विकास बजेट खर्च निराशाजनक «

विकास बजेट खर्च निराशाजनक

विकास बजेट खर्च निराशाजनक रहेकामा सेवा सुविधा तथा तलब भत्तामा भने ४१ प्रतिशत रकम खर्च भइसकेको छ ।

धनगढी-संघीय सरकारले कार्यान्वयन गर्ने योजनामा विकास बजेट खर्चको अवस्था निराशाजनक देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको ६ महिना बित्दासमेत संघीय सरकारले कार्यान्वयन गरिरहेका योजनामा १४ प्रतिशत मात्रै विकास बजेट खर्च भएको छ । कैलालीमा संघीय सरकारले मात्रै ५ अर्ब १३ करोड रूपैयाँभन्दा बढीको विकास बजेट खर्च गर्नुपर्ने छ । तर, नयाँ संरचनामा कार्यालय र कर्मचारी व्यवस्थापनकै अन्योलका कारण बजेट कार्यान्वयनमा समस्या भएको हो ।
कैलालीमा संघीय सरकारले कार्यान्वयन गर्ने योजनाको प्रगति निराशाजनक देखिएको छ संघीय सरकारका ५ अर्ब १३ करोड रूपैयाँभन्दा बढीका योजना रहे पनि चालू आर्थिक वषको ६ महिनामा ७२ करोड १४ लाख रूपैयाँ मात्रै विकास बजेट खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय कैलालीले जनाएको छ । विकास बजेट खर्च निराशाजनक रहेकामा सेवा सुविधा तथा तलब भत्तामा भने ४१ प्रतिशत रकम खर्च भइसकेको छ । २२ अर्ब ५० करोड रकममध्ये ९ अर्ब २६ करोड रकम सेवा सुविधामा खर्चिंदा विकास बजेटको ५ अर्ब १३ करोड रकममध्ये ७२ करोड १४ लाख रकम मात्रै खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय कैलालीका कोष नियन्त्रक मदनराज पाण्डेयले जानकारी दिए ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको यही अवधिमा २५ प्रतिशत विकास बजेट खर्च भएको थियो । यस वर्ष ११ प्रतिशत कम बजेट खर्च भएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति पनि आशा गरेअनुसारको हुन सकेको छैन । मोहना पुल अत्तरिया सडक आयोजनाले ४० करोडमा १९ करोड ८१ लाख अर्थात् ४८ प्रतिशत बजेट खर्च हुँदा अरु आयोजनाले प्रगति सन्तोषजनक छैन । संघीय आयोजना कार्यान्वयन ईकाइले हालसम्म १ अर्ब ६४ करोड रूपैयाँ बजेट रहेकोमा ३८ करोड ३५ लाख अर्थात् २२ प्रतिशत रहँदा रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको २ अर्ब १२ करोडमध्ये १३ करोड ४३ लाख अर्थात् साढे पाँच प्रतिशत मात्रै रकम खर्च भएको छ ।
हुलाकी सडक आयोजनाको प्रगति भने एक प्रतिशत पनि पुग्न सकेको छैन । ४० करोड बजेट रहेको हुलाकीले १९ लाख ८१ हजार अर्थात शून्य दशमलव ५ प्रतिशत मात्रै विकास बजेट खर्च गर्न सकेको छ । लामो समयसम्म कार्यालय प्रमुख नभएकाले काम हुँदा पनि भुक्तानी हुन नसकेकाले विकास बजेट खर्चको अवस्था कम देखिएको हुलाकी सडक आयोजनाका प्रमुख रामपुकार जैसवालले दाबी गरे ।
संघीय सरकारले विनियोजन गरेको विकास बजेट खर्च नहुनुको कारण नयाँ संरचनामा देखिएको अन्योलतालाई लिइएको छ । अधिकांश बजेट कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र खारेज भएर नयाँ संरचनामा काम अगाडि बढेको छ भने नयाँ संरचनामा कर्मचारी बाँडफाँड हुँदा विकासे अड्डामा कर्मचारीको ठूलो समस्या देखिएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय कैलालीका कोष नियन्त्रक मदनराज पाण्डेयको बुझाइ छ । तीन तहको सरकार आएपछि विकास निर्माणका योजनाले गति पाउँला र समृद्धिको मार्ग तय होला भन्ने आशा गरेका नागरिकमा आएको विकास बजेट पनि खर्च नहुँदा निराशा बढ्दै गएको छ । अब बाँकी ६ महिनाको अवधिमा पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ठूलो विकास बजेट सिध्याउने परिपाटीमा कुनै सुधार नआउने पक्का देखिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्