राजनीतिक पूर्वाग्रहले भूमिसम्बन्धि आयोग विघटन : अर्याल

पूर्व भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पदमा अर्यालले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्नुको औंचित्य पुष्टि गरेर देखाउन सरकारलाई चुनौति दिएकी छिन् ।
नेतृ अर्यालले १२ लाख भूमिहीन गरिव नागरिकलाई आगामी असोजबाट जग्गाधनी लालपूर्जा उपलब्ध गराउने गरी आयोगले काम गरिरहेका बेला सरकारले उनीहरुमाथि गम्भिर चोट पु¥याउने गरी आयोग विघटन गरेको भन्दै आपत्ति जनाइन् ।
“१२ लाख भूमिहिन दलित, सुकुम्बासी र अव्यस्थित ढंगले बसोबास गरिरहेका गरिब जनतालाई आगामी असोजबाट जग्गाधनी लालपूर्जा दिने तयारीका साथ अघि बढिरहेको आयोगलाई सरकारले विनाकारण विघटन ग¥यो । यसको पछाडि आयोगले काम नगरेर होइन” उनले भनिन्, “वर्तमान सरकारले एकाएक राजनीतिक पूर्वाग्रहको कारणले जुन ढंगले आयोग विघटन ग¥यो । त्यसले यो सरकार भूमिहिन गरिबको हो कि, होइन ? भन्ने प्रश्न खडा गराएको छ ।”
नेतृ अर्यालले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले कानुन अनुसार आयोग गठन गरेको दावी समेत गरिन् । उनले भूमि ऐनको आठौ संशोधन गरेर भूमिहिनको समस्या समाधान गर्न सो आयोग गठन गरेपनि वर्तमान सरकारले विघटन गरेर भूमिहिनमाथि लात हानेको आरोपसमेत लगाइन् ।
“प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सपथ लिएलगत्तै भूमिहिन गरिव नागरिकमाथि लात हानेर गम्भिर चोट पु¥याउनु भयो । यो सरासर गल्ती कुरा हो” उनले भनिन्, “केही कुरा नपुगे संशोधन गरेर अघि बढन सकिन्थ्यो । यो सरकारको नियत नै खराव देखिन्छ ।”
अर्यालले वर्तमान सरकारले नयाँ आयोग बनाउने भनेपनि भूमिहिनको समस्याभने समाधान गर्न नसक्ने दावी गरिन् । आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्न वर्तमान सरकारले आयोग गठन गर्न सक्ने भएपनि ती भूमिहिनहरुको समस्या भने समाधान गर्न नसक्ने उनले जिकिर गरिन् ।
नेतृ अर्यालले भूमिहिनहरुको समस्या समाधान गर्न रफ्तारले काम गरिरहेको आयोग विघटन गरेर सरकारले मुद्दा मामिलाको विषय बनाएको बताइन् ।