कर्मचारी समायोजनको सकस «

कर्मचारी समायोजनको सकस

 

नेपालको संविधानको धारा ३०२ को उपधारा २ मा संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले कानुनबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन सक्ने उल्लेख गरिएको छ; तर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन भएपश्चात् संघीय प्रणालीको राजनीतिक संरचनाले एउटा आकार प्राप्त गर्दै गर्दा राजनीतिक संरचनाले निर्माण गरेको नीति निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने स्थायी संयन्त्रका रूपमा चिनिएको प्रशासनिक क्षेत्रको संघीयकरणले भने अझैसम्म सार्थक गति लिन सकेको छैन । प्रशासनिक संघीयकरणको मूलभूत एजेन्डा सरकारी कर्मचारीको समायोजन नै हो । कर्मचारी समायोजनको कार्यलाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन सरोकारवालाहरूको सक्रियता र तदारूकतामा कमी देखिँदा कर्मचारी समायोजनको कार्य अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
हाल निजामती सेवामा ८६ हजार हाराहारी कर्मचारी सेवारत छन् । त्यस्तै विगतमा स्थानीय निकायमा जिल्ला विकास समिति, गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकाले भर्ना गरेको कर्मचारी संख्या करिब २० हजारको हाराहारी छ । तत्कालीन स्थानीय निकायका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा स्वतः समायोजन गरिए पनि निजामती सेवालगायतका सरकारी कर्मचारीलाई तीन तहको सरकारमा समायोजन गर्ने काम सरकारका लागि फलामको चिउरा चपाएसरि भएको छ ।
खासमा कुन–कुन कर्मचारीलाई कहाँ, कसरी समायोजन गर्ने भन्ने निर्णय राज्यले लिने हो । राज्यको आवश्यकता र क्षमताअनुसार कर्मचारी खटनपटन कसरी गर्ने भन्ने निर्णय जहाँ पनि राजनीतिज्ञहरूको हातमा हुन्छ, तर हाम्रो देशका राजनीतिज्ञहरूमा कर्मचारीभित्र रहेका आफ्नो आस्थाको झण्डा र डन्डा बोक्ने झुन्डले जसोजसो भन्छन् उसैउसै गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ । त्यसैले कर्मचारीहरूकै गुट–उपगुटबीचको स्वार्थको टकरावका कारण कर्मचारी समायोजनको कार्यले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन ।
समायोजन प्रक्रियामा आफ्नो र आफ्नो समूहको हातमाथि पार्न अचेल कार्यालयमा नियमित कार्य सम्पादन गर्ने भन्दा झुन्ड–झुन्ड बनाएर आफ्नो स्वार्थको वकालत गर्दै हिँड्ने सरकारी कर्मचारीको संख्या बढ्दो छ । सबै सेवा समूहका कर्मचारीमा आफूइतरका सेवा समूहभन्दा सिनियर हुनुपर्ने, आफूलाई फाइदा पुग्ने भए सबै ठीक, हैन भने सबै बेठीक भनेर मूल्याङ्कन गर्ने, जागिर प्रवेश गर्दा सजिलो बाटोबाट छिर्ने अनि वृत्ति विकासको अवसर पाइएन भनेर रोइकराइ गर्ने प्रवृत्ति विकसित भएको छ । केही असहयोगी कर्मचारीका कारणले समायोजन प्रक्रियामा सहजता आउन सकेको छैन ।
लामो समयको विवाद र बहसपछि अनेकौं संशोधनसहित समायोजन ऐन त आयो, तर धेरै स्वार्थ समूहहरूले ऐनमा आआफ्नो स्वार्थ घुसाउन खोज्दा कर्मचारी समायोजन ऐन जन्मिँदै कमजोर भएर जन्मियो । कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ को दफा ६ को उपदफा २ बमोजिम कर्मचारीलाई सरकारी सेवाबाट प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा समायोजन हुने सरकारी कर्मचारीको शैक्षिक योग्यता र नोकरी अवधिसमेतका आधारमा तह मिलान गरी समायोजन गरिने उल्लेख छ । तर, समायोजन भएका कर्मचारी पाँच वर्षपछि समायोजन भएको संघीय तहमा बढुवा नलिए संघीय निजामती सेवामा समायोजन हुनुअगाडिकै श्रेणीमा फर्किन मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट कोही कर्मचारी भोलि स्थानीय वा प्रादेशिक तहबाट संघीय तहमा फर्किंदा उसको सुविधा घट्न पनि सक्छ, जुन कानुनको प्राकृतिक सिद्धान्त विपरीत हो । त्यस्तै कर्मचारी समायोजन ऐनको दफा १३ मा समायोजन हुन नचाहने ५० वर्ष उमेर र निवृत्तिभरण पाउन योग्य कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाशको अवसर दिने र स्वेच्छिक अवकाशको सुविधाबमोजिम एकमुस्ट सात वर्षको निवृत्तिभरण रकम उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । ऐनको प्रावधान हेर्दा सीधै बढुवा दिने भन्ने उल्लेख नभए पनि नोकरी अवधि र शैक्षिक योग्यताका आधारमा तह मिलान गर्ने प्रावधानले बढुवाको घुमाउरो व्यवस्था गरेको हो । अहिले नेपाल स्वाथ्य सेवा, तत्कालीन स्थानीय निकायका कर्मचारी बाहेक प्रायः अन्य सरकारी सेवाहरू श्रेणीमा आधारित छन् । श्रेणीगत प्रणालीका कर्मचारीलाई नोकरी अवधि र शैक्षिक योग्यताका आधारमा तह मिलान गर्दा तलब भत्ताको खर्च धान्नै नसक्ने गरी बढ्ने निश्चित छ ।
