जग्गा पहिचानमै अल्झियो सुर्खेत मेडिकल कलेज «

जग्गा पहिचानमै अल्झियो सुर्खेत मेडिकल कलेज


सुर्खेतमा मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्न कार्यालय नै स्थापना गरेको तीन वर्ष भयो । तर आयोजना भने जग्गा पहिचानमै अल्झिएको छ ।
मेडिकल कलेजको पूर्वाधार विकासका लागि २०७६ जेठमा वीरेन्द्रनगरमा ‘सुर्खेत मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास कार्यालय’ स्थापना भएको थियो । कार्यालय स्थापना भएको तीन वर्ष बिते पनि अझैसम्म मेडिकल कलेज कहाँ बनाउने भन्ने टुँगो लागिनसकेको हो । आर्थिक वर्ष ०७३/७४ यताका हरेक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा संघीय सरकारले सुर्खेतमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने आयोजनाले निरन्तरता पाएको छ । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को योजनाअनुसार २०७५ फागुन ३ गते मन्त्रिपरिषद्ले मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजना स्वीकृत गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयका आधारमा कार्यालय स्थापना गरेको भए पनि त्यसपछिका कामले भने गति लिन सकेको छैन ।
कार्यालयले जग्गा पहिचानबारे दुईवटा विकल्प प्रस्ताव गरेको र त्यसबारे सरकारले ठोस निर्णय नगर्दा जग्गा पहिचानमै ढिलाइ भएको आयोजना प्रमुख हेमकुमार ढकाल बताउँछन् । उनका अनुसार प्रदेश अस्पतालका संरचनालाई नै उपयोग गरेर मेडिकल कलेज स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने वा वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नं. ११, १२ र १३ मा पर्ने गाग्रेताल वन क्षेत्रको जग्गा लिने सरकारलाई प्रस्ताव गरिएको छ ।

वन क्षेत्रको जग्गा लिएर अघि बढ्ने योजना
मेडिकल कलेजको सम्पूर्ण भौतिक संरचना निर्माणका लागि कम्तीमा ५० विघा जग्गा आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान छ ।
कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले २०७६ मंसिर ४ गते कालागाउँस्थित कर्णाली प्रदेश अस्पताललाई नै शिक्षण अस्पतालका रूपमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरी सञ्चालन गर्न सहमति दिएको थियो । तर, संघीय सरकारले प्रदेशको उक्त प्रस्तावमाथि पनि कुनै निर्णय दिएन । जसले गर्दा मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माणका लागि बर्सेनि आउने बजेटसमेत खर्च हुन सकेन ।
अब प्रस्ताव गरिएको वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्ति गर्ने योजनामा रहेको सुर्खेत मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास कार्यालय प्रमुख हेमकुमार ढकाल बताउँछन् । “विगतमा प्रदेश अस्पतालको भौतिक संरचनालाई नै प्रयोग गरेर अघि बढ्नेकि भनेर पनि सिफारिस गरेकाले ढिलो भयो,” प्रमुख ढकालले भने, “अब प्रस्ताव गरिएको वन क्षेत्रको जग्गामा नै बनाउने गरी अघि बढ्न्पर्छ भन्ने लागेको छ ।” चालू आर्थिक वर्षमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र गुरुयोजना निर्माण गर्ने योजना रहेको प्रमुख ढकालले बताए । यदि समयमै यी दुई काम सकिएको खण्डमा भने आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरिने उनी बताउँछन् ।
आयोजनाका लागि सरकारले विगत दुई आर्थिक वर्षमा पुँजीगततर्फ १०–१० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । उक्त बजेट खर्च गर्न नसकेपछि चालू आर्थिक वर्षम भने पाँच करोडमात्रै विनियोजन गरेको छ । तर काम गर्न सकेमा बजेटको अभाव नहुने आयोजना प्रमुख ढकाल बताउँछन् । यो आयोजना शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत पर्दछ । आयोजनाका लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत बजेट आउने भएकाले खर्च गर्न सकेमा थप बजेट प्राप्त हुने ढकालको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्