नेपाली पर्यटनका गतिविधि र विधिशास्त्रीय मान्यता

कानुनको विकास मानवीय व्यवहारबाट स्थापित हुने विषय हुन् । व्यक्तिहरूमा अनुशासन कायम गर्र्न, समाजमा सभ्यता कायम राख्न र व्यावहारिक शिष्टताको निरन्तरता दिनलाई कानुनको आवश्यकता हुन्छ । पर्यटन भन्नेबित्तिकै आर्थिक उत्पादनको एक महत्वपूर्ण स्रोत भन्ने बुझिन्छ र यो विषय व्यवसायको अवसर र रोजगारीको सिर्जना गर्ने मात्र नभएर मानव सभ्यताको संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्नेसम्मका कार्यहरू समावेश भएका हुन्छन् । पर्यटनको विकाससँगसँगै समाजमा विद्यमान रहेका परम्परा, संस्कृति र मानवीय व्यवहारलाई स्थापित गर्ने, निरन्तरता दिने र संरक्षण तथा संवद्र्धन गर्नेसम्मका दायित्व जोडिएको हुन्छ । यसरी पर्यटनको विकास, प्रवद्र्धन र प्रचारप्रसारको कार्य गरिरहँदा उत्पन्न हुने मानवीय व्यवहारहरूलाई व्यवस्थित, नियमित र निरन्तरता कायम गर्नलाई कानुनको आवश्यकता हुन्छ र त्यस्ता कानुनलाई राज्यले निर्माण गरी लागू गरिने हुन्छ ।
यसरी पर्यटनक्षेत्रमा लागू भएका, भविष्यमा बनाउनुपर्ने कानुन तथा नियम वा निर्देशिकाजस्ता विषयमा अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने कार्यलाई पर्यटन विधिशास्त्र भनी सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।
पर्यटन व्यवसायमा कोभिड–१९ को प्रभावका कारणले नीति निर्माता, व्यवसायी, संघसंस्था तथा पर्यटनक्षेत्रका विज्ञहरूको सुस्तता रहेको छ । नेपालको पर्यटन व्यवसायमा यो केही समयका लागि तुवाँलो भए पनि भविष्यमा पर्यटनको माध्यमद्वारा नै आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन सक्ने आधार रहेको मानिन्छ । कोभिड नियन्त्रणलाई सहजीकरण गर्न सकिएमा तथा आवश्यक मात्रामा खोप लगाउन सक्ने हो भने अबका केही दिनहरूमा पर्यटनका गतिविधिहरू सञ्चालित हुन सक्छन् । युरोप तथा अमेरिकाका मुलुकहरूमा पर्यटनलाई खुला गर्न थालिएको छ र पर्यटनबाट जीवनयापन गर्नेहरूका लागि खुसीको खबर हुन थालेको छ । नेपालमा प्रत्यक्ष हिसाबले ठूलो संख्यामा पर्यटनक्षेत्रबाट रोजगारीको अवसर प्राप्त भएको र अप्रत्यक्ष रूपमा राज्यलाई आर्थिक उपलब्धि भएको तथ्यांकहरू अर्थविद् तथा विज्ञहरूले व्यक्त गर्ने गरेको पाइन्छ । नेपाली पर्यटन व्यवसायलाई ऊर्जाशील देख्ने र आर्थिक मेरुदण्डका रूपमा व्याख्या–विश्लेषण गर्ने गरिन्छ, तर हालसम्म पर्यटनलाई व्यवस्थित, नियमित र निरन्तरता दिने खालका कानुनहरूको विकास गर्न सकिएको छैन ।
नेपालमा वि.सं. २०३५ मा बनेको पर्यटन ऐन छ, जसले सीमित पर्यटनका क्षेत्रहरूलाई व्यवस्थित गर्न खोजेको छ । यसमा कम्पनी वा व्यवसायको दर्ता, नवीकरण र सञ्चालनको गतिविधिभन्दा अन्य विषयमा परिकल्पना गरिएको छैन । यदि कुनै व्यक्तिले पर्यटकहरूलाई हानि–नोक्सानी पु¥याए भने वा पर्यटकहरूले आफ्नो कर्तव्यभन्दा अन्य कार्य गरी व्यवसायी वा कुनै व्यक्तिहरूलाई हानि–नोक्सानी भएमा कस्तो कानुनी उपचार गर्ने भन्ने ठोस प्रकारले कानुनमा व्यवस्था छैन ।
