राजनीतिक स्थायित्वले सुधार्न नसकेको अर्थतन्त्र «

राजनीतिक स्थायित्वले सुधार्न नसकेको अर्थतन्त्र

वर्तमान सरकारले अघिल्लो सरकारका गल्ती तथा कमजोरीबाट पाठ सिक्दै जिम्मेवार तथा पारदर्शी सरकार सञ्चालन गर्न सके मात्र नागरिकले विश्वास गर्नेछन् र अर्थतन्त्रले फड्को मार्नेछ ।

विगतका वर्षमा नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व भएन, त्यसै कारण अर्थतन्त्रले पनि फड्को मार्न सकेन भनेर बनाइएको भाष्य लगभग चार वर्षमा परिवर्तन भएको छ । नेपाल विकास नभएको राजनीतिक स्थिरता नभएका कारण हो भनेर नथाक्ने उद्योगी–व्यवसायी तथा नीति–निर्माताहरू अनि केही राजनीतिक पण्डितहरू पनि यतिखेर बल्ल आफ्नो भाषा परिवर्तन गर्दै छन् । किनकि इतिहासकै सबैभन्दा बलियो निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले हाँकेको नेपाल पछिल्ला चार वर्षमा आर्थिक रूपमा लगातार पराधीन तथा आयातमुखी बन्दै गयो । मुलुकको सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएर वार्षिक बजेटको आकारभन्दा पनि ठूलो रूप लिन पुग्यो । मुलुकको विकासमा सार्वजनिक ऋणको कुनै प्रयोजन तथा उपयोगिता देखिएन । वर्तमान सरकारले अर्थतन्त्रको वास्तविक स्थिति सार्वजनिक गर्दै गर्दा बितेका तीन वर्षमा करिब २ खर्ब ५० अर्बले नै सार्वजनिक ऋण बढेर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झन्डै ४०.५ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगिसकेको छ ।
आव २०७३-७४ मा कुल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण ६ खर्ब ९८ अर्ब अर्थात् कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २२.७ प्रतिशत रहेकोमा आव २०७७-७८ मा २५० प्रतिशतले वृद्धि भई १७ खर्ब २९ अर्ब अर्थात कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४०.५ प्रतिशत पुगेको छ । जुन अघिल्लो ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको चालू आवको अध्यादेश बजेटभन्दा बढी हो । सार्वजनिक ऋण उल्लेख्य रूपमा वृद्धि हुँदै जाँदा त्यसले मुलुकको आर्थिक वृद्धि तथा विकासमा अपेक्षित प्रतिफल भने दिएको देखिएन ।
यसैगरी समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको नाममा अघिल्लो सरकारले झन् बिचौलिया अर्थतन्त्र बनाउने चेष्टा गरेका कारण पुँजी निर्माणको दर न्यून भएको छ र पुँजीको लागत उच्च भएको छ । अर्थतन्त्रमा बचतको अंश अपेक्षाकृत रूपले वृद्धि हुन सकेको छैन, जसले गर्दा पुँजी निर्माण सुस्त भएको छ । यसका साथै झन्डै दुईतिहाइ बहुमतसहित सत्तारोहण गरेको केपी ओली सरकारले करिब चार वर्षअघि ल्याएको श्वेतपत्रमा ४८ अर्ब घाटा रहेको थियो भने ओली सरकारले छोडेर जाँदा गत आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा आइपुग्दा २ खर्ब १६ अर्ब माथिको घाटा देखिएको छ, जसलाई हालसम्मको सञ्चिति कोषबाट पूर्ति गर्दासमेत अझै १ खर्ब ४३ अर्ब अपुग हुन्छ ।
यसैगरी अघिल्लो सरकारले लगातार चारवटा बजेट ल्याउने सौभाग्य पाए तापनि पुँजीगत खर्च बढाउन सकेन । आव २०७४-७५ मा संघीय सरकारको कुल खर्च १० खर्ब ८७ अर्ब हुँदा पुँजीगत खर्च २४.९ प्रतिशत भएकोमा आव २०७७-७८ मा संघीय सरकारको कुल खर्च ११ खर्ब ८० अर्ब हुँदा पुँजीगत खर्च १९.३ प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको छ । यस्तै, आव २०७३-७४ मा पुँजीगत खर्चतर्फ विनियोजित रकमको ६६.९ प्रतिशत प्रगति हासिल भएकोमा आव २०७५-७६ मा आइपुुग्दा ७६.९ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको थियो भने आव २०७६-७७ मा पुँजीगत खर्चको प्रगति घटेर ४६.३ प्रतिशतमा सीमित रहेको थियो ।
गत आव २०७७-७८ मा पुँजीगत खर्चको प्रगति ६४.७ प्रतिशत मात्र भएको छ । अर्थात् अघिल्लो सरकार लगातार पुँजीगत खर्च गर्न असफल भइरहेको थियो । बजेटको आकार बढाउने तथा सस्तो लोकप्रियताका कार्यक्रम राख्ने तर खर्च गर्न नसक्ने अवस्थाका कारण अघिल्लो सरकारले कार्यान्वयन क्षमताभन्दा बढी प्रचारात्मक ढङ्गले बजेटको आकार वृद्धि गर्दै गइरहेको थियो । साथै, अघिल्लो सरकार वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने मामलामा पनि कमजोर रहेको थियो । किनकि विनियोजित बजेट खर्च हुन नसके पनि बर्सेनि बजेटभन्दा बाहिर गएर स्रोत सुनिश्चितता सहमति दिइएको कारण वित्तीय अनुशासनमा ओली सरकार कमजोर रहेको स्पष्ट देखिन्छ । स्रोत सुनिश्चितताबिना बजेट ल्याउने, गैरबजेटरी खर्च अत्यधिक बढाउनेजस्ता कार्यमा पनि अघिल्लो सरकार माहिर देखिएको छ । वर्तमान सरकारले अघिल्लो सरकारका गल्ती तथा कमजोरीबाट पाठ सिक्दै जिम्मेवार तथा पारदर्शी सरकार सञ्चालन गर्न सके मात्र नागरिकले विश्वास गर्नेछन् र अर्थतन्त्रले फड्को मार्नेछ । अन्यथा नेपालमा उखानै छ, ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका’ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्