अर्थतन्त्रलाई नयाँ गति दिने वाचा «

अर्थतन्त्रलाई नयाँ गति दिने वाचा

सरकारले सबै नेपालीलाई कोरोनाविरुद्धको खोप र अन्य आवश्यक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गराई जनस्वास्थ्यको रक्षा गर्नुका साथै थप राहत तथा पुनस्र्थापनका कार्यक्रम र नीतिगत सुधारको माध्यमबाट अर्थतन्त्रलाई नयाँ गति प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
मंगलबार प्रतिनिधिसभामा ‘देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारी’ गराउँदै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थतन्त्रको स्थितिमा सुधार गरी जनताको आशा र विश्वासलाई पुनःस्थापित गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
झण्डै साढे तीन वर्ष सरकारको नेतृत्व गरेका केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै बनेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउँदै खोप र राहतमा ध्यान केन्द्रित गर्ने जनाएको हो ।
सरकारी साधन स्रोत माथिको दोहन बढेको भन्दै अर्थमन्त्री शर्माले त्यसलाई रोक्दै आर्थिक तथा वित्तीय अनुशासन कायम गरी सार्वजनिक खर्चलाई पुँजी निर्माण र सेवा प्रवाह सुधारमा केन्द्रीत गर्ने तथा जनतामाथि पर्न गएको ऋणको भारलाई कम गर्न विशेष प्रयास गर्नुपर्ने पनि जनाएका छन् । साथै विद्युत् उत्पादन, व्यापार तथा आन्तरिक खपत बढाएर उत्पादनशील क्षेत्रलाई प्रवद्धन गर्दै आयात निर्यातबीचको खाडल कम गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको समेत उनले जानकारी दिए ।
कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण गरी यसलाई प्रतिस्पर्धी र व्यावसायिक बनाउँदै कृषिजन्य एव लघु साना तथा मझौला व्यवसायको प्रवद्र्धन गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिने मन्त्री शर्माको भनाइ छ । साथै स्वदेशी पुँजीसहित वैदेशिक लगानीलाई समेत आकर्षित गर्नेगरी ठूला उद्योगको विकासमा विशेष जोड दिइने उनले जनाए । देशभित्रै रोजगारीका अवस्था सिर्जना गर्दै कृषकलगायत सीमान्तकृत गरिब र विभेदमा परेका जनताको मुहार फेरेर संविधानले लक्षित गरे अनुसारको लक्ष्य पूरा गर्न सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रीत गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको अर्थमन्त्रीले बताए ।
यसका साथै उनले संसदलाई देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारी गराउँदै अघिल्लो सरकारले दावी गरेझैं ७ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि नहुने बताए । आर्थिक वर्ष २०७३-०७४ र २०७४-०७५ मा क्रमश ८.६ प्रतिशत र ७.४ प्रतिशत उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको पृष्ठभूमिमा आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ मा ६.४ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा २.१ ले ऋणात्मक तथा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ मा पनि लक्ष्य अनुसारको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन नसक्ने उनले सदनलाई जानकारी दिए ।
त्यस्तै अघिल्लो सरकारले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को संरचनामा समेत परिवर्तन गर्न नसकेको उनले आरोप लगाएका छन् । “आर्थिक वर्ष २०७३-०७४ को जीडीपीमा कृषि उद्योग एंव सेवा क्षेत्रको योगदान क्रमश २६.८, १४.६, ५८.६ प्रतिशत थियो,” उनले भने, “आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ मा यी क्षेत्रहरुको योगदान क्रमशः २५.८ प्रतिशत, १३.१ प्रतिशत तथा ६१.१ प्रतिशत रहने अनुमान छ, संरचनामा परिवर्तन आएको देखिँदैन ।”
यस्तै, शर्माका अनुसार, विगतको तुलनामा भन्दा ओली सरकारको पालामा जीडीपीमा उपभोगको अनुपात बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ को जीडीपी उपभोगको अनुपात ८७ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७-०८८ मा उक्त अनुपात ९३.४ प्रतिशत रहने अनुमान रहेको छ । त्यस्तै बचततर्फ आर्थिक वर्ष २०७३-०७४ मा जीडीपी बचतको अनुपात १३.० प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ मा ६.६ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । साथै २०७३-०७४ को जीडीपीमा राष्ट्रिय बचतको अनुपात ४१.७ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ मा उक्त अनुपात ३१.४ प्रतिशत रहने अनुमान छ ।
त्यस्तै, पुँजीगत खर्च कम हुने गरेको तथ्यलाई समेत सरकारले उल्लेख गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४-०७५ मा संघीय सरकारको कुल खर्च १० खर्ब ८७ अर्ब हुँदा पुँजीगत खर्च २४.९ प्रतिशत भएकोमा २०७७-०७८ मा संघीय सरकारको कुल खर्च ११ खर्ब ८० अर्ब हुँदा पुँजीगत खर्च १९.३ प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको अर्थमन्त्री शर्माले बताए ।
आर्थिक वर्ष २०७३-०७४ मा पुँजीगत खर्चतर्फ विनियोजित खर्चको ६६.९ प्रतिशत प्रगति हासिल भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ मा सो खर्चमा ७६.९ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको थियो । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा ४६.३ प्रतिशत तथा २०७७-०७८ मा ६४.७ प्रतिशत मात्र खर्च भएको सरकारले जनाएको छ । खर्च भएको पुँजी रकममा पनि विगत ५ वर्षमा असार महिनामा मात्रै खर्चको औसत खर्च, २३.१ प्रतिशत रहेकोमा २०७७-०७८ को असारमा पनि त्यसकै आसपास अर्थात २२.२३ प्रतिशत रहेको शर्माले जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्