Logo

०४६ सालपछिका प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरूको सम्पत्ति विवरणको अनुसन्धान गर्नुपर्ने

राष्ट्रियसभा सदस्य मायाप्रसाद शर्माले ०४६ सालपछिका प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरूको सम्पति विवरणको अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताए ।
मंगलबारको राष्ट्रियसभा बैठकमा बोल्दै राष्ट्रियसभा सदस्य मायाप्रसाद शर्माले देशमा भ्रष्टाचार, अनियमितता र ढिलासुस्तीलाई निर्मुल गर्न नसके हालसम्म भएका राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न नसकिने भन्दै ०४६ सालपछिका प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरूको सम्पति विवरणको अध्ययन, अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताए । देशमा भ्रष्टाचार बढको भन्दै उनले अनियमिततालाई शून्य सहनशिलतामा झार्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘देशबाट जबसम्म भ्रष्टाचार निर्मुग गर्न सक्दैनौं । अनियमितता निर्मुल गर्न सक्दैनौं । ढिलासुस्तीलाई निर्मुल गर्न सक्दैनौँ । हाम्रो देशमा प्राप्त परिवर्तनलाई हामीले संस्थागत गर्न सक्दैनौं । यसमा विशेष गरेर हिजोदेखि कम्तीमा ०४६ देखि यतातिरको सबै सरकारको मन्त्री, प्रधानमन्त्री, सांसद सबैको हिसाब लेखाजोखा गर्यौँ भने कहाँ छ भन्नेकुरा स्पष्ट हुन्छ होला जस्तो लाग्छ ।
हाम्रो पुख्र्यौली सम्पत्ति, हामीले प्राप्त गरेको अहिलेका विभिन्न प्रकारका साधन, स्रोतहरू, त्यसका उत्पादनका साधन स्रोतहरू त्यसपछि हाम्रा छोराछोरीहरूले पढ्ने गरेका स्कुलहरू, हाम्रा बसाइ, उठाइहरूलाई हे-यौँ भने हामी देशका लागि, समाजका लागि, परिवर्तनका लागि कि आफ्ना लागि भन्नेकुरा एकपटक जनताले खोजिराखेका छन् ।
यसमा अहिले सरकारले गम्भीर ढंगले अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्छ । र, त्यसका बारेमा हामी शुन्य सहनशिलतामा कसरी अनियमिततालाई झार्न सक्छौं, त्यतातिर पहल गर्नुपर्छ ।’
उनले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केवल आफ्नो मानिसहरूलाई मात्रै भर्तिकेन्द्र बनाएकोले विघटन गर्नुपरेको बताए । उनले वर्तमान सरकारले सर्वस्वीकार्य आयोग बनाएर भूमिहीनहरूको समस्या गर्नेमा विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने, ‘फेरि एउटा सर्वसम्मत्, सर्वस्वीकार्य आयोग बनाएर भूमिहीन किसानहरूका समस्याहरूलाई हल गर्नका लागि नेपाल सरकारले पहल गर्नुपर्छ । जोड गर्नुपर्छ । त्यो आयोगका विषयमा सरकारले विशेष जोड गर्नेछ । पहल गर्नेछ निर्माण गर्नका लागि ।’
उनले शान्ति प्रक्रियाका कामहरू बाँकी नै रहेको भन्दै सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानविन आयोगलाई क्रियाशिल बनाएर समस्याको हल गर्नुपर्ने जरुरी रहेको पनि बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्