आक्षेपविहीन तर अस्पष्ट र अपूर्ण ‘श्वेतपत्र’ «

आक्षेपविहीन तर अस्पष्ट र अपूर्ण ‘श्वेतपत्र’

सरकारले मंगलबार सार्वजनिक गरेको ‘देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारी’ पत्रमा विगत ४ वर्षमा १० खर्बले सार्वजनिक ऋण बढे पनि पुँजी निर्माण घटेको देखाएको छ । तर, सरकारले महत्वपूर्ण तथ्यांकको रुपमा यसलाई प्रस्तुत गरे पनि सो रकम कुन शीर्षकमा के कति खर्च भयो त्यसलाई अंकित गरेन ।
एकातर्फ ऋण बढ्ने अर्कोतर्फ सरकारी क्षेत्रको स्थिर पुँजी निर्माण घट्ने निकै नै अनौठो विषय भए पनि सरकारले त्यसको कारण र प्रभावलाई जोड्न नसकेको अर्थविद् केशव आचार्य बताउँछन् । ‘१० खर्ब ऋण कता गयो त ?’ उनी भन्छन्, ‘राज्यले ऋण लिने भनेको पुँजी निर्माणलाई नै हो, तलब खुवाउन होइन । अहिलेसम्म कोरोना नियन्त्रणमा कति खर्च भयो, बाँकी रकम कहाँ गयो त्यो निकाल्न सकेनन् ।’
सरकारले निकालेको आर्थिक अवस्थाको जानकारीको मस्यौदामा धेरै कमीकमजोरी देखिएको आचार्य बताउँछन् । सरकारले अर्थतन्त्रको चित्रण गरेर के देखाउन खोजेको हो भन्ने कुरा नै बुझ्न नसकिएको आचार्यको तर्क छ । तथ्यांकहरु तुलना गर्ने विषयमा पनि ‘चेरिपिकिङ’ भएको उनी बताउँछन् । ‘केही कुरामा २०७३-०७४ सँग दाजेको छ, केही कुरामा २०७४-७५ सँग दाँजेको छ, केही कुरामा २०७५-०७६ सँग दाँजेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘तथ्यांक तुलना गर्दा कुनै एक मितिलाई तोकेर गर्नुपर्ने हो । प्रस्तुुतीकरण पनि राम्रो भएन ।’
सूचनाहरुलाई समग्रमा निचोर्दा आउनुपर्ने गुदी कुरा नै आउन नसकेर सरकारले त्यसलाई खुला छोडेको बताउँदै उनी भ्याटका छली, ३३ किलो सुन काण्ड जस्ता विषयहरुलाई पनि कहिँ कतै नछोएको बताउँछन् । ‘पत्र हेर्दा पहिलेको सरकारमा त्यति भ्रष्टाचार भएन, सामान्य रुपमा नै चलेको हो जस्तो देखियो,’ उनी भन्छन्, ‘त्यो नै हो भने श्वेतपत्र किन जारी गर्नुप-यो ?’
प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धिकरण, राजस्व अनुसन्धान विभाग जस्ता निकाय सरकारको मातहतमा आएपछि के कति प्रगति गरे त्यो पनि देखाउन नसकेको अर्थविद् आचार्य बताउँछन् ।
धेरै विषय नसमेटिएको र स्पष्ट रुपमा विश्लेषण नगरी जानकारी पत्र आए पनि समग्रमा पहिला पहिला जस्तो आक्षेप लगाउने खालको नभई सिष्ट र सभ्य भएको उनी बताउँछन् । ‘अघिल्ला वर्षहरुको जस्तो आक्षेपहरु लगाइएको पाइएन,’ उनी भन्छन्, ‘कोरोनालाई प्राथमिकता दिएर राष्ट्रिय आय, राष्ट्रिय बचत, आयात–निर्यात, राजस्व, महँगी, वित्तीय हस्तान्तरण सबै समेटेको छ ।’
पत्रले वित्तीय अनियमितताका केही कुराहरु भने देखाएको उनको तर्क छ । ‘कहीँस्रोत नखुलेका शीर्षक जस्तै सडक पूर्वाधार निर्माण भनेर ३ खर्ब राखेको रहेछ । रेलवे पूर्वाधार भनेर ५७ अर्ब राखेको रहेछ,’ उनी भन्छन्, ‘यदि यो सत्य हो भने सरकारले राम्रो तथ्यांक बाहिर ल्याएको छ ।’
अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल ‘देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारी’ पत्रमा विगतका समस्या देखाइए पनि ती समस्याका मूल कारक तत्व के हुन् भन्ने कुरा नै उल्लेख नगरिएको बताउँछन् । ‘यी समस्याहरु त हामीले पहिलेदेखि नै भन्दै आएका समस्याहरु हुन्,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसलाई त अघिल्लो सरकार आफैँले आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख गरेको छ । तर त्यसको जड के हो, हिजोको सरकारले के ग-यो के गरेन भन्ने कुराहरु नै देखिएनन् ।’
