीय ऐन नबनीसकेको अवस्थामा पुरानै ऐन र्काान्वयन गर्नु पर्ने हुन्छ । अब हामी त्यहीअनुसार सवारी दर्ता गर्ने तयारीमा छौं र प्रदेशको आफ्नै ऐन पनि बन्दैछ ।” निशर्त नियमावली संशोधन गरिएकाले ३ महिना बित्न लाग्दा सबै प्रदेशमा प्रदेश संरचना अनुसार सवारी दर्ता सुरु भइसक्नु पर्ने भएपनि विभागले कार्यालय हस्तान्तरणमा ढिलाइ गर्दा पनि यस्तो समस्या आएको हो । संशोधित नियमावली अनुसार दुईपाङ्ग्रे सवारीको नम्बर प्लेटको सबैभन्दा माथि प्रदेशको नाम वा संकेत नंबर त्यसपछि कार्यायलको कोड (०१), लट  संख्या ००१ र संकेत अक्षर प हुनेछ । बाँकी सवारी नंबर पुरानो जस्तै ४ अंकमै हुनेछ । अन्य वर्गका सवारीमा पनि त्यही अनुसार हुने व्यवस्था गरिएको छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्