कार्यान्वयन होला त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम ?

वर्तमान सरकारले आफ्नो संयुक्त साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले ल्याएको न्यूनतम साझा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन त्यो भावी दिनमा थाहा होला । नेपालमा राम्रा नीति ल्याए पनि त्यसको कार्यान्वयन नहुँदा समस्या हुने गरेको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको साझा कार्यक्रममा निजी क्षेत्रले राहत महसुस गर्ने अर्थतन्त्रमा जोड, उत्पादनमूलक उद्योगलाई बढावा, स्वदेशी लगानी प्रोत्साहन र विदेशी लगानी आकर्षण पनि कार्यक्रमको सबल पक्ष हो ।

वित्त तथा मौद्रिक नीतिमा सुधार गरी बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको विकास गर्ने, संकटग्रस्त उद्योगमा ब्याज मिनाहा गर्ने र रुग्ण उद्योगलाई राम्रो प्रतिफल दिन सक्ने गरी सञ्चालनको वातावरण तयार गर्ने र औद्योगिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने विषयलाई साझा कार्यक्रमले जोड दिएको छ । समग्रमा यो कार्यक्रममा उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड, आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार, महँगी नियन्त्रण तथा भ्रष्टाचारको छानबिन र कारबाहीका लागि अग्रसरता लिने पनि उल्लेख गरिएको छ । संयुक्त सरकारले जारी गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रम कार्यान्वयनका बारेमा जिल्लास्थित कारोबारकर्मीहरूले उद्योगी व्यवसायीसँग गरेको कुराकानीको सार :

पूरक बजेट र मौद्रिक नीतिलाई नै पर्खिनुपर्छ
-गणेशप्रसाद लाठ
अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, प्रदेश–२

मैले खास कुनै नौलोपन देखिनँ । पछिल्लो पटक युवराज खतिवडा आउँदा खराब अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्नु छ भन्यो । जीडीपी ह्वात्तै घटेको छ । कोरोनाको कारण र व्यवस्थापनको कमजोरी पनि हेराइयो । मुद्रास्फीति, निकासा भयो । युवराज खतिवडाले भनेजस्तै यो–यो काम गर्छौं भनेको थियो । त्यो भनेको सपना बाँड्ने काम मात्रै हुन्छ । त्यसका लागि पूरक बजेट आउन बाँकी छ । मौद्रिक नीति आउन बाँकी छ । भाषणले केही पनि सम्बोधन गर्दैन । यसले निजी क्षेत्रलाई खासै उत्साहित बनाउँदैन । यसलाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने देखिँदैन । सरकारको तथ्यांकीय प्रस्तुतीकरण मात्रै हो । तथ्यांक केलाउने काम नेपालमा पहिले पनि भएको छ । यति हामीसँग मुद्रा सञ्चिति छ भनेको छ । यति खर्ब कर्जा बढ्यो भनेका छन् । नेपाल सरकारसँगै हुन्छ । त्यसमा शंका गर्नुपर्ने छैन । किनभने घाटा बजेट नै आएको छ । सोधभर्नाबाट पूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसका लागि कर्जा र अनुदान नै लिनुपर्ने हुन्छ । त्यही कर्जा बढ्दै जाने हो । कहींकहीं सुधार पनि भएका होलान् ।
पूर्वाधार विकासमा पछिल्लो सरकारले युद्धस्तरमा मेहनत गरेको थियो । त्यो भन्न सकिरहेको छैन । परीक्षणको दायरा, खोप, क्वारेन्टाइन, होल्डिङ सेन्टरलगायतका बजेट नै छुट्ट्याइएको थियो । त्यसलाई नै दोहो¥याएको छ । पहिलेको सरकारले जस्तो अनावश्यक शिलान्यास, उद्घाटन गर्दैनौं भनेको छ । दोष पनि लगाएको छ । आर्थिक एजेन्डाभन्दा बाहिर गएर बोलेको छ । कोरोनाको खोपको कुरो कुर्न लगायो भनेर राजनीतिक भनाइहरू मात्रै हो । खोपको सम्बन्धमा पनि तथ्यांकले निकै द्रुत गतिमा काम गरेको देखाउन खोजेको छ ।

अरू खोपका लागि विशेष रकमको व्यवस्था गरेको छु भनेको छ । रकम त पहिलेकै बजेटले छुट्ट्याएको छ । कार्यान्वयन गर्ने त तल्लो तह नै हो । टेन्डर समयमा नै निकाल्न सकियो भने होला । नभए कर्मचारीतन्त्रको प्रणाली त त्यहीं छ । वर्किङ कल्चर नआएसम्म हुँदैन । अस्पतालको योजना त युवराज खतिवडाले नै ल्याएको थियो । तर, शिलान्याससमेत भएन । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात घट्यो, सञ्चिति घट्यो । त्यसतर्फ यो सरकारले नीगित तहमा काम गर्न सक्थ्यो । त्यसमा यो गर्छु भनेर भनेको छैन । सरकारले यथार्थ बुझ्नुपर्ने चाहिँ विदेशी पर्यटक नआएसम्म विदेशी मुद्रा आउँदैन । भारतीय मुद्रा पनि घट्यो । कोरोना रहुन्जेल हामीले विदेशीलाई छिर्नै दिँदैनौं । आउँदा पनि आउँदैन । नेपालीहरू विदेशबाट धेरै फर्किएर आएका छन् । त्यसले गर्दा रेमिट्यान्स पनि घट्ला ! यसबाहेक बजेट नै चुहावट हुँदै आउने परम्परादेखिको परिपाटी छ ।

