देउवा सरकारको राहत र पुनस्र्थापना कुर्दै निजी क्षेत्र «

देउवा सरकारको राहत र पुनस्र्थापना कुर्दै निजी क्षेत्र

नयाँ सरकार बनेपछि नयाँ बजेट ल्याउने र कोरोनापीडित निजी क्षेत्रलाई राहत तथा अर्थतन्त्रका पुनरुत्थानका कार्यक्रम ल्याउने अपेक्षा छ । हुन त एक महिना धेरै समय होइन, तर विश्व नै असामान्य परिस्थितिमा रहेको बेला नेपालजस्तो सानो मुलुकका लागि एक महिना धेरै समय हो । आफ्नो नियुक्तिको एक महिनासम्म पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न सकेका छैनन् । हुन त ऐतिहासिक रूपमा करिब दुईतिहाइको बहुमतसहित प्रधानमन्त्री बनेका केपी ओलीले पनि आफ्नो कार्यकालमा १८ पटक मन्त्रीमण्डल परिवर्तन गरे भने संयुक्त सरकारका आफ्नै समस्या तथा पीडा होलान् । तर, राजनीतिक जोडघटाउका बीच पनि वर्तमान सरकारले केही काम भने तत्काल गर्न आवश्यक छ । सबै नेपालीलाई कोरोनाविरुद्धको खोप र अन्य आवश्यक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गराई जनस्वास्थ्यको रक्षा गर्नु पहिलो तथा महत्वपूर्ण काम गर्न राजनीतिक सहमति तथा मन्त्रीमण्डल कुर्नु पर्दैन ।
कारण नेपाली नागरिक करिब दुई वर्षदेखि कोरोना कहरको पीडामा छन् । त्यसमध्ये पनि तल्लो वर्ग तथा अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारको पीडा धेरै छ । यसमा सरकारले तत्काल उनीहरूको जीवनमात्र नभएर जीविका पनि बचाउन आवश्यक कदम चालिहाल्नुपर्ने हुन्छ । साथै, रोजगारी गुमाएका वर्गलाई समेट्न रोजगारदाता वर्गलाई पनि थप राहत तथा पुनस्र्थापनका कार्यक्रम र नीतिगत सुधारको माध्यमबाट प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ । सरकारले अर्थतन्त्रलाई नयाँ गति प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै गर्दा अर्थतन्त्रको सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र, मध्यम प्रभावित क्षेत्र तथा न्यून प्रभावित क्षेत्रका बारेमा पनि पुनरावलोकन गर्न आवश्यक छ ।
हुन त मंगलबार प्रतिनिधिसभामा ‘देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारी’ गराउँदै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थतन्त्रको स्थितिमा सुधार गरी जनताको आशा र विश्वासलाई पुनःस्थापित गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । तर, प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा सरकार तथा सरकारका संयन्त्र कत्तिको प्रभावकारी छन्, यसमा धेरै बहस गर्न आवश्यक नै छैन । किनकि हाम्रा सरकारी संयन्त्र राणाकालको मानसिकता बोकेर हुर्किएका कारण उनीहरूमा अझै पनि चुस्तताका साथ नागरिकको सेवा गर्ने भावना आइसकेको छैन । नागरिकले तिरेको करबाट आफ्नो तलब खाने वर्गले जब नागरिकलाई घण्टौं लाइनमा लगाएर सेवा दिन कन्जुस्याइँ गर्छ, तब उसको ब्यवहारले नागरिकले सरकार तथा सरकारी संयन्त्रप्रति विश्वास गर्ने वातावरण रहँदैन । तसर्थ, तत्काल नागरिकको सेवा प्रवाहको स्थितिमा सुधार गर्नु देउवा सरकारको प्राथमिकता हुनपर्छ ।
यसैगरी, देउवा नेतृत्वको सरकारले अर्थतन्त्रको अवस्था सुधार गर्ने कार्यको सुरुवात कसरी कताबाट गर्छ हालसम्म कुनै स्पष्टता देखिएको छैन । प्रधानमन्त्री आफैंले पनि, अर्थमन्त्री तथा स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीले पनि खोपमा ध्यान केन्द्रित गर्ने बताएका छन् ।
तर खोप केन्द्रहरूको अव्यवस्था तथा लापरवाही चिन्ताको कारण बनेको छ । खोपकेन्द्रबाटै कोरोनाको तेस्रो लहर सुरु होला झैं स्थिति रहेकाले यो अव्यवस्था तत्काल सुधार गर्नु आवश्यक छ । त्यसपछि सरकारको प्रमुख कार्य सरकारी साधनस्रोतमाथिको दोहन रोक्दै आर्थिक तथा वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने तथा निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने हो । सरकार व्यापार तथा आन्तरिक खपत बढाएर उत्पादनशील क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्दै आयात निर्यातबीचको खाडल कम गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै गर्दा निजी क्षेत्रप्रति सरकारी संयन्त्रको व्यवहार तथा उपेक्षा कसरी सुधार्ने, यसमा पनि सरकार सजग हुन आवश्यक छ । स्वदेशी पुँजीसहित वैदेशिक लगानीलाई समेत आकर्षित गर्ने गरी ठूला उद्योगको विकासमा विशेष जोड दिइने अर्थमन्त्रीले बताउँदै गर्दा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने कस्ता कार्यक्रम ल्याउँछन् हेर्न बाँकी नै छ । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्दा देशभित्रै रोजगारीका अवस्था सिर्जना हुन्छ नै । तर, संयुक्त सरकार भएका कारण देउवा सरकारको आर्थिक नीति कस्तो हुन्छ, त्यसले धेरै कुराको निर्धारण गर्छ । सरकारको आर्थिक नीतिले नै मुलुकको अर्थतन्त्र कता जाने निश्चित गर्ने उदाहरण अघिल्लो सरकारको कथनी तथा करनीको भेदले देखाइसकेकाले पनि देउवा सरकारले यसबाट पाठ सिक्ला नै ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्