तसर्थ विभिन्न कानुनहरूको सहायता लिनुपर्ने बाध्यता छ, जसका कारणले पर्यटकहरूले अन्याय परेकामा न्याय पाउनलाई समय लाग्ने हुन्छ । खासगरी गम्भीर प्रकृतिका अपराधका विषयमा कानुनमा उल्लेख भएअनुसार संजाय पाउने त छँदै छन्, तर ससाना पर्यटकीय गतिविधिबाट उत्पन्न हुने विषयलाई समेत समेट्न जरुरी छ । पर्यटकहरूको सुरक्षाको प्रत्याभूतिसहित स्वच्छ र स्वस्थ्य वातावरण कायम गर्नलाई राज्यले सुसूचित गर्नेदेखि विभिन्न जनचेतनाका कार्यहरू गर्न आवश्यक छ भने सोहीअनुसारको नियमित गर्ने गरी कानुनको विकास गर्न जरुरी हुन्छ । नेपालमा घुमफिर गर्नलाई कुनै प्रकारको कठिनाइ हुने छैन भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न आवश्यक छ जसका लागि राज्य, व्यवसायी तथा व्यावसायिक संघ–संस्थाहरूको भूमिका उत्तिकै रहेको हुन्छ ।
मानिसले गरेका विविध आविष्कार र प्रगतिका कारणले जंगली अवस्थामा रहेको मानव जीवनजस्तो स्वतन्त्र र स्वच्छन्द जीवन आजका मानिसहरूको छैन । मानव जातिहरूमा आफैंले निर्माण गरेका कानुन, नियम तथा विनियमहरूले बाँधिएका छन् र मन लागेको खान र घुम्न जानमा समेत बाँधिएको अवस्था छ । आफ्नो स्थानलाई छोडेर अर्को स्थानमा घुम्न जानलाई मानिसले समय, पैसा र अनुमतिजस्ता कुराले सोच्नुपर्ने अवस्था छ । आफूलाई मन पर्ने गन्तव्यको पहिचान गरी भ्रमणमा जानलाई एक व्यक्तिले उसको व्यवहार, आर्थिक अवस्था र संस्थागत अनुमतिका लागि समय पर्खनुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण अब पर्यटनसँग सम्बन्धित अधिकारलाई समेत राज्यका कानुनले अधिकारका रूपमा स्थापित गरिन आवश्यक भएको छ । नेपालको संविधानले सर्वप्रथम पर्यटकीय अवधारणालाई उजागर गरी पर्यटकहरूलाई एक स्थानबाट अर्को स्थानमा भ्रमण गर्न उत्साहित पारेको अवस्था छ ।
पर्यटनका लागि संविधान : नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ५१ को राज्यका नीतिहरूमा उपधारा (ठ) पर्यटन सम्बन्धी नीति भन्ने शीर्षकमा नेपालका ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, पुरातात्विक र प्राकृतिक सम्पदाहरूको पहिचान, संरक्षण, प्रवद्र्धन एवं प्रचारप्रसारमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा पर्यावरण अनुकूल पर्यटन उद्योगको विकास गर्न, पर्यटन संस्कृतिको विकास गर्न आवश्यक वातावरण एवं नीति निर्माण गर्न तथा पर्यटन उद्योगको लाभ वितरणमा स्थानीय जनतालाई प्राथमिकता दिने भन्ने ऐतिहासिक व्यवस्था गरेबाट पर्यटन क्षेत्रमा लाग्ने अभियन्ताहरूलाई उत्साहित बनाएको छ । नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेबमोजिम पर्यटन क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउनलाई नेपालमा विभिन्न कानुनी व्यवस्थाहरू गरिएका छन्, जसले पर्यटन क्षेत्रबाट उत्पन्न हुने दायित्व र कर्तव्यको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ ।
पर्यटन व्यवसायको स्थापना, नवीकरण तथा नियमन : नेपालमा पर्यटनसँग सम्बन्धित व्यवसाय सञ्चालन गर्नलाई प्राइभेट फर्म, साझेदारी फर्म, कम्पनी दर्ता गर्नुपर्ने प्रवाधान रहेको छ, जसलाई व्यवस्थित गर्नलाई प्राइभेट फर्म रजिस्टे«सन ऐन, २०१४; साझेदारी ऐन, २०२०; कम्पनी ऐन, २०६३; आयकर ऐन, २०५८; मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२; अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ जस्ता कानुनहरू अस्तित्वमा रहेका छन् । कम्पनी तथा फर्म दर्ता गरेर मात्र हुँदैन , पर्यटनसँग सम्बन्धित व्यवसाय सञ्चालन गर्नलाई पर्यटन ऐन, २०३५ अनुसार अनुमतिसमेत लिन आवश्यक छ । त्यसैगरी पर्यटकहरूसँग