मौद्रिक नीतिको ढिलाइले गभर्नरको आलोचना «

मौद्रिक नीतिको ढिलाइले गभर्नरको आलोचना


गत वर्षको मौद्रिक नीतिबाट कोभिडबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई बचाउन भूमिका खेलेको भन्दै प्रशंसा बटुलेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको ढिलाइले आलोचित हुन थालेका छन् ।
सामान्यतया साउनको पहिलो साता सार्वजनिक हुने मौद्रिक नीति नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको एक महिना बित्न लाग्दा पनि जारी नभएपछि राष्ट्र बैंक तथा गभर्नरको आलोचना हुन थालेको हो । अर्थमन्त्रीको निर्देशनमा मौद्रिक नीतिको समय सारेर गभर्नरले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता जोगाउन नसकेको तथा वित्तीय क्षेत्रमा नीतिगत भ्याकुम सिर्जना भएको भन्दै गभर्नरको आलोचना भइरहेको छ ।
अर्थमन्त्री र अर्थ मन्त्रालयका कारण भन्दा पनि राष्ट्र बैंकको नेतृत्वकै कारण मौद्रिक नीति रोकिएको अर्थविद् नरबहादुर थापा बताउँछन् । “मौद्रिक नीति कहिले र कस्तो ल्याउने विषयमा राष्ट्र बैंक स्वायत्त र स्वतन्त्र छ,” उनले भने, “सरकारले प्रतिस्पथापन विधेयक ल्याउने भनेकाले त्यसलाई कुरेको हुनसक्छ ।”
राष्ट्र बैंकले चालु आवको मौद्रिक नीति अन्तिम चरणमा पु-याएका बेला सरकार परिवर्तन भयो । त्यसपछि अर्थमन्त्री जनादर्न शर्माले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने र त्यो समयसम्म कुर्न भनेपछि मौद्रिक नीति ल्याउने समय अन्यौल भएको छ । मौद्रिक नीति रोकेको र राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामा हस्तक्षेप गरेको भन्दै आलोचना भएपछि दुवै पक्षले प्रतिवाद गरिरहेका छन् ।
अर्थमन्त्री शर्माले राष्ट्र बैंक स्वायत्त निकाय भएकाले आफूले सो स्वायत्त निकायको दायरा मिच्ने काम नगरेको र मौद्रिक नीति कस्तो ल्याउने, कहिले र कसरी ल्याउने भन्ने निर्णय गर्न स्वतन्त्र रहेको प्रष्टिकरण दिए लगत्तै गभर्नरले अधिकारीले पनि मौद्रिक नीतिमा अर्थ मन्त्रालयको हस्तक्षेप नरहेको र एक साताभित्र सार्वजनिक गर्ने बताए । तर, हालसम्म नीति सार्वजनिक हुने निक्र्यौल हुन सकेको छैन ।
बरु संघीय संसदको अर्थ समितिमा मौद्रिक नीतिको छलफलमा उपस्थित गभर्नर अधिकारीले अर्थ मन्त्रालयका कारण मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भएको स्वीकार गरे । समितिमा उनले सरकार परिवर्तन भएसँगै नयाँ सरकारको बजेटको आकार, प्राथमिकता र प्रक्षेपण हेरेर मात्रै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएकाले केही समय लागेको बताए ।
मंगलबार संघीय संसदमा देशको आर्थिक अवस्थाका बारेमा जानकारी गराएका अर्थमन्त्री शर्माले बजेट अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न विधेयक ल्याउने जानकारी दिए । राष्ट्र बैंकलाई पनि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नका लागि पर्खन निर्देशन दिएकाले ढिलाइ भइरहेको छ ।
मौद्रिक नीतिलाई व्यवस्थित गर्नका लागि बजेट जस्तै कानुनी रुपमा मिति तोक्नुपर्ने थापाको भनाइ छ भने अर्थविद् केशव आचार्य पनि राष्ट्र बैंकले आफ्नो स्वायत्तता कायम गर्न नसकेको बताउँछन् । “जेठ १५ मा बजेट आइसकेपछि जेठ भित्रमा नै ल्याएको भए पनि हुन्थ्यो, असारमा ल्याएको भए पनि हुन्थ्यो । अहिलेसम्म किन कुरेको,” उनले भने, “अर्थमन्त्रीेले केही निर्देशन दिएको छैन भनेपछि किन निकाल्दैनन्, केही रहस्यात्मक कुरा छ । राष्ट्र बैंकको स्वायत्ता कायम गर्न सकेन ।”
राष्ट्र बैंक ऐन–२०५८ को दफा ९४ बमोजिम प्रत्येक वर्ष मौद्रिक नीति सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक जानकारीको लागि प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसै व्यवस्था अनुसार केन्द्रीय बैंकले आर्थिक वर्ष २०५९-०६० देखि बैंकले आर्थिक गतिविधिको विश्लेषण, आगामी आर्थिक परिदृष्य र अघिल्लो वर्ष जारी गरिएको मौद्रिक नीतिको मूल्यांकन गरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै आएको छ ।
यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०६१-०६२ देखि मौद्रिक नीतिको अद्र्धवार्षिक समीक्षा र २०७३ मा मौद्रिक नीति तर्जुमा कार्यविधि तयार गरी आर्थिक वर्ष २०७४ देखि त्रैमासिक समीक्षासमेत सार्वजनिक गर्ने अभ्यास प्रारम्भ गरियो । हालसम्म हरेक वर्ष असार अन्तिम वा साउनको पहिलो साता मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुँदै आएको छ । आव २०६५-०६६ मा भने गभर्नर नभएकाले कामु गभर्नर कृष्णबहादुर मानन्धरले असोज १३ गते मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्