सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम पूर्वाग्रही : डा. कँडेल

राष्ट्रिय योजना आयोगका निवर्तमान उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलले सत्तारुढ गठबन्धनले संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम देशमा अराजकता सिर्जना गर्नेगरी ल्याएको बताएका छन् ।

निवर्तमान उपाध्यक्ष डा. कँडेलले तीन तहको सरकार सञ्चालनको सन्दर्भमा देखिएका कमी, कमजोरीलाई स्पष्ट रुपमा पहिचान गरी सम्बन्धित समस्याको समाधान खोज्नुपर्नेमा कार्यक्रमले संघीय सरकारविरुद्ध पूर्वाग्रह राखेको टिप्पणी गरे ।

प्रदेश सरकार सञ्चानका समस्या पहिचान नगरी संघीय सरकारको कारण नै प्रदेश सरकारले काम गर्न नसकेको देखाइएको उनले बताए । साझा न्यूनतम कार्यक्रमले विकास निर्माणका काममा राज्यको भूमिकालाई न्युनिकरण गरेको पनि उनले उल्लेख गरे ।

“एउटा हिसाबले हेर्दा त यसको आत्मै छैन । यसको ओरेन्टेशन कता हो भन्ने नै देखिनँ मैले । यो हिजोको धङधङीबाट, हिजोको जातिय अराजकतावादका विषयहरु जुन उठाइएका थिए हिजो, त्यही ओरेन्टेशनतिर यसलाई क्रमशः धकेल्न खोजिएको छ” उनले भने, “संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार सबैका तीन वर्षको अनुभव भइसक्यो । समग्रमा यी तीन वटै सरकारका कामका मूल्यांकनहरु गरेर अनि त्यसका आधारमा साझा कार्यक्रम आएन ।” उनले आवश्यक परे संविधान र ऐन संशोधन गर्ने, कर्मचारी समायोजनमा मिलाउनुपर्ने भए त्यही अनुसार मिलाउने, अरु किसिमका प्रशासनिक सुशासनका कुरा मिलाउनुपर्ने विषयमा भने कार्यक्रम मौन रहेको बताए ।
उनले सरकारले पूर्वाग्रही भर न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याएकाले संघीय सरकारविरुद्ध आग्रह लिएको उनको दावी छ ।

“संघीय सरकारको कारणले गर्दा मात्रै प्रदेश सरकारहरुले काम गर्न नसकेको भन्ने छ” उनले भने, “उसका आफ्ना समस्या, सातै प्रदेशको काम गर्ने शैली र त्यहाँका भ्रष्टाचारका कुराहरु हेर्ने विषय मौन छ ।”
१५औं योजनाको कतिपय कुराहरुलाई समेटेर संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाइएको भएपनि त्यसलाई उल्लेख नै नगरेको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । “१५औं योजनालाई कोट गर्दै त्यसको मार्ग निर्देशन अनुसार अथवा फ्रेमवर्कभित्र रहेर नीति तथा कार्यक्रमलाई अगाडी बढाएका छौँ भन्नुपथ्र्यो” उनले भने, “त्यहाँनिर उसले चिटिङ गरेको छ र अधिकांश कुराहरु त्यसैबाट हालेको छ । कुरा चाँही अघिल्लो सरकारका हालेपनि त्यति क्रेडिटसम्म पनि नदिने ?”

सन् २०२६ सम्ममा नेपाललाई अल्पविकसित देशबाट विकासशिल देशमा लैजाने निर्णय भइसकेको उल्लेख गर्दै उनले यस सम्बन्धमा रणनीतिक तयारी गर्ने जिम्मेवारी रहेपनि यस विषयलाई नसमेटिएको उनले बताए ।
साझा न्यूनतम कार्यक्रम लय मिलेको दस्तावेज भन्दापनि विभिन्न किसिमका धारहरु जोडेर बनाइएको संयुक्त दस्तावेज जस्तो देखिएको उनले टिप्पणी गरे । कोरोनाका कारण थलिएको अर्थतन्त्रलाई पुर्नजिवित गर्ने कुरा प्राथमिकतामा नपरेको उनले बताए ।