आर्थिक क्षेत्रसँग जोडिएका विधेयक तीन महिनाभित्र पारित गर्न कठिन «

आर्थिक क्षेत्रसँग जोडिएका विधेयक तीन महिनाभित्र पारित गर्न कठिन

आइतबार सरकारले ‘सरकारको साझा न्यूनतम साझा कार्यक्रम’ प्रस्तुत गर्दै संसद्मा विचाराधिन रहेका सम्पूर्ण आर्थिक क्षेत्रसँग जोडिएका विधेयकहरु तीन महिनाभित्र पारित गर्ने जनाएको छ । तर संसद्मा दुई दर्जन भन्दा बढी आर्थिक क्षेत्रसँग जोडिएका विधेयकहरु रहेकोले पारित गर्न भने सहज छैन ।
प्रतिनिधि सभामा कुल ३१ वटा विधेयकहरु दर्ता भएकोमा अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित २६ विधेयक छन् । जसमा अर्थ मन्त्रालयबाट दर्ता भएका ७ वटा विधेयक छन् भने बाँकी अन्य मन्त्रालयका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयबाट २, उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयको तर्फबाट २ वटा तथा कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयको तर्फबाट २ तथा खानेपानी मन्त्रालयबाट १ गरेर १५ वटा अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएका विधेयकहरु छन् । त्यस्तै राष्ट्रिय सभामा २६ वटा विधेयकमध्ये ११ वटा विधेयक आर्थिक क्षेत्रसँग जोडिएका छन् ।
२०७५ सालदेखि दर्ता भएर पनि अहिलेसम्म अगाडि नबढेको विधेयक पनि सरकारले आउँदो तीन महिनामा पारित गरेर देखाउने प्रतिवद्धता जनाएकोमा पर्छ । तसर्थ सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा भनेझैं तीन महिनाभित्र ती विधेयक पास गर्न सम्भव नहुने विज्ञहरु बताउँछन् । त्यसमा पनि बर्खे अधिवेशन कहिलेसम्म चल्छ त्यसले पनि यसको समय निर्धारण गर्ने उनीहरुको तर्क छ । किनकि कुनै पनि विधेयक पास गर्न एउटा निश्चित प्रक्रिया पार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
साथै, विधेयक संसद्मा दर्ता भइसकेपछि दुवै सदनबाट पास हुनुपर्ने कानुनी प्रावधानका कारण पनि तीन महिनामा एक दर्जन विधेयक पास हुन मुश्किल देखिएको अर्थ समितिका सभापति कृष्ण दाहाल बताउँछन् । उनका अनुसार कुनै पनि विधेयक सबैभन्दा पहिला विधेयक प्रतिनिधि सभामा जान्छ ।
उनी भन्छन्, ‘प्रतिनिधि सभामा विचार गरियोस् भन्ने हुन्छ । विचार गरियोस्मा संशोधन खुल्छ । संशोधन परेपछि समितिमा आउँछ । त्यसपछि समितिमा आइसकेपछि सो विधेयकमा दफावार छलफल हुन्छ । छलफलपछि समितिको प्रतिवेदनसहित सदनमा जान्छ । सदनमा गएर मात्र पुग्दैन, त्यहाँ छलफल भएर तल्लो सदनबाट पास भइसकेपछि त्यसलाई पुन माथिल्लो सदन अर्थात राष्ट्रिय सभामा लैजानुपर्छ ।’ त्यसपछि पुनः त्यहाँ विभिन्न चरणहरु पार गरेपछि विधेयक तल्लो सदनमा फर्किने प्रचलन रहेको उनी बताउँछन् । त्यसमा फेरि संशोधनसहित फर्कियो भने अर्को प्रक्रियामा जान्छ अन्यथा पास हुन्छ ।
सरकारले भने एक दर्जन विधेयकलाई सहजै पास गर्ने बताएको छ । तर प्रतिनिधिसभा व्युँतिएको यति लामो समय हुँदा समेत एउटा पनि विजनेश दिन नसकेको सरकारले तीन महिनामा त्यति धेरै विधेयक पारित गर्न चुनौती रहेको दाहाल बताउँछन् । ‘सरकारले बोलेर मात्र भएन,’ उनी भन्छन्, ‘दर्ता पनि हुनुप¥यो । कति विधेयकहरु निकै पुराना छन् । कति दर्ता भएर पनि कतिपय संसद्मा पेश नै भएका छैनन् । त्यसैले लगातार काम ग¥यो भने पास नहुने भन्ने त छैन । तर, चुनौति छ ।’
सरकारले विधेयक पास गर्न कति तदारुकता लिन्छ, त्यसमा भर पर्ने दाहालको तर्क छ । ‘पहिलो कुरा त तीन महिना नै संसद् बसेको अवस्था हुनुप-यो,’ उनी भन्छन्, ‘सदन नभइ पास हुने कुरा भएन, सदन तीन महिना चल्छ कि चल्दैन भन्ने एउटा प्रश्न हो । तीन महिनासम्म अधिवेशन लगातार गयो भने पास हुन पनि सक्छन् ।’
अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल अहिलेको अवस्था, राजनीतिक वातावरण, तथा कतिपय विधेयकको प्रकृति हेर्दा तीन महिनामा पास हुन नसक्ने बताउँछन् । प्रतिनिधिसभामा धेरै अन्तरविरोध र तिक्तता भएका कारण पनि विधेयकहरु सहजै पास नहुने उनको तर्क छ । ‘जुन ढंगले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा यो विषय ल्याइयो, त्यो हेर्दा पूरा हुने देखिँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘कतिपय विधेयकका विषयहरु विवादीत छन् । कतिपय निकै छलफल गर्नुपर्ने खालका छन् । अहिले सम्मको अवस्था, राजनीतिक वातावरण हेर्दा तीन महिनामा पास गर्नु सम्भव छैन ।’
वरिष्ठ अर्थविद् प्राडा चन्द्रमणि अधिकारी पनि अर्थसँग जोडिएका सबै विधेयक तीन महिना भित्र पास हुन सम्भव नरहेको बताउँछन् । केही विधेयकहरु पास भएपनि सबै विधेयक पास हुन नसक्ने उनको तर्क छ । अहिलेको सरकार विभिन्न राजनीतिक दलहरु मिलेर बनेको मिलिजुली सरकार भएकाले पनि सबै कुरामा सहमति गरेर पारित गर्न मुश्किल रहेको अधिकारीको तर्क छ । त्यस्तै कोभिडको प्रभाव तथा स्थानिय तहको निवार्चन पनि नजिकिँदै गरेकाले सबै विधेयकहरु तीन महिनामा पास हुन सम्भव नरहेको उनी बताउँछन् ।
त्यस्तै पूर्व अर्थसचिव शंकर अधिकारी तीन महिनामा विधेयक पास हुन सम्भव भएपनि वर्खे अधिवेशन कहिलेसम्म चल्छ त्यसमा भर पर्ने बताउँछन् । संसद्को अधिवेशन लम्व्याउने हो भने पारित गर्न सम्भव नै नहुने भन्ने नरहेको उनको तर्क छ । ‘विधेयकहरु प्रक्रियागत रुपमा कहाँ पुगेका छन् त्यसमा पनि भर पर्ने कुरा भयो,’ उनी भन्छन्, ‘तर, तीन महिनामा सम्भव नै नहुने भन्ने चाहिँ छैन । संसद्को अधिवेशन लम्ब्याइयो भने सम्भव पनि हुन्छ ।’

प्रतिनिधिसभामा पेश भएका अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित विधेयक
अर्थ मन्त्रालय
 कर्जा सूचना सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
 भन्सार सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक
 धितोपत्र सम्बन्धी ऐन,२०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
 नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
 बैंङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
 सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक
 बीमा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
 १. सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक,
 राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकासका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति
 १. प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
 २. निकासी पैठारी सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक

कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालय
 बीउ बिजन ऐन, २०४५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
 बिरुवा संरक्षण ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक

खानेपानी मन्त्रालय
 खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
 सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
 राष्ट्रिय सभामा पेश भएका अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित विधेयक
 खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक, २०७७
 सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक, २०७७
 स्टाण्डर्ड नाप र तौल पाचौँ संशोधन विधेयक,२०७६
 नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक,२०७६
 नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक,२०७६
 भ्रष्टाचार निवारण पहिलो संशोधन विधेयक,२०७६
 अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक,२०७६
 रेल्वे विधेयक,२०७६
 काठमाडौँ उपत्यका सार्वजनिक यातायात (व्यबस्थापन) प्राधिकरण विधेयक,२०७६
 सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) विधेयक,२०७७

प्रतिक्रिया दिनुहोस्