रेशम विकास कार्यक्रम संकटमा «

रेशम विकास कार्यक्रम संकटमा

धनकुटा-सरकारको उपेक्षाको सिकार बनेको धनकुटाको रेशम विकास कार्यक्रम निस्प्रभावी बनेको छ ।
२०५१ सालबाट जापान सरकारको सहयोगमा सुरु गरिएको कार्यक्रम सहयोग रोकिएसँगै ओरालो लागेको कार्यक्रम अहिले कार्यक्रमविहीन बनेको छ । कृषक लक्षित कार्यक्रम नल्याउँदा सोचेअनुसार गति लिन नसकेको रेशम विकास कार्यक्रम पछिल्ला केही वर्ष यतादेखि घट्को मात्र होइन, यस वर्षबाट भने किसानका लागि आउने सबै कार्यक्रम कटौती भएको रेशम विकास कार्यक्रम कार्यालयकी प्राविधिक सहायक इन्द्रावती प्रजाले जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, “केहि वर्ष पहिलासम्म चौके किराको अण्डा खरिदमा राजस्व छुट हुने किम्बुको विरुवामा अनुदान, किरा पालनका लागि घर निर्माणका लागि अनुदानको व्यवस्था थियो तर अहिले त्यो सबै बन्द भएको छ ।” मकै, कोदोजस्ता परम्परागत बालीभन्दा फाइदा लिन सकिने भए पनि सरकारी बेवास्ताका कारण किसानको समेत चासो घटेको छ ।
दक्ष प्राविधिक औषधी उपकरण तथा खेतीका लागि आवश्यक ज्ञान अभावमा कृषक यस खेतीतर्फ आकर्षित हुन नसकेका हुन् । केही वर्ष अघिसम्म जिल्लाका केही केही स्थानका किसानले कोकुन उत्पादन गर्ने गरेको भए पनि अघिल्लो वर्षबाट एकजना किसानले समेत खेती गरेको तथ्यांक कार्यालयसँग छैन । रेशमखेती पनि अहिले कार्यालय परिसरको करिब ४० रोपनी जग्गामा मात्र सीमित भएको छ । बजारको समस्या नरहेको कोकुन वर्षको ४ पटकसम्म उत्पादन लिन सकिने प्राविधिक प्रजा बताउँछिन् । काचो कोकुनको मूल्य प्रतिकेजी ३ सय ५० र सुकेको कोकुनको मूल्य ७ सय ५० रुपैयाँसम्म पर्ने गर्दछ । धनकुटामा अघिल्लो वर्ष १ सय ७५ किलो कोकुन उत्पादन भएको कार्यालयले जनाएको छ । भौतिक संरचना प्रसस्त भए पनि २ वर्षदेखि कार्यालय प्रमुखको पद खाली छ भने दरबन्दी अनुसार अन्य कर्मचारीसमेत छैनन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्