साझा न्यूनतम कार्यक्रम कार्यान्वयनको पखाईमा निजी क्षेत्र «

साझा न्यूनतम कार्यक्रम कार्यान्वयनको पखाईमा निजी क्षेत्र


सरकारले आइतबार ल्याएको ‘संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम’को पूर्ण कार्यान्वयनको पर्खाइमा रहेको निजी क्षेत्रले बताएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन भएमा निजी क्षेत्रका केही अपेक्षा पूरा हुने बताएका छन् ।
सधैंजसो राजनीतिक दल र नेतृत्वसंग बोली र व्यवहार फरक अनुभूति गर्दैै आएको निजीले क्षेत्र यस पटकको कार्यक्रम अक्षरशः पालना भएमा सरकारप्रति विश्वास गर्न सकिने जनाएको छ । उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले समग्रमा कार्यक्रमा सकारात्मक रहे पनि कार्यान्वयन के हुन्छ भनेर हेर्न बाँकी रहेको बताए । उनले साना, मझौला तथा घरेलु उद्योग तथा बढी प्रभावित क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ राखेर कार्यक्रम ल्याएकाले अब त्यसको कार्यान्वनयमा पनि ध्यान दिन आग्रह गरेका छन् । यता चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले पनि कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका धेरै आवाज परेकाले कार्यान्वयनको पखाइमा रहेको बताएका छन् ।
त्यसैगगरी नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमले कोभिड–१९ को महामारी नियन्त्रण, औद्योगीकरण र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड दिएको बताए । परिसंघले अघि बढाएको मेक इन नेपाल स्वदेशी–अभियानलाई कार्यक्रमले विशेष टेवा दिने उनको विश्वास छ । परिसंघले स्वदेशी वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र उपभोग वृद्धिका लागि स्वदेशी अभियान सञ्चालन गरेको छ । संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा स्वदेशी सामानको उत्पादन तथा उपभोगमा जोड दिने र आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनमूलक उद्योगमा जोड दिने घोषणा हुनुले नेपाललाई औद्योगिकरणको बाटोमा लैजाने र नेपाली वस्तुकै उपभोग वृद्धिमा सहयोग गर्ने परिसंघको विश्वास छ ।
महासंघका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले कोभिडविरुद्धको खोप अभियानलाई व्यापक बनाउन सरकारले कार्यक्रममा गरेको व्यवस्था उचित भएको बताए । उनले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन खोप अपरिहार्य भएको बताएका छन् । यता परिसंघले पनि आगामी असोजभित्र एक तिहाइ नागरिकलाई खोपको व्यवस्था गर्ने, चैतसम्म खोप लगाउनयोग्य सबै नागरिकलाई खोपको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । कोभिड–१९ का कारण संकटग्रस्त उद्योग, पर्यटन व्यवसाय, सञ्चार, यातायात, पार्टी प्यालेस, व्यायामशाला, मनोरञ्जनस्थल र बेरोजगारका लागि राहत प्याकेजको व्यवस्था गर्ने विषय सकारात्मक भएको परिसंघले जनाएको छ ।
खोप उत्पादनका लागि नेपालमै भ्याक्सिन ल्याब स्थापना गर्न पहल गर्ने विषय पनि सकारात्मक रहेको निजी क्षेत्रले जनाएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा सामथ्र्य बढाउन सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर काम गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको धारणा छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा लाग्ने समय एक तिहाइले घटाउने गरी प्रशासनिक सुधार गर्ने घोषणाले नेपालको समग्र व्यावसायिक सहजता सूचकमा सुधार गर्ने निजी क्षेत्रको विश्वास छ । परिसंघले पनि आगामी पाँच वर्षमा नेपालको व्यावसायिक सहजता सूचक ३० स्थानले सुधार गर्ने लक्ष्य राखेको छ । अहिले नेपाल ९४औँ स्थानमा छ । यसैगरी संसद्मा विचाराधीन रहेका आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित सबै विधेयक तीन महिनाभित्र पारित गर्ने घोषणा सकारात्मक रहेको परिसंघले जनाएको छ । यसले नयाँ कानुन निर्माण भई लगानीको वातावरण निर्माणमा पनि सहयोग गर्ने परिसंघको बुझाइ छ ।
कार्यक्रमले सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यका आधारमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने घोषणा गरिएको छ । स्वदेशी लगानी प्रोत्साहन र विदेशी लगानी आकर्षण गर्ने घोषणा हुनु स्वागतयोग्य रहेको परिसंघले जनाएको छ ।
आन्तरिक लगानीबाटै मझौला तथा ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने विद्युत् खपतका लागि उद्योगधन्दा, कलकारखाना, यातायातको विकास गर्ने घोषणाले देशभित्र नै विद्युत् खपतको वातावरण तयार गर्ने परिसंघको विश्वास छ । भौतिक पूर्वाधारको दिगो एवं गुणस्तरीय विकास निर्माण गर्ने, ढिलासुस्तीलाई अन्त्य गर्ने र पाँच वर्षसम्म निर्माण कम्पनीले नै मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने घोषणाले गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिने परिसंघको विश्वास छ । यसैगरी निर्वाहमुखी कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्ने घोषणा सकारात्मक रहेको महासंघले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्