सरकारी र सामुदायिक शिक्षाको स्तरोन्नति गर «

सरकारी र सामुदायिक शिक्षाको स्तरोन्नति गर

संविधानको मूल मर्म समृद्धिको वितरण हो कि गरिबीको, यसमा पनि सरकार स्पष्ट हुनु आवश्यक छ ।

नेपालमा २०४६ सालपछि छिट्टै र सर्वाधिक विस्तार भएका क्षेत्रहरूको नाम लिनुपर्दा शिक्षा अग्रपंक्तिमा आउँछ । खास गरी शिक्षामा निजी क्षेत्रको प्रवेशपछि नेपालको शैक्षिक क्षेत्रमा निकै ठूलो उपलब्धि भएको पनि छ । शिक्षामा निजी क्षेत्रले कति लगानी गरेका छन् भन्ने औपचारिक तथ्यांक नभए पनि निजी विद्यालयका संस्था प्याब्सन र हिसानका पदाधिकारीहरूले छुट्टाछुट्टै मञ्चहरूमा ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नै लगानी भइसकेको बताउने गरेका छन् । देशका प्रमुख सहरी क्षेत्रहरूमा सञ्चालित ठूला र मध्यम विद्यालय तथा उच्च माध्यमिक शैक्षिक प्रतिष्ठानहरू व्यापक नाफा कमाउने व्यवसायमा परिणत भइसकेको आरोप लाग्ने गरेको छ । निजी विद्यालयहरूमा शुल्कको एकरूपता त छैन नै, हरेक वर्ष विभिन्न नाममा बढाइने शुल्कले अभिभावकहरूको ढाडै भाँच्ने गरेको छ । लगानीकर्ताहरूले आफूले लगानी गरेपछि त्यसमा प्रतिफल खोज्नु स्वभाविक हो, तर ‘शिक्षा’ र ‘विद्यार्थीहरू’ कुनै उपभोग्य वस्तु होइनन्, जसबाट अत्यधिक नाफा आर्जन गर्नुपर्ने होस् भन्ने समाजवादी अर्थतन्त्रको वकालत हाल सुरु भएको छ । नाफा नै कमाउने हो भने उद्योग र व्यापारका अनगिन्ति क्षेत्र छन्, जहाँ उच्च नाफादर पनि हुन्छ । सेवाक्षेत्रमै पनि यस्ता नाफामूलक क्षेत्रहरू छन्, जसले लगानीको उच्च प्रतिफल सुनिश्चित गर्छ । यसबीचमा शिक्षामा अत्यधिक व्यापारीकरण भएको सबै पक्षले स्वीकार गरेकै छन्, स्वयं निजी शिक्षा प्रदायकहरूको एक तप्काले पनि बढ्दो व्यापारिक शैलीले निजी शिक्षा प्रदायकहरू बदनाम हुँदै गएको स्वीकार गरेका छन् ।
निजी शिक्षा भन्दैमा सबै खराबै पक्ष मात्र छैनन् । निजी क्षेत्रको प्रवेशपछि गुणस्तरीय शिक्षाको उपलब्धता भने बढेकै हो । तर, यसले निजी विद्यालय पढ्ने र सरकारी एवं सामुदायिक विद्यालय पढ्नेहरू भनेर दुइटा वर्ग सिर्जित गरेको छ । विद्यालय तह सकिएर विश्वविद्यालय तहसम्म पुग्दा यी दुई वर्गबीच एकै क्षेत्रको रोजगारी वा सेवा क्षेत्रमा स्पर्धा हुँदा सरकारी विद्यालयमा अध्ययन गर्नेहरू पछाडि पर्ने र अवसरजति तिनै निजी क्षेत्रको शिक्षालयका उत्पादनले कब्जा गर्ने जोखिम बढेको आरोप पनि लागिरहेको छ । यसले हुने खाने र हुँदा खानेबीच वर्गीय विभेद नै सिर्जना गरिरहेको छ भन्ने ठूलो समूह छ । यसको उपचार भनेको दुई विधिबाट मात्र हुन सक्छ, पहिलो सरकारी र सामुदायिक शिक्षाको स्तरोन्नति र दोस्रो पक्ष हो— निजी क्षेत्रको शिक्षलाई पुनर्संरचना गरी बढीभन्दा बढी पहुँचयुक्त बनाउने ।
सरकारी र सामुदायिक शिक्षाको स्तरोन्नतिका लागि सरकारले व्यापक लगानी बढाउनुपर्ने हुन्छ । पछिल्लो समयमा कुल विनियोजित बजेटमा शिक्षातर्फ छुट्ट्याइएको बजेट अनुपात घट्दै गइरहेको देखिन्छ । रकमगत रूपमा केही बढेको जस्तो देखिए पनि समग्र बजेटकै आकार बढेकाले त्यस्तो देखिएको हो । सरकारी तथा सार्वजनिक शिक्षामा गुणस्तर बढाउन सके अभिभावकले स्वयं आफ्ना बालबच्चा निजी विद्यालयमा पढाउन्नन् । त्यसैले सरकारी तथा सार्वजनिक शिक्षामा गुणस्तर बढाउने बाटो हुँदा हुदै निजी विद्यालयप्रति सरकार आक्रामक हुँदा यसबाट सरकार सबैलाई समान बनाउने नाममा अग्लो रूख काटेर होचोसँग बराबर बनाउन लागेको देखिन्छ । प्रगतिशील समानता भनेको त होचोलाई अग्लोजत्रै बनाउनुपर्ने हो । नेपालको संबिधानको मूल मर्म समृद्धिको वितरण हो कि गरिबीको, यसमा पनि सरकार स्पष्ट हुनु आवश्यक छ । र, अर्को उपायका रूपमा रहेको निजी शिक्षालाई पुनर्संरचना गर्ने पक्षमा केही हदसम्म सरकार कठोर हुनुपर्ने र केही हदसम्म निजी शिक्षा प्रदायकहरू लचक बन्नैपर्ने हुन्छ । तर सरकारले नै शिक्षा तथा स्वास्थ्यको नीति बनाउने भएकोले निजी लगानीका विद्यालयलाई के गर्ने भन्ने स्पष्ट खाका आवश्यक छ । यसै सिलसिलामा उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले दिएका सुझावहरूको समयबद्ध कार्यान्वयन एउटा पाटो हो भने सुझाव बुझ्दै गर्दा प्रधानमन्त्रीले निजी विद्यालय बन्द नगराउने भन्नुले सरकार अझै अलमलमा रहेको स्पष्ट छ । हाल निजी विद्यालयका कारण सिर्जित शिक्षित रोजगारी तथा गुणस्तरीय शिक्षाको विकल्प नखोजी सरकारले फेरि हतारमा निर्णय गरेर फुर्सदमा पछुताउनु नपरोस् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्