विदेशी मुद्राको कारोबार गर्नुपर्ने भएमा नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुमति लिन आवश्यक छ । विदेशी लगानीलाई पर्यटनक्षेत्रमा ल्याउनलाई विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७६ बमोजिम स्वीकृत गराएपछि मात्र व्यवसायलाई स्थापना गर्न सकिन्छ । पर्यटन व्यवसायको ख्यातिलाई अन्य कुनै व्यक्तिहरूबाट हस्तक्षेप वा नक्कल गरी हानि–नोक्सानीबाट जोगाउनलाई ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ रहेको छ । त्यसैगरी पर्यटनका उत्पादनहरूलाई विश्वस्त तुल्याउनलाई खाद्य ऐन, २०२३ अनुसार दर्ता तथा अनुमति लिन आवश्यक छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम कुनै पनि व्यवसाय सञ्चालन गर्दा स्थानीय निकायमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको र पर्यटनसँग सम्बन्धित व्यवसायहरूसमेत स्थानीय निकायमा दर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
पर्यटनको फौजदारी दायित्वको कानुन : विदेशी पर्यटकहरूले नेपालमा भ्रमणमा आउँदा नेपालको कानुनलाई परिपालना गर्न आवश्यक छ । फौजदारी प्रकृतिका विभिन्न अपराधजन्य क्रियाकलापहरूमा पर्यटकहरू संलग्न भएमा नेपालको प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही हुने प्रावधान छ । विशेष गरी मुलुकी अपराध संहिता तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ ले व्यवस्था गरेको आपराधिक कार्यलाई नियन्त्रण गर्नलाई कुनै भेदभाव नगरी कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था फौजदारी कानुनमा गरिएको छ । विदेशी नागरिकहरूको भ्रमणमा नियमन गर्नका लागि अध्यागमन ऐन, २०४९ रहेको छ; जसमा प्रवेशाज्ञादेखि मुलुकबाट निष्कासन गर्नेसम्मका विषयहरू राखिएका छन । विदेशीहरूले नेपालमा अनुमतिबिना बसेमा फौजदारी अभियोग लगाई अनुसन्धान तथा कानुनी कारबाही हुने व्यवस्था गरिएका छन् । पर्यटन व्यवसायमा समेत फौजदारी दायित्वको विषय रहेको छ । पर्यटन व्यवसायीहरूले व्यवसाय सञ्चालन गरेबापत समयमा कर बुझाउनुपर्ने, श्रमिकहरूलाई तोकिएको तलब भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा स्वच्छ र सफा खाद्य ग्राहकहरूलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेजस्ता विषयहरूसमेतलाई व्यवसायीहरूको कर्तव्यमा राखिएको र यस्ता कानुनहरूको उल्लंघन भएमा क्षतिपूर्ति कैद सजायसमेत हुने व्यवस्था विभिन्न कानुनहरूमा गरिएका छन् । पर्यटन ऐनले व्यवस्था गरेबमोजिमको दर्ता तथा अनुमति नलिई व्यवसाय सञ्चालन गर्न नपाइने, यदि सञ्चालन गरेमा जरिवाना बेहोर्नुपर्ने, त्यसैगरी राष्ट्र बैंकले तोकेको निर्देशनविपरीत हुने गरी व्यवसाय गरेमा वा विदेशी मुद्राको कारोबार गरेमा कम्पनी, फर्म वा व्यक्तिले फौजदारी दायित्व बहन गर्नुपर्ने हुन्छ । पर्यटन क्षेत्रमा सम्बन्धित निकायको अनुमतिबेगर हिमाल आरोहण तथा निषेधित क्षेत्रको भ्रमण गराएमा उत्पन्न हुने फौजदारी दायित्व सम्बन्धित उल्लंघनकर्ताले बेहोर्नुपर्ने प्रावधान रहेका छन् । त्यसैगरी राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन, २०५२ र विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन, २०१९ ले समेत पर्यटनक्षेत्रमा हुन सक्ने अनियमितताको विषयमा अनुसन्धान तथा कानुनी कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था कानुनमा रहेको छ । आधुनिक समयमा हुन सक्ने साइबरजन्य अपराधलाई नियन्त्रण गर्नलाई विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा बैंकिङसँग सम्बन्धित अपराधहरूलाई नियन्त्रण गर्ने खालका कानुनहरू नेपालमा विद्यमान छन् ।
