आर्थिक विधयेकहरु ३ महिनाभित्र पारित गर्ने «

आर्थिक विधयेकहरु ३ महिनाभित्र पारित गर्ने

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलगायत सत्ता गठबन्धन का नेताहरू आइतबार प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै । तस्वीरः रासस


सरकारले आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित विचाराधीन सबै विधयेक तीन महिनाभित्र पारित गर्ने बताएको छ । आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित करिब दुई दर्जन विधेयक लामो समयदेखि संसद्मा विचाराधिन रहेका बेला आइतबार ‘संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम’ प्रस्तुत गर्दै सरकारले आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित विचाराधीन सबै विधयेक तीन महिनाभित्र पारित गर्ने बताएको हो ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र जनता समाजवादी पाटी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संयुक्त रुपमा सार्वजनिक गरेको कार्यक्रममा १९ वटा आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम समावेश छन् । कार्यक्रममा नयाँपन केही नभए पनि नेपाललाई विकासशील मुलुकको स्तरमा पु-याउन सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्रको समन्वयात्मक तथा क्रियाशील भूमिकाका आधारमा विकास निर्माण लगायतका समग्र आर्थिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।
यसैगरी जल, जमिन, जंगल, जडीबुटी र जनशक्तिजस्ता महत्वपूर्ण स्रोतसाधनको उच्चतम सदुपयोग गरी मुलकुलाई तीव्र आर्थिक विकासको बाटोमा डो-याउनका लागि पूर्वाधार तयार गर्ने र उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै समन्यायिक वितरणमा आधारित आर्थिक नीति अबलम्बन गर्ने कार्यक्रममा उल्लेख छ । वित्तीय संघीयताको मान्यताअनुरूप साधनको बाँडफाँट गर्ने र संविधानमा व्यवस्था भएको अधिकारको सूचीबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनवटै तहबाट मानव संशाधन र भौतिक पूर्वाधार विकासको नीति लिने उल्लेख छ ।
यस्तै सरकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्यका आधारमा लगानीमैत्री वातावरणको निर्माण गर्ने र स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन तथा विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्ने, मलको आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने, उखु उत्पादन किसानको समस्या समाधान गर्ने र कृषि उत्पादनको जीवनचक्रमा पर्ने जोखिमको न्यूनीकरण गर्ने सरकारी कार्यक्रम छ ।
उर्जा विकासलाई अर्थतन्त्र निर्माणको मुख्य आधार बनाउँदै आन्तरिक लगानीबाटै मझौला, ठूला तथा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने र निर्यातमूलक आयोजनाहरूमा विदेशी लागनी आकर्षित गर्ने कार्यक्रममा उल्लेख छ । त्यसैगरी पर्यटन पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिने, स्थल, हवाई, रेल, पानीजहाज र केबुलकार सेवाको एकीकृत योजना तयार गरी सार्वजनिक यातायात सेवालाई सुदृढ र व्यवस्थित गर्ने सरकारी योजना छ । पूर्व–पश्चिम लोकमार्ग ४ लेन तथा काठमाडौं उपत्यकाको रिङरोड ८ लनेमा विस्तारको बाँकी काम यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न प्राथमिकता दिने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
सत्तारुढ गठबन्धन कार्यदलले तयार पारेको सो कार्यक्रम आइतबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा कार्यदलका संयोजक एवम् नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले प्रस्तुत गरेका थिए ।
वित्त तथा मौद्रिक नीतिमा सुधार गरी बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको विकास गर्ने, संकटग्रसत उद्योगको ब्याज मिनाहा गर्ने तथा रुग्ण उद्योगलाई राम्रो प्रतिफल दिन सक्ने गरी सञ्चालन गर्ने वातावरण तयार गर्ने लगायत विषयमा कार्यक्रममा उल्लेख छन् । साझा न्यूनतम कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सरकारले राष्ट्रिय सहमतिको पहल गर्ने खड्काले बताए । कार्यक्रमको पहिलो भागमा संयुक्त सरकारका ११ वटा प्राथमिकता उल्लेख छन् । यसैगरी दोश्रो भागमा संयुक्त सरकारका नीति र कार्यक्रमहरू छन्, जसमा विभिन्न १० वटा नीति र कार्यक्रमहरू छन् भने तिनलाई विभिन्न बुँदामा बाँडिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्