माथिल्लो तामाकोसी : सुनौलो कि सेतो अन्डा «

माथिल्लो तामाकोसी : सुनौलो कि सेतो अन्डा

माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् परियोजनाको निर्माण खर्च ३५ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ र निर्माण अवधिको ब्याज खर्च १४ अर्ब रुपैयाँ गरी ४९ अर्ब २९ करोड लागत अनुमान थियो । संशोधित लागत ९० अर्ब रुपैयाँ पुगेको सार्वजनिक भएको छ । कम्पनीको बढेको खर्च करिब ४० अर्ब रुपैयाँ र घटेको आम्दानी ६० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । यसरी हेर्दा अपर तामाकोसी हाइड्रोपावर लिमिटेडका सेयरधनीले प्राप्त गर्ने भनिएको १ सय अर्ब रुपैयाँ गुमेको छ ।

कम्पनीको संरचना
अपर तामाकोसी हाइड्रोपावर लिमिटेडमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ४१, नेपाल टेलिकमको ६, नागरिक लगानी कोषको २ र राष्ट्रिय बिमा संस्थानको २ प्रतिशत संस्थागत सेयर छ । त्यस्तै, कर्मचारी सञ्चय कोषका सञ्चयकर्ताको १७.२८, ऋणदाता कम्पनीका कर्मचारीको २.८८, प्राधिकरण र कम्पनी कर्मचारीको ३.८४, दोलखावासीको १० र सर्वसाधारणको १५ प्रतिशत गरी ४९ प्रतिशत सर्वसाधारणको सेयर छ ।
संस्थाहरूको ५ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ सेयर लगानी रहेको छ । सर्वसाधारण व्यक्तिको ५ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ लगानी रहेको छ । कर्मचारी सञ्चय कोष यसमा मुख्य ऋणदाता हो । नागरिक लगानी कोष, नेपाल टेलिकम र राष्ट्रिय बिमा संस्थान पनि ऋणदाता हुन् । लागत अनुमान बढेपछि विद्युत् प्राधिकरणले पनि सरकारसँग मागेर आफैंले कर्जा प्रवाह गरेको छ ।

परियोजनाको विकासक्रम
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नै मुख्य लगानीमा (सहायक कम्पनीजस्तै) अपर तामाकोसी हाइड्रोपावर लिमिटेड २०६३ फागुन २५ मा दर्ता गरेको थियो । प्राधिकरणले २०६७ मंसिर १७ मा उक्त कम्पनीलाई ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् परियोजनाको लाइसेन्स दियो ।
प्राधिकरणले प्रतियुनिट औसत रु. ४.०६ मा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) ग¥यो । पीपीए नौ वर्षसम्म वार्षिक ३ प्रतिशत बढ्नेछ । दसौं वर्षमा पीपीए रु. ५.३० पुग्नेछ । यसको लाइसेन्स अवधि ३५ वर्ष अर्थात् वि.स. २१०२ सम्म छ । लाइसेन्स लिएको ११ वर्ष बितिसकेको छ, अब २४ वर्ष बाँकी छ ।
२०७३ पुसमा उत्पादन सुरु गरिसक्नुपर्ने गरी पीपीए भएको थियो । लाइसेन्स पाएको १० वर्ष ७ महिनामा आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन सुरु भयो । २०७८ असार २१ गते ७६ मेगावाटको एउटा युनिटबाट उत्पादन सुरु भएको छ । बाँकी पाँचवटा युनिट २०७८ भदौसम्म सुरु हुने कम्पनीले बताएको छ ।

आयोजनाको आम्दानी
परियोजनाबाट वार्षिक २ अर्ब २८ करोड १० लाख युनिट उत्पादन हुने लक्ष्य छ । ४ सय ५६ मेगावाट पूर्ण क्षमतामा १२ महिना उत्पादन हुने हो भने ३ अर्ब ९९ करोड ४५ लाख ६० हजार युनिट उत्पादन हुन्छ । हिउँदमा पानी कम हुने हुँदा ३२ प्रतिशत समय मात्र पूर्ण क्षमतामा उत्पादन हुनेछ । वार्षिक हिसाब गर्दा जडित क्षमताको ५७ प्रतिशत उत्पादन हुनेछ ।
कम्पनीले प्राधिकरणलाई विद्युत् बिक्री गरेर उत्पादन सुरु भएको पहिलो वर्ष ९ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्नेछ । त्यसपछि वार्षिक ३ प्रतिशत वृद्धि हुँदै १० औं वर्षमा १२ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्नेछ । बाँकी लाइसेन्स अवधिभर त्यही दरमा आम्दानी गर्नेछ ।