पत्रमा कतिपय हल्का, कतिपय विरोधाभाषपूर्ण त कतिपय पूर्वाग्रही कुराहरु समेत उल्लेख गरिएको खनाल बताउँछन् । ‘हिजोको सरकारको आधार वर्ष र पछिल्लो अवस्था तुलना गर्दा त्यसमा पहिलेदेखि नै झांगिएका समस्या के हुन् र सरकारले सुधार गर्न के के काम ग-यो तथा के कति कमीकमजोरी रहे भन्ने कुरा आउनु पर्ने हो,’ उनी भन्छन्, ‘कोभिडले यति असर पा-यो यति सरकारका कारणले हुन सकेनन् भनेर तथ्यांक सार्वजनिक गरेको भए तथ्यपरक हुन्थ्यो ।’ सार्वजनिक ऋण बढ्ने तर, पुँजीगत खर्च नबढ्ने समस्या भने निकै जटिल रहेको उनी बताउँछन् । ‘सार्वजनिक ऋण बढेपनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रुपान्तरणका आयोजनामा आम रुपमा खर्च नहुने चिन्ताको विषय हो,’ उनी भन्छन्, ‘यसमा कति कोरोनले असर पारे होला, कति सरकारको कमीकमजोरी भए होलान् । यस्ता–यस्ता कमी कमजोरी भए रकम यो ठाउँमा गयो भन्ने कुरा ल्याउन सरकारले बाहिर ल्याउन सकेन ।’
खनालका अनुसार सरकारले सञ्चित कोषका विषयमा अफवाह फैलाएको छ । ‘प्रदेश र स्थानीय तहलाई अनिवार्य रुपमा समयका हिसाबले हस्तान्तरण गर्नु नै पर्छ, चाहे केन्द्रमा पैसा उठोस् वा नउठोस्,’ उनी भन्छन्, ‘कोभिडका कारणले वीचमा राजस्व कम उठ्यो तर हस्तान्तरण गरेको हुनाले प्रदेश र स्थानिय तहको बढ्यो । तर समग्रमा गत आर्थिक वर्षमा दुई खर्बको नाफा(सरप्लस) भएको छ, तर, सरकारले प्रदेश र स्थानिय तहको सरप्सलाई इन्कार गर्दै घाटामा गएको देखाएको छ ।’
कतिपय कानुनी सुधारहरुलाई पनि उल्लेख गरेको भए राम्रो हने उनी बताउँछन् । ‘वैदेशिक लगानीको कानुनमा सुधार आएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘सेज’को कानुनमा सुधार भएको छ । अन्य कानुनहरुमा सुधार भएका छन्, त्यसलाई पनि उल्लेख गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो ।’
राष्ट्रिय योजना आयोगका निवर्तमान उपाध्यक्ष प्रा.डा पुष्पराज कँडेलले अघिल्लो सरकारलाई बदनाम गराउने मनसायले गलत तथ्यांक राखेर पत्र ल्याइएको बताएका छन् । ‘मन्त्रीले ल्याएको श्वेतपत्र हेर्दा निकै निरासा छाएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘श्वेतपत्रको नाममा अर्थशास्त्रको सामान्य विद्यार्थीले पनि नगर्ने काम गरिएको छ ।’
श्वेतपत्र अर्थ मन्त्रालयको टिमले नबनाई बाहिरको विज्ञ समूह ल्याएर बनाइएको आरोप समेत उनले लगाएका छन् । ‘यसमा विगतको सरकारलाई बदनाम गराउने हिसाबले फरक फरक आर्थिक वर्षको तथ्यांक राखेर हेरिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘सामान्य अवस्था र देशै ठप्प भएको समयलाई सक्षम मान्छे र कोरोनाले भेन्टिलेटरमा रहेको मान्छेबीच तुलना गरेर यसले काम ग¥यो यसले गरेन भनेर भन्न खोजिएको जस्तो गरिएको छ ।’ तुलना नै गर्ने हो भने समान वर्षको तथ्यांक राख्नुपर्ने उनको पनि तर्क रहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्