वैदेशिक रोजगार र रेमिट्यान्सको अवस्था «

वैदेशिक रोजगार र रेमिट्यान्सको अवस्था

बेरोजगारी एक त्यस्तो समस्या हो, जसमा व्यक्ति एक ठूलो आर्थिक क्षति हो । जसबाट धेरै नराम्रो परिणाम निस्कन्छ । बेरोजगारी भन्नाले कुनै काममा नलागेको भन्ने बुुझिन्छ । तर यसबाट काम गर्न नचाहने अल्छीलाई पनि बेरोजगारी भन्नुपर्ने हुुँदा आर्थिक दृष्टिले बेरोजगारी भन्नु काम गर्ने इच्छा र योग्यता भएर पनि कुुनै पनि काम नभएर त्यसै बस्नु हो । हाम्रो आर्थिक ढाँचा र आर्थिक प्रगति ऋणात्मक प्रकारको देखिन्छ । इच्छा, योग्यता र काम खोज्ने प्रयास गर्दागर्दै पनि मानिस बाध्य भएर कामबाट पृथक् तथा फरक रहनुुपरेको छ । वर्तमान पुँजीवादी संगठन नै यसको प्रमुख कारण हो । कामको सुविधा र अवसर उपलब्ध रहेर पनि श्रम बजारमा श्रम शक्तिको पूर्ति बढी रहन्छ भने त्यसलाई बेरोजगारी या बेकारीको समस्या भनिन्छ ।
नेपालमा आन्तरिक र बाह्य श्रम बजारमा उपलब्ध रोजगारीलाई सुरक्षित, मार्यादित र व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरिएको छ । नेपाली श्रम बजारमा हरेक वर्ष करिब ४ लाखको हाराहारीमा श्रमशील युवाहरूको प्रवेश भए तापनि आन्तरिक बजारमा तीनलाई खपत गर्न सक्ने गरी रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न सकिरहेको छैन । तथापि आन्तरिक श्रम तथा रोजगारलाई, व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित ढंगबाट व्यवस्थापन तथा प्रनद्र्धनका लागि श्रम विभाग तथा रोजगार सुचना केन्द्रहरूबाट कार्य भइरहेको छ । । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण र कार्यान्वयन, श्रम ऐनको मस्यौदा तयारी सुमधुर श्रम सम्बन्धका लागि त्रिपक्षीय अन्तरसम्बन्ध विकास, सचेतनामूलक कार्यक्रम सीपमूलक तालिम प्राप्त जनशक्तिलाई स्वरोजगारीका लागि अभिप्रेरित गर्न वस्तुगत अनुदान, राष्ट्रिय रोजगार नीतिको मस्यौदा तयार गरी ट्रेड युनियनमा दर्ता तथा नवीकरण सामूहिक सैदाबाजीवाट श्रम विवाद समाधान कारखाना निरीक्षण तथा अभिलेख व्यवस्थापन श्रम स्वीकृति तथा नवीकरण कार्यस्थलमा हुने जोखिम न्यूनीकरणलगायतका कार्यक्रमहरूवाट आन्तरिक रोजगारीलाई प्रवद्र्धन तथा सुरक्षित तथा मर्यादित बनाउने प्रयात्न भएको छ । नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सन् २०१६ सम्ममा निकृष्ट प्रकृतिका बालश्रम उन्मूलन तथा २०२० सम्ममा सबै किसिमका बालश्रम उन्मूलन गर्ने जनाएको र त्यसैअनुरूप बालश्रमसम्बन्धी राष्ट्रिय गुरुयोजना २००४ देखि २०१४ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा रहेको छ । बालश्रमसम्बन्धी राष्ट्रिय योजना २०११–२०२० निर्माण भई स्वीकृतिको चरणमा रहेको छ । बालश्रम निषेध तथा नियमन गर्ने ऐन–२०५६, नियमावली–२०६२ लागू भएको छ र विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालनमा आएका छन् ।
वैदेशिक रोजगार ऐन–२०६४ ले कामदारहरूको हक–अधिकार संरक्षणका लागि प्रगतिशील व्यवस्थाहरू गरेको छ । ऐनको प्रस्तावनाले नै वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको हकहितको संरक्षणको उद्देश्यले ऐन निर्माण भएको उल्लेख छ । कामदारको हकअधिकार संरक्षणमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई थप उत्तरदायी बनाएको छ । कामदारविरुद्ध हुने अपराधमा सजायको वृद्धि भएको र सो सजाय कार्यान्वयनको संरचनालाई व्यावहारिक र व्यावसायिक बनाएको छ । कामदारको आपत्कालीन उद्धार र व्यवसायको प्रवद्र्धनका लागि कल्याणकारी कोषको अवधारणा अगाडि ल्याएको छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायको प्रवद्र्धनमा सरकारको भूमिका बढाएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा महिला र पुरुषलाई समान व्यवस्था गरी महिलाप्रति सकारात्मक विभेदको नीति अँगालेको छ ।