प्रक्षेपित र यथार्थ प्रतिफलको अन्तर
कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७४-०७५ सम्मको मात्र लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । भविष्यको वित्तीय क्षमता प्रक्षेपण अहिले उपलब्ध छैन । तथापि जलविद्युत् आयोजनाको भविष्यसम्मको आम्दानी पहिले नै निश्चित हुने भएकाले प्रतिफलको मोटामोटी अनुमान गर्न सकिन्छ ।
लागत रकम ९० अर्ब रुपैयाँलाई आधार मानेर विश्लेषण गरौं । कम्पनीको सेयर पुँजी १० अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ छ । यस हिसाबले कम्पनीको ऋण रकम ७९ अर्ब ४१ करोड हुन्छ । कम्पनीको सञ्चालन खर्च वार्षिक ५० करोड रुपैयाँ अनुमान गरौं । कम्पनीले तिर्ने ऋणको औसत ब्याजदर ११ प्रतिशत अनुमान गरौं ।
कम्पनीले वार्षिक १० अर्ब ३४ करोड किस्ता तिर्ने हो भने ऋण मुक्त हुन अझै १७ वर्ष लाग्नेछ । त्यसपछि लाइसेन्स अवधि ७ वर्ष बाँकी हुनेछ । तामाकोसीबाट प्राप्त प्रतिफल बैंकमा राख्दै जाँदा २१०२ सालमा ९ सय ८० रुपैयाँ हुनेछ । त्यो पैसा बैंकमा राखेको भए कति हुन्थ्यो ? १० प्रतिशत ब्याज राखेर हिसाब गरौं ।
कम्पनीमा संस्थाहरूले २०६७ साल, आरक्षित सर्वसाधारणले २०७१ साल र अन्य सर्वसाधारणले २०७५ सालमा सेयर लगानी गरेका छन् । २०६७ सालको १ सय रुपैयाँ र ब्याज बैंकमा राख्दै आएको भए २१०२ सालमा २ हजार ८ सय रुपैयाँ हुनेछ, जुन तामाकोसीभन्दा ३ गुणा बढी हो । २०७१ सालदेखि बैंकमा राखेको भए १ हजार ९ सय १९ रुपैयाँ हुनेछ, जुन तामाकोसीभन्दा दोब्बर हो । २०७५ सालदेखि बैंकमा राखेको भए १ हजार ३ सय ११ रुपैयाँ हुनेछ, जुन तामाकोसीभन्दा डेढी हो ।
परियोजना सुरु गर्दा परियोजनाको डिस्काउन्टेड पे ब्याक पिरियड १०.५९ वर्ष भनिएको थियो । यसको अर्थ कम्पनीले साँवा–ब्याज १० वर्ष ७ महिनामा तिरिसक्नेछ । ६ वर्षमा निर्माण सकिने र अर्को साढे ५ वर्षमा ऋण चुक्ता गरेर सकिनेछ । त्यसपछि करिब २४ वर्ष परियोजनाले वार्षिक १ सय प्रतिशतभन्दा बढी नाफा दिनेछ ।
यथार्थमा परियोजनाको आम्दानीले ऋण तिर्न २८ वर्ष लाग्ने देखियो । ७ वर्षमात्र परियोजनाले वार्षिक १ सय प्रतिशत बढी नाफा दिन सक्ने देखियो । कम्पनीले सेयरधनीलाई छिटो प्रतिफल दिन ऋण अवधि लम्ब्याउने वा हकप्रद सेयर जारी गर्ने विधि अवलम्वन गर्न सक्छ । यसले कम्पनीको कुल नाफा बढाउने होइन । पछि वितरण गरिने नाफालाई अघि सार्ने मात्र हो ।
केही वर्षमा १०-१२ प्रतिशत प्रतिफल दिन सुरु गरेर पछि २०-२५ प्रतिशतसम्म पु¥याउन सकिन्छ । ऋणको ब्याज घटेमा यो प्रतिफल केही बढ्न सक्छ । कुनै पनि तरिकाले बैंकमा पैसा राखेभन्दा बढी प्रतिफल दिन सक्ने सम्भावना भने देखिंदैन ।