त्यस्तै ऐनको दफा १३ को प्रावधानअनुरूप स्वेच्छिक अवकाशमा जान योग्य कर्मचारीको संख्या २२ हजारभन्दा बढी छ । यदि उनीहरू सबैले उक्त बाटो रोजे भने राज्यकोषबाट करिब ६५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च हुने देखिन्छ । यसले संघीयता कार्यान्वयन प्रक्रियालाई तत्काल खर्चिलो बनाउने मात्र होइन, दीर्घकालीन रूपमै अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल असर पार्ने देखिन्छ । कर्मचारी स्थानीय तहमा वा प्रदेश तहमा जान इच्छुक छैनन् भन्ने पढ्न–सुन्न पाइन्छ, तर वास्तविकता के हो भने अहिले पनि करिब २६ प्रतिशत कर्मचारीको दरबन्दी काठमाडौं उपत्यकाभित्र र बाँकी ७४ प्रतिशत दरबन्दी मोफसलमा नै रहेको छ । सबै कर्मचारी सहरबजार मात्रै ताक्दैनन्, आफ्नै घरको आटोपीठो खाएर घरगाउँमा काम गर्न चाहने कर्मचारीहरू थुप्रै छन् । अहिले उनीहरूभन्दा सुविधासम्पन्न ठाउँमा बसेर पूरै जागिरे जीवन बिताउन खोज्ने सानो जमातको आवाज ठूलो सुनिँदा कर्मचारी समायोजनको कार्य वास्तविकताभन्दा कठिन भएको भ्रम सिर्जना भएको छ ।
समायोजन प्रक्रिया सकिएलगत्तै तत्कालीन स्थानीय निकायका कर्मचारी र लोकसेवा पास भएर सेवा प्रवेश गरेर समायोजन भएर जाने कर्मचारीसँगै बसेर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर, भनसुनका आधारमा विगतमा स्थानीय निकायमा जागिर खाएका कर्मचारीको मुनि रहेर काम नगर्ने मनोविज्ञानले लोकसेवा पास गरेका कर्मचारीलाई गाँजेको छ । विगतको स्थानीय निकायका कर्मचारीले स्थानीय तहका समस्या आफूहरूले राम्रोसँग बुझेको र संघीयताको मर्मअनुसार पनि स्थानीय तहको प्रशासनिक नेतृत्व स्थानीय कर्मचारीकै हातमा हुनुपर्ने तर्क छ ।
कर्मचारीको समायोजन समयमा नहुँदा विशेषतः स्थानीय तहमा विकास निर्माणको कार्यले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । राज्यको प्रशासनिक संयन्त्रको समुचित व्यवस्थापन नहुँदा कर्मचारीतन्त्र भद्दा, बोझिलो र खर्चिलो हुँदै गएको छ । कर्मचारीको अभाव र समुचित व्यवस्थापनको अभावमा विकास आयोजनाको कार्यान्वयनमा समेत अवरोध सिर्जना भई आर्थिक समृद्धिको गतिमा सुस्ती आयो भने संघीय प्रणालीप्रति नै वितृष्णा पैदा हुन सक्छ ।
कुनै पक्षले चाहेर वा कुनै पक्षले नचाहेर कर्मचारी समायोजन रोक्नु भनेको देशलाई अधोगतितर्फ धकेल्नु हो । संघीय सरकारले कर्मचारी पठाउन नसक्ने अवस्था आयो भने यसैलाई आधार मानेर प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पहुँचवालाका आसेपासेलाई जथाभावी कर्मचारीका रूपमा करारमा लिने वा अस्थायी नियुक्ति गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँछ । एकातिर संघीय तहका कर्मचारी जिम्मेवारीविहीन बनाएर तलब खुवाइराख्ने, अर्कातर्फ नयाँ कर्मचारीलाई भर्ना गर्दा राज्यको साधारण खर्च धान्नै नसक्ने गरी बढ्ने निश्चित छ ।
समायोजन ऐन ल्याउँदा सबै सरोकारावालासँग गहन संवाद र छलफल हुन सकेन । अब सरोकारवाला सबै जना एउटै टेबलमा बसेर कर्मचारी समायोजनको बाटोबारे छलफल गर्नु आवश्यक छ । तर, यस्ता छलफलहरू पनि सहभागीहरूले आफ्ना स्वार्थहरूलाई बैठक कक्ष बाहिर राखेर बैठकमा छिर्न सकेनन् भने कुनै सार्थक निष्कर्ष निस्कन सक्ने देखिँदैन ।
समायोजन गर्दा राज्यलाई सकेसम्म कम आर्थिक भार परोस्, कर्मचारीलाई हौसला मिलोस् र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता अभिवृद्धि होस् भन्ने सोच अंगीकार गर्नुपर्ने हुन्छ । सरोकारवाला सबैले राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई केन्द्रमा राखेर योजना बनाउने हो भने कर्मचारी समायोजनको काम तार्किक निष्कर्षमा पुग्न धेरै समय लाग्ने देखिँदैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्