वैदेशिक रोजगारको सकारात्मक पक्षहरूमा संविधानमा रहेको व्यवस्थाबमोजिम समयमै बजेट आएको, निर्वाचन आचारसंहितालगायतका कारण नयाँ कार्यक्रम नभए पनि ठूलो आयोजनका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिएको, बजेटको आकार ठूलो भए तापनि अर्थतन्त्रको आकार वृद्धिसँगै उपयुक्त नै रहेको, पूर्वाधार क्षेत्रका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको, सातवटै प्रदेशमा एक–एकवटा मेघा सिटी र मध्यपहाडी राजमार्गमा २० वटा सहर बनाउने कुरा उपयुक्त रहेको, निकासीमा दिइँदै आएको प्रोत्साहन अुनदान पुनरावलोकन गर्ने र निकासीजन्य वस्तुको गुणस्तर प्रमाणीकारण गर्न सुविधा सम्पन्न प्रयोगशाला निर्माण गर्ने, सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने नीति र सहरी क्षेत्रमा भूमिगत विद्युत् वितरण प्रणाली निर्माण गर्ने, सबै सरकारी भुक्तानी बैंक खाताबाट मात्र गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको भुक्तानी ई–पेमेन्ट माध्यमबाट गराउने र बिल पेस भएको १५ दिनभित्र भुक्तानी दिने प्रतिबद्धता गरिएको, जीडीपीको अनुपातमा ३२.१ प्रतिशत विप्रेषण भित्रिएकाले अर्थतन्त्रमा योगदान पुगेको, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालीहरूको इमानदारिता, विश्वसनीयता र लगनशीलता बढ्नु, विप्रेषण आयका कारण नेपालीहरूको जीवनस्तरमा व्यापक सुधार भएको, राष्ट्रिय आयको स्रोत : वैदेशिक रोजगारीको माध्यमबाट नेपालको राष्ट्रिय आयमा ठूलो योगदान पुगेको छ ।
वैदेशिक मुद्राको आर्जन : नेपालको वस्तु व्यापारघाटा तीव्र रूपमा बढेर गए तापनि वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विदेशी मुद्राको कारण चालू खाता सन्तुलनकै स्थितिमा रहेको छ
अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधि तथा सीप सिक्ने अवसर, ग्रामीण गरिबी निवारणमा सहयोग मिलेको छ, वैदेशिक रोजगारीकै आयको कारण ग्रामीण क्षेत्रको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा चेतनामा वृद्धि भएको छ, राष्ट्रिय बचत तथा लगानीमा वृद्धि भएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीका नकारात्मक पक्षमा ग्रामीण कृषियोग्य भूमि बाँझोमा परिणत भएका छन् । ग्रामीण क्षेत्र खास गरी पहाडबाट तराईतिर बसाइँसराइ तीव्र रूपमा बढेको छ, जसका कारण तराई क्षेत्रमा जग्गाको तीव्र खण्डीकरण भएर गएको छ । देखासिकी उपभोग प्रवृत्तिमा वृद्धि भएको छ । सक्षम जनशक्ति विदेश पलायन हुँदा देशको आन्तरिक विकास संकुचित हुन पुगेको छ । आन्तरिक अर्थतन्त्रको सृदृढीकरण नभई परनिर्भरता तीव्र रूपमा बढेर गएको छ । वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा ठगी तीव्र रूपमा मौलाएर गएको छ । परिवारमा निष्कृय तथा आश्रित सदस्यको संख्यामा वृद्धि मौलिक सिर्जना तथा विकासमा गम्भीर आघात र मुद्रास्फीतिमा टेवा पुग्न गएको छ ।
विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना (कोभिड–१९)ले वैदेशिक रोजगार बेहाल अवस्थामा पुगेको छ । गन्तव्य मुलुकमा कोरोनाको कहर समाप्त नहुँदा अधिकांश मुलुकमा कामदार जान पाएका छैनन् । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार दैनिक ५ सयदेखि ६ सयसम्म कामदार वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका छन् । कोभिडअघि दैनिक १५ सयभन्दा बढी कामदार दैनिक वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका थिए । विभागका अनुसार फागुन महिनामा ११,८०८, माघमा १७,८८७ जना, पुसमा १४,७५३, मंसिरमा १२,४३१, कात्तिकमा ७,७९७, असोजमा ८,०९७, भदौमा १,५२५, श्रावणमा ३,१५२ जना कामदार विदेश पुगेका छन् । अन्य देशको तुलनामा साउदीमा बढी कामदार पुगेका छन् । वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न यस्तो बचतपत्रलाई परियोजनामुखी बनाउन आवश्यक छ । जलविद्युत् परियोजनालगायतका उच्च प्रतिफलयुक्त उत्पादनशील उद्योगहरूको प्राथमिक सेयर निष्कासनमा एक निश्चित प्रतिशत आरक्षण प्रदान गरेर विप्रेषणबाट प्राप्त आयलाई पूर्वाधार एवम् उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ आकर्षित गर्न सकिन्छ । साथै, उक्त परियोजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने विश्वसनीयता कायम गर्नुु आवश्यक छ । यस्तो बचतको परिचालनबाट निर्माण सम्पन्न गरिएका परियोजनाहरूमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिहरूको संलग्नता झल्किने पहिचान वा सामूहिक सम्मान गर्ने परिपाटीको सुरुवात हुन सकेमा यसले बचत परिचालन गर्न थप उत्साह ल्याउने सम्भावना देखिएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागले रोजगारीमा जाँदा लाग्ने अधिकतम खर्च निर्धारण गरे तापनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा म्यानपावर कम्पनीहरूले बढी रकम असुल्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । तसर्थ, यसतर्फ वैदेशिक रोजगार विभागबाट प्रभावकारी अनुगमन हुनु आवश्यक छ ।
नेपालको संविधान, २०७२ को धारणमा ५१ मा राज्यका मार्गदर्शक नीतिअन्तर्गत सबैले काम पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्दै देशको मुख्य सामाजिक आर्थिक शक्तिका रूपमा रहेको श्रम शक्तिलाई दक्ष र व्यावसायिक बनाउने र स्वदेशमा नै रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ ।
नेपालमा कुल ७ लाख बेरोजगारले रोजगारीको आशा राख्दै आवेदन दिएका छन् । विगत ६ महिनामा बेरोजगार भएर स्वदेश फर्कने युवाको संख्या १ लाख ४० हजार पुगेको छ । यति धेरै विदेशबाट फर्किए पनि २ हजार नेपाली मात्र रोजगारीका लागि विदेश गएका छन् । यसले बेरोजगारीको संख्या बढ्दै गएको र सोअनुसार थप रोजगारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिएको छ । तर नेपालका लागि वैदेशिक रोजगारी अल्पकालीन विकल्प भए पनि त्यो पनि बन्दजस्तै छ । धेरै नेपाली बेरोजगार भएर फर्कंदासमेत सरकारले तत्काल रोजगारीका विकल्प तयार गर्न सकेको छैन । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले हालै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरेर रोजगार दिने जनाए पनि नेपालमा नै ७ लाख बेरोजगार कामविहीन बनेका छन् । यो कार्यक्रमले यो वर्ष अधिकतम १ लाख ३० हजार युवालाई मात्र रोजगारी दिन सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । विदेशबाट फर्कने नेपालीका पुनस्थापनासम्बन्धी काम गर्ने वैदशिक रोजगार बोर्डले रोजगारीका कार्यक्रम सञ्चालन नगर्ने भए तापनि चालू आर्थिक वर्षमा १० हजार युवालाई स्वरोजगार कार्यक्रम भने सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
