चिया बगानमा विवादको अन्तर्य «

चिया बगानमा विवादको अन्तर्य

पछिल्लो समयमा सरकारी चिया बगान लिजमा लिएको निजी क्षेत्र र स्थानीय सरकारबीच चिया बगानको विषयलाई लिएर विवाद देखा परेको छ । नेपाल सरकारले २०५७ सालमा इलाम र झापाका सातवटा ठूला चिया बगान निजीकरण गरी त्रिवेणी सांघाई ग्रुपलाई ५० वर्षका लागि लिजमा दिएको थियो । त्यसयता चिया बगानको विषयलाई लिएर पटक–पटक विवाद हुने गरेको छ । हाल चिया बगान रहेको क्षेत्रका स्थानीय तहहरूले यो विषयलाई सामूहिक रूपमा उठान गरेसँगै यो विवाद पुनः एकपटक सतहमा आएको छ ।
वि.सं. १९२० मा तत्कालीन बडाहाकिम गजराजसिंह थापाले छिमेकी मुलुक चीनबाट उपहारस्वरूप प्राप्त चियाको बीउ इलाम चिया बगानमा रोपेपछि नेपालमा चिया खेती शुभारम्भ भएको मानिन्छ । यसको व्यावसायिक खेती भने वि.सं. २०१७ बाट सुरु भएको पाइन्छ । चिया खेतीको सम्भावनालाई मध्यनजर गरेर नै तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले वि.सं. २०३७ मा पूर्वी नेपालका पाँच जिल्लाहरू इलाम, पाँचथर, झापा, धनकुटा र तेह्रथुमलाई चिया क्षेत्र घोषणा गरेका थिए । नेपाल सरकारले २०५७ सालमा नेपाली चियाको इतिहाससँग जोडिएका ऐतिहासिक महत्व राख्ने इलाम जिल्लाका इलाम, कन्याम, सोक्तिम, चिलिमकोट तथा झापा जिल्लाको टोकला, बाह्रदशी र बर्ने चिया बगानसहित सातवटा चिया बगान र तिनका कारखानासमेत भाडामा दिने निर्णय गरेको थियो ।
तत्कालीन समयमा भएको लिज सम्झौताअनुसार ती चिया बगानको ६५ प्रतिशत स्वामित्व त्रिवेणी सांघाई ग्रुपको र बाँकी ३५ प्रतिशत स्वामित्व नेपाल सरकारको रहने व्यवस्था छ । निजीकरण गरिएयता ती बगानमा रहेका ऐतिहासिक कारखानाहरू प्रयोगहीन बन्नुका साथै उचित स्याहारको अभावमा चिया बगान उजाड बन्दै गएका र बगानक्षेत्र मासिँदै गएको छ । चियाका बोटहरू धेरै पुरानो भएका कारण उत्पादनसमेत घट्दो अवस्थामा रहेको देखिन्छ । अहिले सतहमा आएको विवादका पछाडि पनि चिया बगानमा देखिएको यस खालको विसंगति जिम्मेवार रहेको देखिन्छ । चिया बगान भाडामा लिएको निजी कम्पनीले सम्झौताअनुसार राजस्व नतिरहेको र मजदुरका सेवा, सुविधा समेत कटौती गरेको भन्ने आरोप चिया बगान निजीकरण भएयता लाग्दै आएको थियो । निजी क्षेत्रले मालपोत, भूमिकरलगायतका राजस्व नतिरेको र कानुनको पालना नगरेको आरोप लगाउँदै चिया बगान स्थानीय सरकारको मातहतमा फिर्ता ल्याउन दुवै जिल्लाका स्थानीय सरकारले संयुक्त रूपमा सामूहिक पहलको सुरुवात गरेका छन् ।
निजीकरण भएपश्चात् निजी क्षेत्रका सञ्चालकले श्रम ऐनको प्रभावकारी पालना नगरेका कारण श्रमिकहरूको बिचल्ली भइरहेको छ । निजीकरण गर्नुअघि यी सबै बगानमा गरी २ हजार ४ सय श्रमिकहरू कार्यरत रहिआएकोमा अहिले यो संख्या ४ सयमा झरेको छ । नयाँ व्यवस्थापनले श्रमिकहरूलाई स्थायीबाट करारमा पु¥याएको, भएको सेवा–सुविधा कटौती गरी काममा निरुत्साहित गरेको र कामबाट हटाउन विभिन्न बहाना गर्ने गरेको आरोप श्रमिकहरूले लगाउने गरेका छन् । विगत केही समययता श्रम ऐनको कार्यान्वयन गरिनुपर्ने, बगानमा काम गर्ने चिया श्रमिकहरूको न्यूनतम ज्याला सुनिश्चित हुनुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा ऐनको कार्यान्वयन गरिनुपर्नेलगायतका माग राख्दै श्रमिकहरू आन्दोलित भइरहेका छन् ।