पर्यटनको देवानी दायित्व कानुन : पर्यटनक्षेलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउनलाई विभिन्न कानुनहरूको निर्माण गरिएको छ । पर्यटकहरूसँग हुने व्यवहारहरूलाई पारदर्शी र व्यवस्थित गरी व्यवसाय र पर्यटकहरूको सम्बन्धलाई प्रगाढ र दिगो बनाउन देवानी कानुनको निर्माण भएको छ । विदेशीसँग हुने लेनदेन, व्यवसायबाट सिर्जना हुने विवाद, विदेशी र नेपालीबीचमा हुने वैवाहिक सम्बन्धजस्ता विषयलाई व्यवस्थित गर्नलाई मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ तथा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता ऐन निर्माण भएका छन् । नेपालमा पर्यटन प्याकेजका छुट्टै कानुनी व्यवस्था नभए तापनि विदेशीहरूसँगको व्यवहारबाट उत्पन्न हुन सक्ने विवादको समाधान गर्नलाई यी कानुनको अधीनमा रही आवश्यक क्षतिपूर्ति भर्ने भराउनेसम्मका कार्यहरू गर्न सकिने प्रावधानहरू रहेका छन् ।
वातावरण र पर्यटनसम्बन्धी कानुन ः पर्यटन व्यवसायलाई दिगो तथा निरन्तरता दिनलाई मुलुकमा रहेका पर्यटकीय स्थलहरू तथा मुलुकको वातावरणसमेत स्वच्छ रहनुपर्ने आवश्यकता छ । वातावरणलाई स्वच्छ र सफा राखी मानवीय व्यवहारबाट उत्पन्न हुने वातावरणीय असर र प्रभाव पार्ने खालका गतिविधिहरूलाई नियन्त्रण, नियमन तथा निरन्तरता दिन आवश्यकदेखि नेपालमा वातावरणसँग सम्बन्धित कानुनको निर्माण गरी निकायहरूसमेत स्थापना गरिएका छन् । यस्ता निकायहरूले पर्यटन व्यवसाय तथा पर्यटकहरूलाई सुरक्षित राख्नेमा विश्वास गरिन्छ । वातावरणलाई असर नपर्ने गरी पर्यटकीय गतिविधिहरूलाई खुला गर्नका लागि वन ऐन, २०७६ ले व्यवस्था गरेको छ । वन ऐन, २०७६ को अवधारणाबमोजिम विभिन्न निकुञ्जहरूमा होटल तथा रिसोर्ट र पर्यटकीय गतिविधि सञ्चालनको अनुमति दिने वा नदिने व्यवस्था कानुनमा रहेका छन् । त्यसैगरी वातावरणीय प्रभावको मूल्यांकन नगरी पर्यटन व्यवसाय सञ्चालन गर्न रोक लगाउने गरी वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ ले व्यवस्था गरेको छ । पर्यटनसँग सम्बन्धित कानुनलाई प्रदेश तथा स्थानीय निकायले समेत आफैंले निर्माण गरी लागू गर्न सक्ने संवैधानिक अधिकार दिइएको छ ।
पर्यटन संस्कृतिसँग सम्बन्धित कानुन : पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि मुलुकमा रहेका संस्कृति, मठमन्दिर तथा स्थानीय रहनसहन इत्यादि अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुने गर्छ । यस्ता संस्कृतिलाई संरक्षण गरी विभिन्न मुलुकबाट आउने पर्यटकहरूका लागि आकर्षणको केन्द्र बनाउन सकिने हुन्छ । राज्यले मानवीय संस्कृतिको संरक्षणका लागि कानुन निर्माण गरी उल्लंघन भएमा दण्ड–सजायको समेत व्यवस्था गरेको हुन्छ । कुनै पनि मुलुकमा रहेको संस्कृति तथा सम्पदा आज एक मुलुकको मात्र सम्पत्ति नभएर विश्वको सम्पत्तिका रूपमा हेर्न थालिएको छ । विश्वसम्पदा सूचीमा रहेका नेपालका थुप्रै धरोहरहरू विनाशकारी भूकम्पका कारणले तहसनहस भए पनि पुनर्निर्माणका कार्यहरू भइरहेका