आर्थिक अनुशासन र पारदर्शिता कायम गर «

आर्थिक अनुशासन र पारदर्शिता कायम गर

महालेखा परीक्षकको ५७ औं वार्षिक प्रतिवेदन तत्कालीन सरकारले संसद्मा पेस नै गरेन । प्रतिवेदन आएको एक वर्षपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद्मा उक्त प्रतिवेदन पेस गरे । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन २०७७ असार ३१ गते राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाएको थियो । कानुनतः राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएपछि राष्ट्रपति कार्यालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पठाउने र प्रधानमन्त्री कार्यालयले उक्त प्रतिवेदन संसद्मा पेस गर्नुपर्छ । तर, तत्कालीन केपी शर्मा ओलीको सरकारले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन संसद्मा दर्ता नगरी थन्क्याएर राख्यो ।
हुन त ओली सरकारले पटक–पटक संसद् नै विघटन पनि गरेर संसद् विहीनताको परिकल्पना पनि गरेको हो । तर, निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई छलेर तथा संसद् पनि विघटन गर्दैमा आर्थिक अपचलनका मुद्दा सेलाउँदैनन् । त्यसमाथि बेरुजु भनेको सबै आर्थिक भ्रष्टाचार पनि होइन, तर पनि अघिल्लो सरकारले प्रतिवेदन नै संसद्मा दर्ता नगराउँदा यसमा छलफल हुन पाएन नै । यसमा उठाएका गम्भीर विषयमा सच्चिने वा सच्याउने अवसर पनि भएन । संसद्मा पेस भएपछि प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएका विषयहरूमाथि थप छलफल तथा अध्ययन गर्ने प्रचलन छ । तर, सरकारले आफ्ना कमी–कमजोरी लुकाउन प्रतिवेदन संसद्मा दर्ता नै नगरेको आशंका छ । अन्यथा प्रधानमन्त्री कार्यालयले किन संसद्मा प्रतिवेदन दर्ता गरेन भन्ने प्रश्नको उत्तर छैन । सरकारी निकायको बजेट खर्च, बेरुजु फछ्र्योट, आर्थिक मितव्ययिता, जवाफदेहिता र प्रचलित कानुनबमोजिम हिसाबकिताब सही ढंगले राखे–नराखेको बारे महालेखा परीक्षकको कार्यालय मुलुकभरबाट प्रतिवेदन तयार पार्छ । प्रतिवेदनले औंल्याएका समस्या र कमी–कमजोरी सुधार्दै आर्थिक पारदर्शिता कायमा राख्न सरकारमा दबाब पर्छ ।
सामन्यतया चैत मसान्तसम्ममा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने प्रचलन रहे तापनि कोरोना महामारीका कारण लेखापरीक्षणको काम ढिलो भएका कारण प्रतिवेदन ढिलो पेस भएको थियो । ढिलै भए तापनि सरकारले संसद्मा पेस गरेको भए यसमा छलफल भई सरकारलाई कमी–कमजोरी सुधार्ने अवसर हुने थियो । तर, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औंल्याएका कमी–कमजोरी र त्रुटि सरकारले नसच्याउँदा पछिल्ला वर्षहरूमा बेरुजु रकम बढ्दै गएको छ । पछिल्लो पाँच वर्षमा मात्रै साढे दुई गुणाभन्दा बढीले बेरुजु रकम बढेको देखिन्छ । प्रत्येक वर्ष महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट गल्ती–कमजोरी औंल्याइए पनि सरकारले त्यसलाई सुधार गर्न चासो नदिने गर्दा समग्रमा बेरुजुको मात्रा बढ्न गई वित्तीय अनुशासनको स्थिति कमजोर बन्दै गएको छ ।
कमजोर आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, अप्रभावकारी आन्तरिक लेखा परीक्षण, आर्थिक कार्यविधि खरिदलगायतका कानुनमा रहेका जटिलता, कमजोर अनुगमन तथा नियमन, कर्मचारीतन्त्रको जिम्मेवारी वहनको स्थितिमा आएको कमीका कारण पनि बेरुजु बढ्दै गएको छ । किनकि आर्थिक वर्ष ०७२-७३ मा १ खर्ब ६ अर्ब २६ करोड बेरुजु रहेकामा उक्त बेरुजु प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएर आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा ४ खर्ब १८ अर्बबराबरको बेरुजु पुगेको छ । त्यसैले सरकारले यसलाई गम्भीरताका साथ लिएर नीति तथा कानुनभन्दा बाहिर गएर, नियमभन्दा बाहिर गएर खर्च गर्ने परिपाटी बन्द गर्न आवश्यक छ । साथै, पछिल्ला वर्षमा स्थानीय निकाय तथा प्रदेशले पनि ऐन नियम तथा कानुनअनुसार खर्च गर्ने प्रणाली बनाउन नसकेका कारण स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारलाई सचेत गराउन पनि आवश्यक छ ।
अन्यथा बजेट रकम बराबर बेरुजु हुने सम्भावना देखिन्छ । संघको सिको गर्दै स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारले पनि जथाभावी खर्च गर्ने परिपाटी बन्दै जाँदा नागरिकको कर खर्च गर्दा आर्थिक अनुशासन तथा पारदर्शिता पालना गर्नुपर्ने सामान्य सिद्धान्त पनि मिचेर नागरिकको कर दुरुपयोग बढ्ने निश्चित छ । जति छिटो नागरिकको करको दुरुपयोग रोक्न सकिन्छ, त्यति नै नागरिकमा सरकारप्रति विश्वास कायम हुन्छ । अन्यथा संघीयताप्रति मात्र नभई सरकारप्रति पनि नागरिकको विश्वास घट्दै जाँदा नेपालमा अस्थिरता चाहने शक्तिलाई मलजल हुने खतरा रहन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्