गुणस्तरहीन खाद्यवस्तु उत्पादन र वितरण गर्नेलाई पाँच वर्ष कैद र पाँच लाख जरिवाना

उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने गरी गुणस्तरहीन खाद्यवस्तु उत्पादन गर्ने र बेच्नेमाथि जरिवाना बढ्ने भएको छ । राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयकले जरिवाना बढाएको भएको हो ।
विद्यमान ऐनमा १ हजारदेखि ५० हजारसम्म जरिवानाको व्यवस्था भएकोमा यसलाई बढाएर ५० हजारदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म पु-याइने विद्येयकमा उल्लेख छ । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएमा अखाद्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई ५ लाखसम्म जरिवाना हुनेछ । हाल विद्यमान खाद्य ऐन २०२३ मा अखाद्य वस्तु उत्पादन गरी वितरण गर्नेलाई न्यून दण्ड जरिवाना भएकाले बजार सुधार हुन नसकेको जनाउँदै कृषि तथा पशुपन्क्षी मन्त्रालयले ऐनमा संशोधन प्रस्ताव गरेको थियो ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले लामो समय लगाए ऐनको मस्यौदा बनाई मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रिय सभामा पेश गरेको थियो । ऐन कार्यान्वयनका लागि ५ वटा नियमावली आवश्यक पर्नेमा ३ वटा बनाइसकेको विभागले जानकारी दिएको छ । विभागका महानिर्देशक उपेन्द्र रायले ऐनलाई परिमार्जन गरेर समसामयिक बनाई दण्ड जरिवाना बढाएकाले बजारमा अखाद्य र दुषित उत्पादन नियन्त्रण गर्न सघाउ पु¥याउने बताए । अखाद्य उत्पादन गर्नेलाई ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र पाँच वर्ष कैद व्यवस्था गरिएकाले गुणस्तरहीन वस्तुको उत्पादनमा कमी आउने उनको भनाइ छ ।
वस्तुको उत्पादन स्थलदेखि नै गुणस्तर हेरिने भएकाले पनि बजारमा गुणस्तरहीन सामानको वितरण कम हुने उनी बताउँछन् । फितलो कानुनको फाइदा उठाउँदै व्यवसायीले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि प्रतिकूल असर पार्ने दुषित खाद्यान्न उत्पादन गर्दै आएका थिए । ऐनमै कडाइ गरेपछि बजारमा गलत क्रियाकलाप नियन्त्रण हुने अपेक्षा गरिएको छ । विधेयकमा आयात निर्यात र अनुज्ञापत्रमा समेत सहजीकरण गरिएको छ ।
विधेयकमा अनुमतिपत्र नलिई खाद्य व्यवसाय सञ्चालन गरेमा, पैठारी गर्नुअघि स्वीकृति वा अनुमतिपत्र नलिई खाद्य पदार्थ पैठारी गरेमा, दुषित खाद्य पदार्थको उत्पादन, प्रशोधन, ढुवानी बिक्रीवितरणमा राखेकोमा कसुर गरेको मानिनेछ । यी कसुर गर्ने उद्योगी व्यवसायलाई एक वर्ष देखि पाँच वर्ष कैद र ५० देखि ५ लाख रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । विधेयक बमोजिमको कसुर गरी कसैलाई हानी नोक्सानी पु-याएमा त्यस्तो कसुरबाट पीडितलाई पुग्न गएको वास्तविक हानी, नोक्सानी वापत मुद्दा हेर्ने अधिकारीले कसुरदारबाट मनासिव क्षतिपूर्ति भराई दिने व्यवस्था छ ।
यस्तै अनुगमन, निरीक्षण, जाँचबुझ आकस्मिक निरीक्षण वा खाद्य पदार्थको नमुना संकलनको काममा बाधा वा अवरोध पु¥याउने व्यक्तिलाई तत्काल २० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।