सार्वजनिक सडक विधेयक मस्यौदामाथि छलफल «

सार्वजनिक सडक विधेयक मस्यौदामाथि छलफल

वीरगन्ज-प्रदेश नम्बर २ को भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले प्रदेशको सार्वजनिक सडक ऐन निर्माणका लागि बनेको विधेयक मस्यौदामाथि सोमबार छलफल गरेको छ ।
छलफलमा सहभागीले सडक पूर्वाधार निर्माण गर्दा दीर्घकालीन योजनाअनुसारको ऐन, नीति निर्माण बन्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । कार्यक्रममा बोल्दै वीरगन्ज महानगरपालिका कार्यालयका प्रमुख विजय सरावगीले सडकको छेउमा गाडिएका विद्युतीय पोलले सडक विस्तारमा अवरोध गर्ने समस्या देखिएकोले अब प्रदेशले ऐन बनाउँदा त्यसलाई स्पष्ट रूपमा मापदण्ड तय गरेरमात्रै सडक छेउमा विद्युतीय पोल गाड्ने र आवश्यक परेको बेला तत्काल हटाउन सकिने खालको ऐनमा व्यवस्था हुनुपर्ने बताए । उनले सडक निर्माण गर्दा लिइने विकास करले जनतालाई प्रत्यक्ष असर गर्ने भएकाले निर्माण सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) प्रणालीमा सडक निर्माण गर्दा त्यसबाट जनतालाई धेरै करको बोझ बोकाउन नहुनेतर्फ सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
सडक निर्माणका क्रममा मुआब्जाको समस्या धेरै आउने गरेकोले जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा वितरणमा स्पष्ट व्यवस्थासहितको ऐन नियम निर्माण हुनुपर्ने सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । सार्वजनिक सडक निर्माणमा सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाका प्रमुख सुमन योगेशले नेपालको सडक स्ट्याण्डर्ड, मौजुदा सार्वजनिक सडक ऐनले वर्गीकरण गरेको अवस्थामा यसमा बाझिने गरी प्रदेशमा ऐन निर्माण गर्न नहुने बताए । त्यस्तै खानेपानी तथा ढल, नाला व्यवस्थापन डिभिजन जनकपुरका प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार केशरीले खानेपानी अतिआवश्यकीय र संवेदनशील क्षेत्रमा पर्ने भएकोले सडक निर्माण गर्दा यस्ता पूर्वाधार संरचनाहरुमा बढी नोक्सान गर्ने हुँदा यस्ता जोखिम न्यूनीकरण गरेर सडक निर्माणका लागि ऐन तर्जुमा गर्न सुझाव दिए ।
कार्यक्रममा वक्ताहरूले सार्वजनिक सडक ऐनभन्दा पहिले भू–उपयोग नीति ल्याउनुपर्ने बताए । भू–उपयोग नीति नभई सडक निर्माणको नाममा खेतीयोग्य जमिन पनि नोक्सान हुने हुँदा भू–उपयोग नीति पनि महत्वपूर्ण रहेको बताए । कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश २ का भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री डा. डिम्पल झाले संघीय सरकारसँग प्रदेश २ को सडकको अवस्थाको विषयमा अभिलेखसमेत नरहेको भन्दै प्रदेश २ सरकारले अब सडकको अवस्थाको अभिलेखसमेत तयारी गर्नुपर्ने र यसका लागि प्रदेशका सबै विधायकहरू लाग्ने बताए । राजपा नेपालको सचेतक परमेश्वर साहले सडक निर्माण गर्नुपूर्व प्राथामिक प्रभाव मूल्यांकन र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राथामिक आवश्यकता रहेकोले यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने खालको विधयेकमा समावेश गर्नुपर्ने र ऐन निर्माणमा जोड दिएका थिए ।
कार्यक्रममा आएका सुझावको सम्बोधन गर्दै प्रदेश २ का भौतिक पूर्वाधार तथा विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनलले आएको सुझावलाई यथोचित स्थान दिएर विधयेकको रूपमा सदनमा प्रस्तुत गरेपछि मात्रै ऐन बनाउने प्रतिबद्धता जनाए । उनले जनतामाथि अतिरिक्त कर लाद्ने पक्षमा प्रदेश सरकार नरहेको स्पष्ट पार्दै संघीय सकारले लगाएको करभन्दा बढी नहुने दाबी गरे । कर संकलन र स्रोत साधनको वितरण प्रणालीमा केन्द्र सरकारसँग असहमति रहेको भन्दै विकासका सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रदेश सरकारसँग सरोकार राख्ने भए पनि प्रदेशमा भन्दा बढी बजेट सिंहदरबारमा सीमित गरेको आरोप लगाए । जनताले ल्याएको संघीयतालाई संस्थागत गर्नका लागि नै प्रदेशले निर्माण गर्ने कानुन मुख्य आधार भएकोले प्रादेशिक विधयेक महत्वपूर्ण रहेको बताए । मन्त्रालयका सचिव पुष्करनाथ घिमिरेको अध्यक्षतामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो । अन्तक्रियामा आएका सुझावलाई समेटिने गरी विधयेक तयार गरी ऐन बनाउने सचिव घिमिरेले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्