नेपालमा कोभिड–१९ को प्रकोपभन्दा विकराल रूपमा बेरोजगारीको समस्या देखिन थालेको छ । कारोनाको महामारी भयावह बन्दै गर्दा पनि मान्छेलाई यसले छेक्न सकेको छैन । यो नेपाल भारत सीमाको कुरा हो । नेपाल भन्दा भारतमा धेरै गुणा बढी कोरोना संक्रमण विस्तार भएको छ र त्यसरी नै यो क्रम जारी नै छ । यसबेला पनि कोरोनाको विस्तार धेरै नभएका पश्चिमी पहाडी ठाउँबाट उता जानेहरूको भीड थामिनसक्नु रहेको प्रहरीको भनाइ छ । स्थानीय तहबाट यस प्रकारका रिपोर्टिङ भइरहेका छन् । पछिल्लो समय अर्को पनि समस्या अवस्था देखिँदै छ । त्यो हो उद्धारमा आएकाहरू फेरि उतै लाग्नु । श्रम गन्तव्य मुलुकबाट उद्धार गरी स्वदेश ल्याइएकाहरूलाई सरकारले कुनै खोजीनिती नै गरेन । ती व्यक्तिहरू फर्केर आएपछि कहाँ के गर्दैछन् । तिनको सीपको उपयोग भयो कि भएन वा खेर गइरहेको छ भन्ने कतै रेकर्ड छैन । तथ्याङ्कअनुसार कोभिड १९ लगायत समस्यामा परेका वा अरू कारणबाट १ लाख ३२ हजार ८ सय २५ को उद्धार गरिएको थियो । त्यसपछि फेरि उतै जान श्रम स्वीकृति लिनेको भीड पनि बढ्न थाल्यो । यद्यपि तेस्रो देशबाट आएकाहरूमा फर्कनेहरूको संख्या थोरै छ । एउटा त उताबाट आएकाहरूलाई फेरि उतै जान भारतजस्तो सजिलो छैन । धेरै प्रक्रियाहरू मिलाउनुपर्छ । रोजगारदाताहरू तयार हुनुपर्छ । श्रम मन्त्रालयको विवरणअनुसार असोज मसान्तमम्ममा बेरोजगारको सूची दर्ता संख्या पुगनपुग लाखको हाराहारीमा छ । तीमध्ये ४० हजारलाई सीमित अवधिका लागि रोजगारी दिन पाएको मन्त्रालयको दाबी छ । पछिल्लो समय बेरोजगारीको दर बढेर गएको छ । दसैंअघिका दुई सातामा मात्रै रोजगारीको माग गर्दै २ लाख नेपालीले बेरोजगार सूचीमा नाम दर्ता गराएका छन् । कोरोनाको कहरका कारण देशमा रोजगारीका क्षेत्र खुम्चदै गए । त्यही अनुपातमा नेपालमा बेरोजगारी दर ह्वात्तै बढेको छ । हालसम्म नेपालभित्र बेरोजगारीका सूचीमा नाम दर्ता गराउनेको संख्या लगभग ६ लाख पुगेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । मन्त्रालयमा बरोजगार रहेको जनाउँदै दसैंअघि असोज १५ देखि २९ गते सम्म १ लाख ९२ हजार युवाले नाम दर्ता गराएका छन् । असोज १५ देखि २२ सम्म एक हप्तामा १ लाख ५३ हजार १ सय ६२ युवा बेरोजगारको सूचीमा दर्ता गराएको तथा त्यसपछिका १ हप्तामा ३९ हजार ७ सय ३० युवाले बेरोजगार रहेको जनाउँदै सूची दर्ता गराएका थिए ।
वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा रहेका मुख्य समस्याहरूमा मुलुकभित्र रोजगारीका अवसरको कमी । स्वदेशमै श्रम गर्नुपर्छ भन्ने सकारात्मक सोचाइको न्यूनता । श्रम बजार सुचना प्रणालीको अभाव । स्वदेशमा नै ठगी तथा अनियमिताका घटनाहरूमा वृद्धि, भारतसँगको खुला सिमानाको कारण अनौपचारिक मार्गबाट अवैध रूपमा हुने आप्रवासन, बेचबिखन र ओसारसारजस्ता घटनाहरू । विप्रेषणको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी हुन नसक्नु । मुख्य गन्तव्य मुलुकको कूटनीतिक उपस्थिति स्वदेशमा हुन नहुनु । वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापनको क्षेत्रमा राज्यको न्यून लगानी, कमजोर समन्वय संयन्त्र महिला रोजगारीलाई हेर्ने नकारात्मक सामाजिक दृष्टिकोण, शारीरिक शोषण एवम् यौन दुव्र्यवहार ।