सरकारसँग भएको सम्झौताबमोजिम बगान व्यवस्थापनले सातवटैै चिया बगानको गरी प्रत्येक पाँच वर्षमा सरकारलाई अढाई करोड रुपैयाँ करबापत बुझाउनुपर्ने र प्रत्येक पाँच–पाँच वर्षमा यो रकममा ५ लाख रुपैयाँले बढोत्तरी हुने व्यवस्था छ । तर, यस्तो सम्झौता रकम सुरुवातदेखि नै लिजमा लिने कम्पनीले बुझाएको छैन । यसका अतिरिक्त बगान व्यवस्थापनले सातवटै चिया बगानको मालपोत र व्यवसाय कर सम्बन्धित स्थानीय तहलाई बुझाउनुपर्नेमा सोसमेत नबुझाएको सम्बन्धित स्थानीय तहहरूको आरोप छ । यसरी वर्षौंसम्म तिर्नुपर्ने राजस्वसमेत सरकारलाई नबुझाउने निजी कम्पनीका विरुद्ध हालसम्म कुनै कारबाही अघि नबढाइनु आफैंमा दण्डहीनताको अवस्था हो ।
नेपालमा २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ जारी भएसँगै अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता अभिवृद्धि गर्न आर्थिक उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरिएको थियो । फलस्वरूप, सरकारी लगानीमा सञ्चालित उद्योग, व्यवसायहरूको दक्षतामा वृद्धि गरी उत्पादकत्व बढाउन तथा सरकारी प्रतिष्ठानहरूबाट सरकारलाई परिरहेको वित्तीय एवं प्रशासनिक भारलाई कम गर्नेसमेतको अभीष्टले २०५० सालमा निजीकरण ऐन जारी गरिएको थियो । यही मेसोमा सरकारी स्वामित्वमा रहेका चिया बगानहरू निजी क्षेत्रलाई लिजमा दिइएको हो । लिजमार्फत निजीकरण गरिएसँगै यी बगानहरूको व्यवस्थापन चुस्त बन्ने, अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द हुने, श्रमिकहरूको श्रमको सम्मान हुने, प्रशासनिक खर्च नियन्त्रणमा आउने, सरकारको आय वृद्धि हुने तथा बगानहरूको उत्पादकत्वमा व्यापक बढोत्तरी हुने आम अपेक्षा रहेको थियो । तर, निजीकरणको दुई दशकभन्दा बढीको अवधिमा यो अपेक्षामाथि हरतरहले तुसारापात भइरहेको देखिन्छ ।
निजीकरणसँगै खस्कँदो अवस्थामा पुगेका आर्थिक समृद्धि एवं पर्यटकीय महत्वका हिसाबले पूर्वको गहनाका रूपमा रहेका चिया बगानलाई सुधार गर्नेतर्फ सञ्चालकहरू एवं नेपाल सरकारको तर्फबाट समेत ठोस पहल भएको देखिँदैन । यो स्थितिमा ऐतिहासिक सम्पदाका रूपमा रहेका चिया बगानलाई जोगाउन सम्बन्धित स्थानीय तहले पहल गर्नु आफैंमा सकारात्मक कदम हो । यद्यपि, निजीकरणको यो विषय संघीय सरकारसँग जोडिएको विषय भएकाले हाल देखिएको विवादलाई किनारा लगाउनतर्फ नेपाल सरकारको पर्याप्त ध्यान पुग्नुपर्ने देखिन्छ । अर्कातर्फ ऐतिहासिक उद्योगलाई जोगाउँदै निजीकरण हुँदाका बखत सम्झौता भएका विषयहरूको कार्यान्वयनमा बगान लिजमा लिएका सञ्चालकहरू जिम्मेवार बन्नैपर्छ । निजी क्षेत्रले सम्झौताअनुरूपका सर्त पालना नगरेमा कानुनबमोजिम निजीकरण सम्झौता खारेज गरी अन्य उपयुक्त विकल्प खोज्नतर्फ पनि ढिला गरिनु हुन्न । बगान भाडामा लिएका व्यवसायी र स्थानीय सरकारबीचमा द्वन्द्व बढ्न सक्ने गम्भीरतालाई मध्यनजर गरी संघीय सरकारले समेत बेलैमा आवश्यक पहलकदमी लिन जरुरी छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्