छन् । यी सम्पदाहरूको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गरी पर्यटन व्यवसायलाई दिगो बनाइराख्नुपर्ने हुन्छ । यी सम्पदाहरूको संरक्षणका लागि राज्यले कानुन बनाई लागू गरिरहेको छ र यस्ता सम्पदाहरूलाई क्षेत्रीयता, विश्वास तथा धार्मिक दृष्टिकोणका आधारमा स्वायत्तता दिएको छ । उदाहरणका लागि पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन, २०४४; लुम्बिनी विकास कोष ऐन, २०४२; प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३; बृहत्तर जनकपुर विकास परिषद ऐन, २०५५; अभिलेख संरक्षण ऐेन, २०४४ जस्ता कानुनले पर्यटन विकास, प्रवद्र्धन तथा संरक्षणको खातिर कार्य गरिरहेको छ र यसै कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी विभिन्न संरचनाहरूको गठन गरी पर्यटन प्रवद्र्धनका कार्यहरू भइरहेका छन् । नेपालमा पर्यटन व्यवसायलाई टेवा पुग्ने गरी बनाइएका विभिन्न समितिहरू कतिपय ऐनको माध्यमबाट बनाइएका छन् भने कतिपय समितिहरू गठन आदेशबाट समेत बनाइएका छन्, जसले तत् स्थानहरूमा पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि कार्य गरिरहेका छन् ।
पर्यटन श्रमिकसम्बन्धी कानुन : पर्यटनक्षेत्रमा लगानीमात्र भएर वा पर्यटकीय गन्तव्यमात्र आकर्षक भएर पर्यटनको विकास हुन सक्ने होइन । पर्यटनको विकाससँगसँगै दक्ष मानव स्रोतसाधनको समेत आवश्यकता पर्ने हुन्छ । अनुशासित तथा मेहनती मानव स्रोतसाधनको प्रयोग गर्न सकिएमा मात्र व्यवसायीहरूको उत्पादनमा वृद्धि हुन जाने हुन्छ, जसबाट रोजगारीको अवसर र राज्यले आयको वृद्धि गर्ने कुरा हुन्छ । नेपालको पर्यटन श्रम बजारमा रोजगारदाता र श्रमिकहरूका बीचमा एक खालको सुमधुर सम्बन्ध बनेको पाइन्छ, तथापि कानुनले व्यवस्थापन गरेको कतिपय प्रावधानहरूलाई लागू गर्न सकिएको छैन । श्रम ऐन, २०७४; बोनस ऐन, २०३९; ट्रेड युनियन ऐन, २०४९; योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४; बालश्रम (निषेध र नियमित) गर्ने ऐन, २०५६ जस्ता कानुनहरू पर्यटनक्षेत्रका व्यवसायीहरूले समेत पालना गर्नुपर्छ । पर्यटनक्षेत्रमा श्रम विवाद परेमा यिनै कानुनहरूद्वारा उपचारको बाटो खोजिन्छ, तर भरसक पर्यटनक्षेत्रमा श्रम विवादरहित ढंगले निरन्तरता दिन सकेमा पर्यटनको विश्व बजारमा नेपालको छवि सकारात्मक हुने हुन्छ । श्रम सम्बन्धका कतिपय सन्दर्भमा देवानी प्रकृतिका विवादहरू हुन्छन् भने कतिपय सन्दर्भमा फौजदारी प्रकृतिका समेत रहेको पाइन्छ । श्रमिकहरूको हक–अधिकार र हितका लागि राज्यले समय–समयमा विविध खालका निर्देशिका तथा नियम, विनियमहरूसमेत जारी गर्ने गरेको छ भने व्यवसायीहरूलाई श्रमिकप्रति दायित्वधिन बनाइएको छ ।
त्यसैगरी श्रमिकहरूसमेत अनुशासित हुनुपर्ने, अनुभव सँगाल्नुपर्ने तथा कार्यप्रति इमानदारिताका साथ लाग्नुपर्ने गरी कानुनमा व्यवस्था गरिएकाले व्यवसायीहरूले सहज महसुस गर्ने भएको अवस्थासमेत छ र पर्यटनक्षेत्रलाई विशेष व्यवस्थाहरूसमेत कानुनमा गरिएका छन्, जसले पर्यटकहरूलाई नेपालमा सुरक्षित महसुस गराएको छ ।