सामाजिक लागतमा वृद्धि – पारिवारिक बिछोड, विखण्डन, महिलाहरूको जिम्मेवारी, कार्यचापमा वृद्धि, बालबच्चाले अभिभावकबाट पाउने वात्सल्यता गुम्ने, प्रौढहरूको रेखदेमा कमी, परिवारका सदस्यहरूमा देखिने मनोवैज्ञानिक असर । अनिवार्य अभिमुखीकरण तालिम प्रभावकारी नहुनु । कामदारले करारबमोजिम प्राप्त हुनुपर्ने तलब तथा अन्य सुविधा नपाउनु, तोकिएको कामभन्दा फरक एवम् खतरायुक्त काम गर्न बाध्य पारिनु आदि समस्याहरू रहेका छन् । अनाधिकृत एजेन्टको प्रभाव, पारदर्शिताको कमी, एजेन्टहरू कानुनी दायरामा नआउनु । वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी स्पष्ट नीति तथा मार्गदर्शन बन्न नसक्नु तथा भएका नीति तथा योजनाहरूसमेत प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वनय नहुनु वैदेशिक रोजगारीको सम्बन्धमा नियमन, अनुगमन तथा नियन्त्रण गर्ने वैदेशिक रोजगार तथा श्रम विभागमा सदाचारिता नहुनु वैदेशिक रोजगारमा संलग्न म्यानपावर ऐजेन्सीहरूको मनोमानी तथा लापरवाही वैदेशिक क्षेत्रमा कार्यरत राजदूतावास, नियोग, श्रम सहचारीमा काम गर्ने कर्मचारीहरूले वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसक्नु नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारदाता मुलुकहरूसँग प्रभावकारी रूपमा वार्ता तथा संवाद गर्न नसक्दा नेपाली मजदुरहरू अत्यन्त न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्न बाध्य हुनु वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा जाने मजदुरहरूको आर्थिक तथा भौतिक रूपमा क्षती भए सोको उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध हुन नसक्नु सम्बन्धित काममा जाने श्रमशक्तिलाई कामसँग सम्बन्धित पूर्व तालिमको अभाव काम गर्न जाने देशको सामान्य भाषा सिकेर जानुपर्ने व्यवस्था लागू नहुनाले नेपालीहरू विदेशमा गएर समेत ठगिनु ।
आर्थिक वर्ष (२०७७-७८) को १० महिनामा रेमिट्यान्समार्फत मुलुकमा ८ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ भित्रिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको १० महिनाको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा रेमिट्यान्स करिब १९ प्रतिशत बढेको राष्ट्र बैंकको मासिक प्रतिवेदनले देखाएको छ । अघिल्लो वर्षको वैशाखसम्म रेमिट्यान्स आप्रवाह ६.३ प्रतिशत घटेको थियो । अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह १६.१ प्रतिशतले वृद्धि भई ६ अर्ब ८७ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह ७.६ प्रतिशतले घटेको थियो, प्रतिवेदनमा भनिएको छ । कोभिड–१९ को असर विश्वभर समाप्त नभइसकेकाले रेमिट्यान्स घट्ने अपेक्षाविपरीत पछिल्ला महिनामा बढिरहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको १० महिनासम्मको राष्ट्र बैंकको आर्थिक तथा वित्तीय प्रतिवेदनहरूले सामान्य अवस्थामा भन्दा लकडाउनको अवधिमा रेमिट्यान्स आप्रवाह बढेको देखिन्छ । सामान्य अवस्थामा हुन्डीलगायत नेपाल पैसा पठाउन प्रयोग हुने अरू गैरकानुनी बाटा चलायमान हुने भएकाले बैंकिङ प्रणालीबाट कम रेमिट्यान्स आउने गरेको जानकारीहरू बताउँछन् । निषेधाज्ञाका बेला अर्थतन्त्रका धेरै क्षेत्र ठप्प भएको र हिँडडुलमा समस्या भएकाले अनौपचारिक माध्यमबाट गतिविधि पनि शिथिल हुँदा बैंकिङ प्रणालीबाट आउने रेमिट्यान्स बढ्ने गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार गत साउनमा ९३ अर्ब, भदौमा ७३ अर्ब, असोजमा ९३ अर्ब, कात्तिकमा ७८.