माथिबाट एक लिटर पानी बगेर आउँछ, तलसम्म आइपुग्दा १० एमएल मात्रै आइपुग्छ । त्यो नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्छ । अनुहार र सिस्टम त्यही छ । सिस्टममा हामीले यो ठूलो परिवर्तन गर्दैछौं भनेर भन्नुप¥यो । त्यो पनि अहिले भनेको छैन । त्यसलाई पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन प्रभावकारी भएन, यसलाई हामी प्रभावकारी बनाउँछौं भनेको छ । अब के गर्छ, त्यो हेर्नुपर्ने नै छ । फाइनान्सियल क्षेत्रमा बैंकहरू कराएको करायै छ । घाटामा कोही गएको छैन । नाफा मात्रै घटेको छ । सेवाक्षेत्रमा कर्जा उठाउने कम भयो, औद्योगिक क्षेत्रमा बढी भए । कृषिक्षेत्रमा गएन भन्छन् । सरकारले औद्योगिक क्षेत्रमा परिवर्तन नै गरेको छैन, कसरी कर्जा प्रवाह हुन्छ । यो सबै नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने कुरा हो । नकारात्मक भनेको छ । पोजिटिभमा पुँजीबजारलाई सकारात्मक भनेको छ । यसलाई अझै गति दिनुपर्छ भनेको छ । त्यो राम्रो पक्ष हो । विष्णु पौडेलको पालामा पनि पुँजीबजार केही सुधार आएको थियो । सार्वजनिक संस्थानहरूलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी गर्ने भनिएको छ । यी कुराहरूलाई कार्यान्वयन भयो भने राम्रै हो ।
प्रस्तुति : नीरज पिठाकोटे

निजी क्षेत्रका लागि स्वागतयोग्य छ
-सुमन घिमिरे
पर्यटन व्यवसायी

सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम निजी क्षेत्रका लागि एकदमै स्वागतयोग्य छ । कोरोना कहरले समस्यामा परेका नागरिकको जीवनरक्षालाई यो कार्यक्रमले पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु नै यसको सबैभन्दा सबल पक्ष हो । अहिले देशमा सबैका लागि महत्वपूर्ण कुरा कोभिडबाट बच्नु नै हो । यसका लागि खोपदेखि कोरोना रोकथामसम्मका विभिन्न कार्यक्रम समावेश हुनुले निजी क्षेत्र थप उत्साहित भएको अवस्था हो ।

अनिश्चित व्यवसाय वा व्यवसाय बन्द गरेर पलायन हुन खोजेकालाई यस्ता कार्यक्रममार्फत निश्चित दिशातर्फ लाग्ने प्रेरणा र हौसला दिएको महसुस भएको छ । मुलुकको यस्तो अवस्थामा आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि सम्भव भएसम्मका सबै उपाय अवलम्बन गर्ने कार्यक्रम ल्याउनु यो कार्यक्रमको सबैभन्दा सबल पक्ष हो । सँगसँगै कोरोना कहरका कारण संकटग्रस्त उद्योग, सञ्चार, यातायात, पार्टी प्यालेस, व्यायामशाला, सिनेमा तथा मनोरञ्जन उद्योगलगायत क्षेत्रको उत्थान तथा कोभिड–१९ बाट प्रभावित श्रमजीवी, विपन्न, बेरोजगार आदिको राहतका लागि विशेष आर्थिक प्याकेजको व्यवस्था गर्ने विषयलाई प्रमुखताका साथ समेट्नु यो कार्यक्रमको राम्रो पक्ष हो ।

अब यसको कार्यान्वयन पक्ष कस्तो हो, हेर्न बाँकी नै छ । निजी क्षेत्रले हरेक पटक भोगेको समस्या एउटै हो कि कार्यक्रम राम्रा आउँछन्, तर व्यावहारिकतामा आउँदैन । यो पटक यस्तो नहोस् । पर्यटनलगायतका प्रभावित क्षेत्रलाई राहत प्याकेजले पुनरुत्थानमा सहयोग पुग्ने भएकाले सोका लागि बजेट निरन्तरताका लागि यो कार्यक्रममा आएको छ, जुन सबैले स्वागत गरेका छन् ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको साझा कार्यक्रममा निजी क्षेत्रले राहत महसुस गर्ने अर्थतन्त्रमा जोड, उत्पादनमूलक उद्योगलाई बढावा, स्वदेशी लगानी प्रोत्साहन र विदेशी लगानी आकर्षण पनि यो कार्यक्रमको सबल पक्ष हो । वित्त तथा मौद्रिक नीतिमा सुधार गरी बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको विकास गर्ने, संकटग्रस्त उद्योगमा ब्याज मिनाहा गर्ने र रुग्ण उद्योगलाई राम्रो प्रतिफल दिन सक्ने गरी सञ्चालनको वातावरण तयार गर्ने र औद्योगिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने विषयलाई साझा कार्यक्रमले जोड दिएको छ, जुन तारिफयोग्य छ । समग्रमा यो कार्यक्रमअन्तर्गतको उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड, आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार, महँगी नियन्त्रण तथा भ्रष्टाचारको छानबिन र कारबाहीका लागि अग्रसरता लिने उल्लेख भएको छ, जुन आमनागरिक एवं निजी क्षेत्रले सकारात्मक रूपमा लिएको छ ।
प्रस्तुति : विप्लव काफ्ले