पर्यटन उपभोक्तासम्बन्धी कानुन : पर्यटन व्यवसायको सञ्चालन गर्दा तथा पर्यटकहरूलाई सेवा उपलब्ध गराउँदा न्यायोचित मूल्य, सेवा तथा स्वास्थ्यको समेत ख्याल गरिनुपर्छ । पर्यटककहरू विदेशी भएकाले नेपालको कानुनका विषयमा जानकार नहुन सक्छन्, त्यसकारण व्यवसायीहरूले तोक्ने गरेको मूल्य तथा सेवाको विषयमा वैज्ञानिक छ कि छैन भन्ने विषयलाई समय समयमा जाँच गर्नु आवश्यक छ । नेपालमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५; खाद्य ऐन, २०२३; कालोबजारी तथा अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२; आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४; होटल व्यवस्थापन तथा मदिरा बिक्री–वितरण (नियन्त्रण) ऐन, २०२३; सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन ऐन, २०४९; नागरिक उड्यनसँग सम्बन्धित कानुनहरू पर्यटन व्यवसायलाई व्यवस्थित र नियमित गर्नलाई कामयावी छन्, तर यी कानुनहरूलाई हामीले कति व्यावहारिक बनाएका छौं वा प्रयोग गरेका छौं, अध्ययनको विषय बन्न सक्छ । त्यसैगरी हालै पर्यटन मन्त्रालयले पर्यटक खोज, उद्धार, उपचारसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ बनाएर विश्वमा पर्यटकहरू सुरक्षित छन् भन्ने सन्देश दिने कार्य गरेको छ । रात्रिकालीन व्यवसायलाई व्यवस्थित हुने गरी कार्यविधि बनाई लागू गर्नलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतले समेत नेपाल सरकारको नाउँमा परमाधेश जारी गरेको र केही जिल्ला प्रशासनले आफ्नो इलाकामा पर्यटकीय मनोरन्जनको रात्रिकालीन व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाई उपभोक्ताहरूको हितमा कार्य गर्ने गरी कार्यविधि निर्देशिका बनाई लागू गरेको अवस्था छ ।
अन्त्यमा, नेपालमा पर्यटनका विविध सम्भावनाहरूसँगसँगै यस क्षेत्रबाट उत्पन्न हुने विकृति तथा विसंगतिहरूलाई समेत नियन्त्रण गरी सभ्य समाजको परिकल्पनासहित पर्यटन व्यवसायलाई मर्यादित, व्यवस्थित र नियमित गर्नलाई कानुन निर्माण गरिरहँदा केही आधारभूत विषयहरूलाई एकीकृत ढंगले राखिनु जरुरी देखिन्छ । मानव जीवनका यावत् विषयहरू एउटै कानुन र निकायले समेट्न सम्भव हुँदैन, तथापि व्यवसायको रजिस्ट्रेशन तथा अनुमति दिने निकाय र अनुगमन गर्ने निकाय एउटैले गर्ने विषय नै विरोधाभाष रहेको हुन्छ । त्यसकारण जुन निकायबाट अनुमति दिने हो त्यस्ता निकायले अनुगमन गर्ने होइन, अनुगमनका लागि छुट्टै संरचना हुन आवश्यक छ । त्यसो गर्न सकिएमा सतर्कता अपनाउने हुनसक्छ र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न सकिन्छ । कानुन निर्माण गर्दा विधायिकाले बनाउने कानुनमा नै सम्पुर्ण विषयहरूलाई पार्न सकिने हुँदैन, तर आधारभूत विषयलाई राखेर नियमावली, कार्यविधि तथा निर्देशिका बनाउँदै व्यवस्थित गर्न सकिन्छ । पर्यटकीय बिदाहरूको बढोत्तरीसँगै कानुनले नियन्त्रण गर्नुपर्ने विषयहरू आउने हुन्छ । उदाहरणका लागि नेपालमा हाल टाटुको लोकप्रियता बढेको छ । यदि टाटु बनाउनेले अन्य व्यक्तिको नक्कल गरी बनाएमा त्यसको कपिराइटको रक्षा कसरी हुन्छ वा हेलचेक्र्याइँ गरी स्वास्थ्यमा असर परेमा कानुनी उपचारका लागि ठोस कानुनको अभाव हुन सक्छ । त्यस्तै मसाज, योगा, वृद्धाश्रमजस्ता पर्यटनका नयाँ विषयहरूलाई समेत कानुनमा समेट्नु जरुरी भएको छ । साथै आगामी दिनमा निर्माण हुन गइरहेको प्रदेश पर्यटन कानुन तथा संघीय पर्यटन कानुनमा समेत व्यापक सहभागितासहित अगाडि बढ्न सकेमा पर्यटन प्रवद्र्धनलाई टेवा पुग्ने र नेपालमा पर्यटकहरूले सुरक्षित महसुस गरी सकारात्मक सन्देश जाने हुन्छ ।