राजस्व असुली ९३ प्रतिशतमात्र «

राजस्व असुली ९३ प्रतिशतमात्र

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा लक्ष्यको ९३ प्रतिशत राजस्व असुली गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा ९ सय ४५ अर्ब राजस्व असुलीको लक्ष्य लिएको सरकारले पहिलो ६ महिनामा ४ खर्ब १ अर्ब राजस्व असुली गरेको हो । सरकारले पुस मसान्तसम्म ४ खर्ब २९ अर्ब राजस्व असुल गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा लक्ष्यको ९३ प्रतिशत राजस्व असुली गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा ९ सय ४५ अर्ब राजस्व असुलीको लक्ष्य लिएको सरकारले पहिलो ६ महिनामा ४ खर्ब १ अर्ब राजस्व असुली गरेको हो । सरकारले पुस मसान्तसम्म ४ खर्ब २९ अर्ब राजस्व असुल गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । लक्ष्य भेटाउन सरकारलाई करिब २८ अर्ब अपुग छ । अर्थ स्रोत भन्छ, “राजस्व असुलीमा उल्लेख्य सुधार भए पनि भन्सार र आयकरबाट अपेक्षाकृत राजस्व आउन सकेन । यद्यपि, अहिले उठेको राजस्वलाई भने कम भन्न मिल्दैन ।” महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार यस अवधिमा राजस्व  असुली गत वर्षको तुलनामा २५.५ प्रतिशतले बढेको छ । चालू वर्ष सरकारले ३५ प्रतिशत राजस्व वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ ।गत आर्थिक वर्षको यही अवधिमा सरकारले ३ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । अर्थ स्रोतका अनुसार मुख्य रूपमा भन्सार, मूल्य अभिवृद्धि कर तथा गैरकरतर्फ लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नहुँदा लक्ष्य भेटाउन मुश्किल देखिएको हो । सरकारले पुस महिनाका लागि मात्रै १ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँको राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको थियो । जसमा करअन्तर्गत १ खर्ब ६ अर्ब र गैरकरको लागि ६ अर्ब ४३ करोडको लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो । आन्तरिक राजस्व विभागले पनि लक्ष्यभन्दा कम राजस्व उठाएको छ । ६ महिनामा १ खर्ब ८४ अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएकोमा पुस मसान्तसम्म १ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व पुग्ने अनुमान गरेको छ । आन्तरिक राजस्व विभाग स्रोत भन्छ, “विगतका वर्षको तुलनामा राजस्व असुलीमा सुधार आए पनि लक्ष्य भेटाउन सकेको छैन । विभागले पुसमा मात्रै ७१ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य थियो । चालू अर्थिक वर्षमा सरकारले लिएको राजस्वको लक्ष्य महत्वकांक्षी भएकै कारणले पनि राजस्व असुुली कम हुनसक्ने पूर्वअर्थसचिव डा. शान्तराज सुवेदी बताउँछन् । यस वर्षको राजस्व असुलीको लक्ष्य बढी महत्वकांक्षी रहेको उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, “संघीयता लागू भएसँगै तीनवटै तहका सरकार बनेका छन् र अहिले केही करका दस्तुरहरू स्थानीय तहमा पुगेका छन् त्यसबाट पनि आउने राजस्व कटौती हुँदा यो समस्या आएको हुनसक्छ ।” सरकारले घरजग्गा रजिष्ट्रेसन र सवारीसाधन दर्ताबापत प्राप्त हुने राजस्व प्रदेशमा जाने संवैधानिक व्यवस्थाअनुरुप राजस्वका आधार हस्तान्तरण गरिसकेको छ । उनले नीतिगत सुधार, प्रक्रियागत सुधार कानुनी सुधार र चुहावट नियन्त्रणमा ध्यान दिन सकेमा र दायरा बिस्तार गरेर आक्रामक तरिकाले जान सकेमा लक्ष्य भेटाउन सकिने बताए । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा बजार अनुगमनबाट प्रभावकारी राजस्व परिचालन, भन्सार मूल्यांकन पद्धति र जाँचपास सुधार, उच्च सरकारी खर्च र चुहावटलाई आधार मानेर सरदर २२ प्रतिशत राजस्वको वृद्धिलाई बढाएर ३६ प्रतिशत पु¥याएको थियो । यसैलाई आधार मानेर करिब ३० प्रतिशत राजस्व असुली गर्ने भनिए पनि सरकारले यो अवधिमा २५.५ प्रतिशत बढी राजस्व असुली गरेको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार यस अवधिमा सरकारले १७. ६८ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ । यस्तै चालूतर्फ ३५.०८ र वित्तीयतर्फ १५.२४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्यसहित १३ खर्ब १५ अर्बको बजेट ल्याएको छ । 

६ महिनाको
राजस्व लक्ष्य ४ खर्ब २९ अर्ब
राजस्व असुली ४ खर्ब १ अर्ब
राजस्व वृद्धिदर २५.५ प्रतिशत
चालू खर्च ३५.०८ प्रतिशत
पुँजीगत खर्च १७.६८ प्रतिशत
वित्तीय खर्च १५.२४ प्रतिशत 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्