रोजगारी सिर्जना गर्न उत्पादनमुखी वन व्यवस्थापनमा जोड «

रोजगारी सिर्जना गर्न उत्पादनमुखी वन व्यवस्थापनमा जोड


वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वनबाटै रोजगारी सिर्जना गर्न उत्पादनमुखी वन व्यवस्थापनमा जोड दिने भएको छ । सामुदायिक वन दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्रालयले उत्पादनमुखी वन व्यवस्थापनमा जोड दिने बताएको हो ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रत्येक वर्ष २५ साउनलाई सामुदायिक वन राष्ट्रिय दिवसको रूपमा मनाउने निर्णय गरेअनुरुप नेपालभर वन संरक्षणसम्बन्धी विविध कार्यक्रम गरी हरेक वर्ष सामुदायिक वन दिवस मनाउँदै आइएको छ । वन उपभोक्ता समूहले सामुदायिक हितका लागि वनको संरक्षण, विकास र व्यवस्थापन गरी प्रकृतिको संरक्षणका साथै राष्ट्रिय समृद्धिमा योगदान गरिरहेको सन्दर्भमा यस वर्ष ‘सामुदायिक वनको सम्पत्तिः समृद्धि, प्रकृति र संस्कृति’ भन्ने नाराका साथ सामुदायिक वन दिवस मनाइएको थियो ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. बुद्धिसागर पौडेलले उत्पादनमुखी वन व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिएर वनबाट नै रोजगारी वृद्धि गर्ने लक्ष्य रहेको बताए । “सामुदायिक वनको व्यवस्थापनबाट स्थानीय समुदायको वन पैदावारको आवश्यकता पूरा गरी जीविकोपार्जन सुधार साथै उत्पादनमुखी वन व्यवस्थापन र उद्धमशिलताको विकास गरी रोजगारी सिर्जना र राष्ट्रिय समृद्धिमा योगदान पु¥याउन आवश्यक छ,” उनले भने, “विगत चार दशकभन्दा लामो समयको उपलब्धि, अनुभव र सिकाइको आधारमा सामुदायिक वनलगायत सबै वन व्यवस्थापन पद्धतिहरूलाई आर्थिक, सामाजिक र पर्यावरणीय दृष्टिले सबल बनाउन आवश्यक छ ।”
उनका अनुसार, वन स्रोतको दिगो र सहभागितामूलक व्यवस्थापनबाट वनजन्य वस्तु तथा सेवाको उत्पादन वृद्धि गरी प्राप्त लाभको न्यायोचित वितरण गर्दै दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलन, जैविक विविधता संरक्षण, वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्न सरोकारवालाबीच समन्वय र सहकार्य हुनुपर्छ । “स्थानीय समुदायको सहभागितामा राष्ट्रिय वनको व्यवस्थापन गर्ने नीति अनुरुप करिब चार दशक अगाडि सुरु भएको सामुदायिक वन विकास कार्यक्रम नेपालको वन क्षेत्रको एक महत्वपूर्ण कार्यक्रमको रूपमा चिनिएको छ,” पौडेलले भने ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ फेकोफनकी अध्यक्ष भारती पाठकले दिगो विकास लक्ष्यका १७ वटा लक्ष्यमध्ये १५ वटा लक्ष्यमा सामुदायिक वनका माध्यमबाट प्रत्यक्ष योगदान पुग्दै आएको बताइन् । “सामुदायिक वनका माध्यमबाट मुख्य रूपमा गरिबीको अन्त्य, शून्य भोकमरी, राम्रो स्वस्थ्य र समृद्ध जीवनस्तर, गुणस्तरीय शिक्षा, लैंगिक समानता, स्वच्छ पानी तथा सरसफाइ, खर्चले धान्न सक्ने स्वच्छ ऊर्जा, मर्यादित काम र आर्थिक वृद्धि, उद्यम प्रवद्र्धन र पूर्वाधार विकास, असमानता घटाउने, सहरी क्षेत्रमा दिगो विकास, उपभोग र उत्पादनमा जिम्मेवारीपन, जलवायु सम्बन्धी कार्य, जमिनमाथिको जीवन, शान्ति, न्याय र सशक्त संस्थाहरू जस्ता लक्ष्य प्राप्तिमा योगदान पुगेको छ भने दिगो विकास लक्ष्यलाई स्थानीयकरण गर्नमा पनि सामुदायिक वनको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ,” उनले भनिन्, “कोरोना भइरस संक्रमणको समयमा र विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपका समयमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले आफूलाई प्रभावित समुदायको एक मुख्य सहयात्रीको रूपमा स्थापित गरेका छन् ।” सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूले हालसम्म विभिन्न स्थानीय सरकारको विपद् व्यवस्थापन कोषमा राहत सामग्री र नगद गरी लगभग चार करोडभन्दा बढीको सहयोग गरिसकेको र यो क्रम निरन्तर चलिरहेको पाठकको भनाइ छ ।
नेपालमा हाल मध्यवर्ती क्षेत्र र संरक्षण क्षेत्रमा समेत गरी करिब २३ हजार ५ सय सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूले करिब २६ लाख हेक्टर राष्ट्रिय वनको संरक्षण, व्यवस्थापन र उपयोग गरिरहेका छन् जसबाट करिब ३३ लाख घरधुरी लाभान्वित भएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्