९ अर्ब, मंसिरमा ७९ अर्ब, पुसमा साढे ७८ अर्ब, माघमा साढे ७२ अर्ब, फागुनमा साढे ७४ अर्ब, चैतमा ८७ अर्ब र बैशाखमा करिब ८१ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको छ । पहिलो लहरको कोभिडको संक्रमण सकिएपछि मुलुकभर आर्थिक गतिविधि बढ्यो, कतार, मलेसिया, दुबईलगायत धेरै रेमिट्यान्स आउने राष्ट्रको आर्थिक गतिविधिमा सुधार आएको विभिन्न प्रतिवेदनहरूले देखाएका छन् । भारत, नेपाललगायत केही राष्ट्र कोभिडको दोस्रो लहरको संक्रमणबाट प्रभावित भए पनि कतार, दुबई, मलेसियालगायत राष्ट्र धेरै प्रभािवत नभएकाले रेमिट्यान्स आप्रवाह बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । गत वैशाखसम्म वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत नयाँ र वैधानिकीकरण) लिने नेपालीको संख्या ६०.३ प्रतिशत घटेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले देखाएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या २.७ प्रतिशत घटेको थियो । वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनःश्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या समीक्षा अवधिमा ४९.० प्रतिशत घटेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या २४.६ प्रतिशत घटेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कोभिड–१९ ले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमबजार र आन्तरिक श्रम बजारमा पारेको प्रभावलाई सामान्य आकलन गर्दा हालको बेरोजगारी करिब १० लाख, प्रतिवर्ष श्रम बजारमा आउने युवा श्रमशक्ति ५ लाख, वैदेशिक रोजगारीबाट २५ प्रतिशत फर्किएमा श्रम बजारमा थप हुन आउने ६ लाख, कोरोनाबाट स्वदेशमै रोजगारी गुमाएका करिब १०-१२ लाख गरी करिब ३१-३२ लाख रोजगार सिर्जना गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस अलावा अनौपचारिक क्षेत्र निर्वाहमुखी काममा संलग्नलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउन थप रोजगारी आवश्यक हुन्छ । यसैले अहिलेको प्रमुख चुनौती भनेकै रोजगारी सिर्जना हो ।
निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन : निजी क्षेत्रको लगानीले रोजगारी सिर्जना गर्न बढी भूमिका खेल्ने गर्छ । कोभिड संकटले यो क्षेत्र प्रभावित हुँदा रोजगारी खुम्चने भूमिका खेल्ने गर्छ । कोभिड संकटले यो क्षेत्र प्रभावित हुँदा रोजगारी खुम्चने अवस्थामा पुगेको छ, जसलाई अहिले पुनरुत्थानमा सघाउनुपर्ने अवस्था छ । अतः निजी क्षेत्रलाई तत्कालीन रुपमा पुनरुत्थान कार्यक्रममार्फत रोजगारी जोगाउने र दीर्घकालीन रूपमा प्रोत्साहनमूलक व्यवस्थाबाट रोजगारीको सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले नगद प्रवाहमा समस्या भएका उद्योगलाई सहुलियतपूर्ण पुनर्कर्जा, चालू पुँजी, कर, विद्युत्मा सहुलियतका माध्यमबाट सम्बोधन गर्न सकिन्छ । खासगरी साना तथा मझौला उद्योग र पर्यटन क्षेत्र कोभिडको असरबाट निकै प्रभावित भएको अवस्था छ । यसैगरी स्टार्टअप र प्रविधिमा आधारित कम्पनीहरूलाई बढावा दिन पनि उत्तिकै जरुरी देखिन्छ ।
