निजी विद्यालय अब गैरनाफामूलक हुनुपर्ने «

निजी विद्यालय अब गैरनाफामूलक हुनुपर्ने

सरकारले निजी विद्यालयहरू निश्चित समयपछि गैरनाफामूलक सामाजिक संस्थाको रूपमा रूपान्तरण हुनैपर्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ । उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले तयार पारेको अन्तिम प्रतिवेदनअनुसार कम्पनी स्वामित्वमा रहेका नाफामूलक निजी विद्यालय गैरनाफामूलक संस्थाको रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने भएको हो ।
आयोगले ५ महिना ७ दिन लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदनले निजी विद्यालयहरू ७ वर्षभित्र सामुदायिक विद्यालय वा गैरनाफामूलक सार्वजानिक गुठीमा रूपान्तरण गर्ने नीति लिएको छ । गैरनाफामूलक सामुदायिक गुठीमा रूपान्तरण भएका निजी विद्यालयलाई शिक्षक तालिम, भूमिकर, सूचनाप्रविधि सामग्री र कम्प्युटरको भन्सार महशुल तथा आयकरमा ५० प्रतिशत छुट दिन पनि सिफारिस गरिएको छ । शिक्षाविद् एवं आयोगका सदस्य डा. सुशन आचार्यले गैरनाफामूलक संस्थामा रूपान्तरण हुन सुझाव दिइएको जनाउँदै शैक्षिक संस्थाले सोहीअनुसार अघि बढ्नु पर्ने बताइन् । प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएर शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाएका छन् ।
निजी विद्यालयले विदेशी विद्यार्थी र उच्चमध्यम वर्गका विद्यार्थीको हकमा मात्र तोकिएको शुल्क लिन पाउने छन् । स्थानीय सरकारले निजी र सामुदायिक गुठीका विद्यालयमा तोकिएको शुल्क संरचना, शिक्षकको तलब सुविधा र एकै किसिमको पाठ्यक्रम लागू गर्नुपर्ने छ । यसैगरी सरकारले तोकेको निकायबाट हरेक वर्ष लेखापरीक्षण गराउनु पर्ने छ । छात्रवृत्ति व्यवस्था सरकारले तोकेबमोजिम र पारदर्शी हुनुपर्ने व्यवस्थालाई पनि कडाईका साथ नियमन गरिने भएको छ । स्थानीय सरकारले उपलब्ध गराएको मेधावी दलित, अपांगता भएका विद्यार्थी र विपन्न बालबालिकालाई सामाजिक दायित्वको कोटामा राखी निजी विद्यालयले निशुल्क पढाउनु पर्ने छ । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिवेदन बुझ्दै निजी शैक्षिक संस्थालाई हटाउने भन्दा पनि क्रमशः आपैm रूपान्तरण हुदै जाने परिस्थिति विकास गरिने बताए ।
मन्त्री पोखरेलले वर्तमान शिक्षा प्रणालीका राम्रा पक्षको निरन्तरता, सान्दर्भिक तर कमजोर पक्षको सबलीकरण र अनुत्पादक एवं गलत पक्षको अन्त्य गर्ने कुरालाई प्रतिवेदनले प्रस्थानबिन्दु बनाएको बताए । “यसले शिक्षालाई उन्नत र समृद्ध समाज विकासको आधारका रूपमा आत्मसात् गर्दै शिक्षा प्राप्ति र व्यवस्थापनमा प्रगतिशील विधि, प्रविधि, संयन्त्र र सम्बन्धहरूको निर्माण गर्दै राष्ट्रिय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने दिशामा निर्देशित गरेको छ,” मन्त्री पोखरेलले भने “अब शिक्षाको गुणस्तरमा एकरूपता आउने छ ।”
प्रतिवेदन तयार तथा अध्ययन गर्ने क्रममा करिब ३ हजार सरोकारवालाहरूसँग प्रत्यक्ष अन्तत्र्रिmया गरिएको थियो । कार्यशाला, सम्मेलनमार्फत थप १ हजार शिक्षासम्बद्ध व्यक्तिहरूबाट सुझाव प्राप्त गरिएको छ । प्रतिवेदनको पछिल्लो परिच्छेदमा सुझाव कार्यान्वयन ढाँचा पनि प्रस्तावित छ । यसमा दुईओटा विषयहरू समेटिएका छन् । पहिलोमा तहगत सरकारको भूमिका छ भने दोस्रोमा अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन सुधारको कार्यसूची समावेश गरिएको छ । ‘सामाजिक न्यायसहित स्वस्थ, सभ्य र सक्षम जनशक्ति उत्पादन राष्ट्र निर्माणको दिशा’ र ‘व्यक्तिको सर्वाङ्गीण विकास र सामाजिक आर्थिक रूपान्तणका लागि गुणस्तरीय शिक्षा’ भन्ने शिक्षा क्षेत्रको दूरदृष्टि निर्माण गरिएको छ । यसले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ भन्ने दीर्घकालिन सोचलाई साकार पार्न शिक्षाक्षेत्रको योगदानलाई प्रवाहीकरण गर्ने निश्चित भएको आयोगको भनाइ छ ।
आधारभूत शिक्षालाई सर्वसुलभ बनाई अनिवार्य तथा निःशुल्क गर्ने, माध्यमिक शिक्षामा विविधीकरण गरी निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउने, उच्च शिक्षालाई अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनमार्फत ज्ञानमा आधारित समाज निर्माणमा केन्द्रित गर्ने लक्ष्य रहेको छ । निरक्षरता उन्मूलन गर्ने, आजीवन सिकाइका लागि पर्याप्त अवसर प्रदान गर्ने, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा समतामूलक पहुँच एवं गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने, शासकीय संयन्त्रहरूको पुनःसंरचना गरी जनमैत्री बनाउने जस्ता विषयहरू शिक्षा नीतिका मुख्य प्राथमिकता हुन् । सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षा, जीवनपर्यन्त सिकाइ, दिगो विकासका लागि शिक्षा, समतामूलक समावेशी शिक्षा, अधिकारमा आधारित शिक्षा जस्ता विषयहरू प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्