ऊर्जामन्त्रीका ‘लोकप्रिय’ कार्यक्रम «

ऊर्जामन्त्रीका ‘लोकप्रिय’ कार्यक्रम


ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्झा भुषालले कार्यान्वयन गर्न कठिन पपुलिस्ट (लोकप्रिय) कार्यक्रम घोषणा गरेकी छिन् । संयुक्त सरकारले ल्याएको न्यूनतम साझा कार्यक्रम, पूर्व ऊर्जामन्त्रीहरू र विज्ञहरूसँगको अन्तरक्रिया तथा छलफलबाट प्राप्त सुझावका साथै मन्त्रालयका सचिव, महाशाखा र अन्तर्गतका निकायबाट ब्रिफिङको आधारमा भन्दै उनले यस्ता कार्यक्रम घोषणा गरेकी हुन् ।
बुधबार मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्रीले २० युनिटसम्म खपत गर्ने विपन्न वर्गका ग्राहकलाई निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउने घोषणा गरेकी छिन् । यसबारे नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अघिल्लो बिहीबार निर्णयसमेत गरिसकेको छ । विद्युत् नियमन आयोगमा प्राधिकरणले पठाएर निर्णय गरेपछि यो कार्यान्वयन हुनेछ । निःशुल्क विद्युत् भने पनि यसमा उपभोक्ताले प्रयोग गरेको बिजुलीमात्र निःशुल्क पाउनेछन्, डिमाण्ड शुल्क भने तिर्नुपर्नेछ । मन्त्री भुषालले पनि उपभोक्ताले सेवा शुल्क तिर्नुपर्ने र ऊर्जा भने निःशुल्क हुने बताइन् । “हामीले विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट निर्णय गरिसकेका छौं, अब एक महिनाभित्र विद्युत् नियमन आयोगले निर्णय गर्छ, त्यसपछि कार्यान्वयनमा आउँछ,” उनले भनिन् ।
मन्त्रीले विपन्न वर्गलाई २० युनिटसम्म बिजुली दिने भने पनि हालसम्म सरकारले गरिबको परिचय बाँड्न सकेको छैन । अघिल्लो वर्ष घोषणा गरेको १० युनिटसम्म निःशुल्क ऊर्जा विपन्नलाई दिने भने पनि सबैले पाएका थिए । यस वर्षसम्म पनि सबैले पाउनेछन् । यसबाट करिब २१ ग्राहक लाभान्वित हुनेछन् भने यसबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको एक अर्ब बराबरको आय घट्नेछ । विपन्न र गरिबको परिचयपत्र बाँड्न नसकेको सरकारले विना आधार निःशुल्क बिजुली दिने घोषणालाई राजनीतिक लोकप्रियताका लागि गरिएको घोषणाका रूपमा हेर्ने गरिएको छ ।
यसैगरी मन्त्रीले स्यालो ट्यूवेल सीमान्तकृत र साना कृषकहरूको जीवनस्तर उठाउने माध्यम भएकाले विद्युत् बढी माग हुने समयमा महसुलमा ८० प्रतिशत र अन्य समयमा पूर्णरूपमा छुट दिइने घोषणा गरेकी छिन् । यसबाट तीन लाख ८८ हजार घरधुरीका कृषकहरूको जीवनस्तर उठाउन तथा यस्तो सहुलियतबाट आगामी दिनहरूमा कृषकहरू स्वतःस्फुर्त रूपमा ट्युवेल जडानमा प्रोत्साहन मिल्ने र सिञ्चित क्षेत्रको विस्तारमा महत्वपूर्ण योगदान हुने उनको अनुमान छ । यसैगरी डिप ट्युवेलमा विद्युत् बढी माग हुने समयमा महसुलको ५० प्रतिशत र अन्य समयमा ८० प्रतिशत छुट दिइने तथा यसबाट ट्युवेलहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भई ७५ हजार घरधुरी कृषक लाभान्वित हुने, बाली सघनता र कृषि बाली उत्पादन वृद्धि भई खाद्य सुरक्षा र व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा योगदान दिने पनि मन्त्री भुषालले घोषणा गरिन् ।
यसअघि सञ्चालनमा आई विद्युत् महसुलको बक्यौताका कारण सञ्चालन हुन नसकेका डिप ट्युवेलहरू पुनः सञ्चालन हुने अवस्था आएमा जरिबाना छुट दिई विद्युत् लाइन पुनः जडान गरिने तथा यसबाट विद्युत् महसुलको कारणले बन्द भएका ट्युवेलहरू पुनः सञ्चालनमा आउने उनको अनुमान छ । सतहको पानी लिफ्ट प्रविधि प्रयोग गरी कृषिमा प्रयोग गर्ने कृषकहरूलाई विद्युत् बढी माग हुने समयमा ५० प्रतिशत र अन्य समयमा ८० प्रतिशत छुट दिइने छ ।
यसबाट नगदे बालीको व्यापक विस्तारमा सहयोग पु¥याउने पनि घोषणा गरिन् । घोषित छुट कार्यान्वयन गर्न भने कठिन छ । मन्त्री भुषालले भने सिञ्चाइ मन्त्रालयले छुटवापतको रकम प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउने बताइन् तर सिँचाइ मन्त्रालय स्रोतका अनुसारका लागि यसका लागि बजेट प्रबन्ध भने गरिएको छैन । हाल धेरै बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माण भइरहेको र ती आयोजनाबाट बिजुली उत्पादन भएपछि सिँचाइका लागि निःशुल्क बिजुली दिन पनि सकिने उनको भनाइ थियो ।
सबै जिल्लामा दुई वर्षभित्रमा पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने तथा राष्ट्रिय प्रसारणलाइन नपुगेका क्षेत्रमा बिद्युतीकरण गर्न वैकल्पिक ऊर्जा प्रणाली जडान गर्ने घोषणा पनि कार्यक्रममा गरेकी छिन् । अघिल्लो वर्ष पनि तत्कालीन सरकारले दुई वर्षभित्र पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्