असुरक्षित रोजगारी मानिने वैदेशिक रोजगारीका हरेक पाटा जोखिमयुक्त छन् । विशेषगरी गन्तव्य मुलुकको रूपमा रहेको खाडीका छवटा (साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कतार, बहराइन, कुवेत, ओमान) र मलेसिया नेपाली युवाहरूको लागि सुरक्षित रहेको पाइँदैन । सामान्य सेवा सुविधादेखि लिएर जोखिमयुक्त काम गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य उपचारलगायतको अभावले गर्दा समेत गन्तव्य मुलुकमा जाने नेपाली युवाहरूको जीवन नै धरापमा रहेको पाइन्छ । सरकारी तथ्यांकअनुरुप वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूको मृत्युदर बर्सेनि बढेको पाइन्छ । गत आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ मा वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरूमध्ये १,२१३ पुरुष र २९ महिला गरी १,२४३ जनाको मृत्यु भएको वैदेशिक रोजगार बोर्डले जनकारी दिएको छ । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरूमध्ये ६३९ पुरुष र १७ जना महिला गरी ६५६ जनाको मृत्यु र आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा २३ महिलासहित ७५३ जना र आर्थिक वर्ष २०७४-७५ मा ८ सय पुरुष र २१ महिला गरी ८२१ जना नेपालीको मृत्यु भएको छ । यसरी बर्सेनि मृत्युदर बढ्दा सरकारले भने यसको कारण बारेमा खोजी गरेको पाइँदैन । विदेशबाट आएको विप्रेषणले मुलुक चलेको भए पनि विदेश जानेको अवस्थालाई लिएर भने सरकार गम्भीर भएको छैन । गन्तव्य मुलुकहरूले विदेशमा मृत्यु भएकाको हकमा भने मृत्युको कारण थाहा नभएको, प्राकृतिकलगायतका कारण देखाउने गरेको बोर्डको भनाइ रहेको छ । यसैबीच, आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ मा विदेश गएका १ सय ३८ पुरुष र पाँच महिला अंगभंग-गम्भीर बिरामी भए, २ सय २६ पुरुष र एक सय ८७ महिला अलपत्र परेको बोर्डले जनाएको छ । बोर्डले कल्याणकारी कार्यअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ मा तीन पुरुष र एक महिला गरी कामदारका परिवारलाई औषधोपचार सहयोग, ७ सय ४८ पुरुष र २२ महिलाको शव घरसम्म पु-याएको २१ महिलालाई अभिमुखीकरण तालिमबापतको रकम शोधभर्ना र २००१ पुरुष र २ सय ८ महिलालाई वैदेशिक रोजगार छात्रवृत्ति प्रदान गरेको छ ।
औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू सुचारु : कोरोना कहरको कठिन अवस्थाबाट गुज्रिनुपरिरहेको अर्थतन्त्रमा नयाँ रोजगारीको खोजी मात्र होइन, भइरहेका रोजगारी बचाउनु झनै महत्वपूर्ण हुन आउँछ । कोरोना संक्रमण र लकडाउनका कारण मुलुकमा रहेका बन्द १ लाखभन्दा बढी वस्तु उत्पादन, निर्माणजस्ता क्षेत्रका औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू सुचारु गरी तिनीहरूमा काम गर्ने लाखौँ श्रमिकको रोजगारी बचाएर उनीहरूको कामलाई निरन्तरता दिने प्रयास आवश्यक छ ।
कृषि क्षेत्रमा सुधार : हाम्रो देशमा निर्वाहमुखी कृषि, उचित प्रतिफल, आधारभूत पूर्वाधार, भण्डारण तथा बजारको अभावले युवाहरू कृषिबाट पलायन भइरहेका छन् । कृषि क्षेत्रमा अहिले आवश्यकभन्दा बढी जनशक्ति आवद्ध रहेको छ । कृषिको आधुनिकीकरणबिना यस क्षेत्रमा युवा आकर्षण कठिन छ । यसका निमित्त स्थानगत विशिष्टता र बजारमा आधारित उच्च मूल्य, बाली उन्नत कृषि, फलफूल खेती, आधुनिक पशुपालन, जडिबुटी खेती, कृषि र वनजस्ता कुरामा जोड दिनुपर्छ ।
पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान : अहिले कोभिड–१९ महामारीको प्रभावले एयरलाइन्स कम्पनी, होटल, रेस्टुरेन्ट, ट्राभलर ट्रेकिङ र ¥याफ्टिङ एजेन्सी, होमस्टेलगायतका पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्ने हजारौँ साना ठूला प्रतिष्ठानमा लाखौँको रोजगारी जोडिएको छ र उनीहरूको रोजगारी र आय अनिश्चित बनेको छ । यस क्षेत्रलाई पुरानो अवस्थामा ल्याउन एक वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने अनुमान गरिँदै छ । रोजगारीको यो महत्वपूर्ण क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि आन्तरिक पर्यटनलाई बढावा दिन आवश्यक छ ।
वर्तमान पन्ध्रौं योजना २०७६–२०८१ मा वैदेशिक रोजगार र विप्रेषणको सम्बन्धमा विप्रेषण आयको दिगो र उत्पादनमूलक उद्योगबाट गरिबी र आर्थिक समृद्धि सोच र विप्रेषण आयलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा उपयोग गरी तीव्र आर्थिक वृद्धि र आन्तरिक रोजगार अभिवृद्धिमा सहयोग पु-याउने लक्ष्य र विप्रेषण आयलाई अधिकतम बचत गरी उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्नुु विप्रेषण आयलाई औपचारिक बैंकिङ प्रणालीमार्फत भिœयाउनु ।
विदेशबाट फर्कने लक्षित विशेष कार्यक्रम : वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाको सीप, अनुभव र क्षमताबमोजिम रोगारी वा स्वरोजगारीको विकल्पतिर डो-याउनुपर्छ । जसका निमित्त यस्तो समूह लक्षित विशेष कार्यक्रम आवश्यक देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारमा जाने अधिकांश नेपालीहरूको पृष्ठभूमि कृषिसँग जोडिएको र अधिकांश अदक्ष कामदारको रुपमा रहेको सन्दर्भमा स्वदेश फिर्तापश्चात् उनीहरूलाई कृषिक्षेत्र नै पहिलो परिचित क्षेत्र हुन्छ ।
रोजगारी प्रत्याभूति : रोजगारविहीन विपन्न वर्गलाई निश्चित अवधिका लागि रोजगारी प्रत्याभूत गर्ने सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूले उनीहरूको जीविकोपार्जनमा ठूलो सहयोग गर्छ । रोजगारीमूलक क्षेत्रमा गरिएको लगानीको गुणक प्रभाव अन्य उपायहरूभन्दा ज्यादा हुन्छ । राज्यले खासगरी न्यून आयवर्ग र ज्यालामा काम गर्नेहरूलाई दीर्घकालीन सम्पत्तिको सिर्जना हुनेगरी सार्वज्निक निर्माणका क्षेत्रमा काम दिनुपर्छ ।
वित्तीय सुविधा : श्रमबजारमा रहेका बेराजगारहरूलाई तालिम तथा दक्षता अभिवृद्धिपश्चात् उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि वित्तिय पहुँच र सुलियत कर्जाको आवश्यक हुन्छ । सीप, ज्ञान र उद्यमशीलता भएकालाई पुँजी उपलब्ध गराई उद्योग व्यवसाय खोल्न प्रोत्साहित गरिनु आवश्यक छ, जसबाट रोजगारीको सिर्जना हुन सकोस् ।
श्रमको सम्मान : काम आफैँमा सम्मानजनक विषय हाो यो ठूलो र सानो हुँदैन । सहरका टोल टोलदेखि ग्रामीण क्षेत्रसम्म तरकारी, जिरामरिच, लत्ताकपडा, भाडाकुँडा, चुरापोते, चटपट, पाउरोटीलगायतका सामान लिएर घुम्ने घुम्ती पसलमा समेत बाह्य श्रमिक बढी स)लग्न छन्, यस्ता कामलाई कदर गर्ने र जुनसुकै काम गरेर आर्जन गर्नु आफैँमा ठूलो कुरा हो भन्ने सिकाउन आवश्यक छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्