यसरी बढ्यो लागत
कम्पनीका अधिकारीले बताएअनुसार, नेपाली मुद्राको अवमूल्यनबाट ८ अर्ब, डिजाइन परिवर्तनबाट ७ अर्ब, सरसामानको महँगीबाट २.५ अर्ब र ब्याजबाट १८ अर्ब लागत बढ्न गएको छ ।
तामाकोसीको लागत अनुमान ८० रुपैयाँबराबर १ डलरमा गरिएको थियो । निर्माण सुरु गरेको पहिलो दुई वर्ष डलरको भाउ घटेर ७५ रुपैयाँसम्म झ¥यो । त्यसपछि क्रमशः बढ्दै गयो । पूर्वनिर्धारित निर्माण अवधि अर्थात ५ वर्ष पुग्दा डलरको भाउ १ सय रुपैयाँ पुगिसकेको थियो । वास्तवमा निर्माण सकिन ११ वर्ष लाग्यो । ११ वर्ष पुग्दा त डलरको भाउ १ सय २० रुपैयाँसम्म पुग्यो ।
काम गर्दै गएपछि टनेल र हेडवर्कको डिजाइन गल्ती भएको भनियो । २०७२ सालमा भूकम्प तथा नाकाबन्दीका कारण ढिला भएको भनियो । २०७६ र २०७७ सालमा कोभिड महामारीले ढिला भएको भनियो । जबकि परियोजना २०७२ सालमा करिब सकिने भनेर सुरु भएको थियो ।
आयोजना लम्बिएपछि लागत स्वतः बढ्ने नै भयो । छिटो सकिएको भए कम्पनीले आम्दानी गरेर ऋण ब्याज तिर्न थाल्थ्यो । ढिला भएपछि ब्याज थपिंदै जाने नै भयो । निर्धारित समयमा काम नसकिएपछि मूल्यवृद्धिले पनि लागत बढ्न जान्छ ।

यसरी झुक्याइयो
परामर्शदाताले माथिल्लो तामाकोसी परियोजनाको लागत करिब ५३ करोड डलर दिएको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले घटाएर ४४ करोड १० लाख डलर बनायो । नेपाली मुद्रामा ३५ अर्ब २९ करोड लागत भनियो । सबैभन्दा सस्तो परियोजना भनेर प्रचार गरियो । निर्माण अवधिको ब्याजसहित लागत अनुमान ४९ अर्ब २९ करोड थियो । तर, ब्याजबाहेककै रकम प्रचार गरियो ।
लागत सस्तो भएपछि विद्युत् खरिद दर पनि सस्तो हुने नै भयो । त्यो लागतमा परियोजना बन्दैन भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्थ्यो । लागत बढी हुन्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै सस्तो पीपीएमा निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने कुरा भएन । सस्तो देखाएर आफैं बनाउने प्राधिकरणको रणनीति थियो ।
यसले सुनको अन्डा पार्छ भन्ने हल्ला फिँजाइयो । सुनकै अन्डा पार्ने भएपछि सेयर पाउन आन्दोलन, तालाबन्दी, नीति नियम परिवर्तनका खेल भए । दोलखाबाट नागरिकता लिने, बसाइँसराइ गर्ने जस्ता प्रवृत्ति देखिए ।
२०७१ साल माघ २८ मा आरक्षित सर्वसाधारणका लागि सेयर निष्कासन पत्र सार्वजनिक गरियो । त्यसमा संशोधित लागत अनुमान ४१ अर्ब ५९ करोड भनियो । यसको कारण डलरको मूल्यवृद्धि भनियो । आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ मा कम्पनीले ५ अर्ब ३९ करोड खुद मुनाफा गर्छ भनियो । जसअनुसार प्रतिसेयर आम्दानी ६० रुपैयाँ हुन्थ्यो । त्यतिखेर प्रक्षेपित चुक्ता पुँजी ९ अर्ब १५ लाख रुपैयाँ थियो । २०७३ साउनमा पहिलो युनिट र पुसमा ६ वटै युनिटबाट उत्पादन हुने प्रक्षेपण थियो ।
२०७३ कात्तिकमा आउँदा ८२ प्रतिशत काम सकियो, ३१ अर्ब ८४ करोड खर्च भयो र संशोधित कुल लागत ब्याज खर्चबाहेक ४१ अर्ब ७२ करोड रुपयाँ पुग्यो भनेर समाचारहरू प्रकाशित गरियो ।
२०७५ साल कात्तिक १५ गते अन्य सर्वसाधारणका लागि सेयर निष्कासन पत्र सार्वजनिक गरियो । त्यसमा संशोधित लागत ब्याज खर्चबाहेक ४९ अर्ब रुपैयाँ भनियो । प्रतिसेयर आम्दानी आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा ३९ रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष ०७७-७८ मा २० रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष ०७८-८९ मा २७ रुपैयाँ हुनेछ भनियो । अहिले २०७८ वैशाख २८ गते प्रकाशित त्रैमासिक वित्तीय विवरणमा आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को प्रतिशत सेयर आम्दानी शून्य भनिएको छ ।
२०७७ असारमा संशोधित लागत ७७ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने भनेर समाचार दिइयो । अहिले औपचारिक रूपले ८४ अर्ब पुगेको भनिएको छ । परियोजना लागत ५४ अर्ब र निर्माण अवधिको ब्याज ३२ अर्ब पुगेको २०७८ असार २१ मा जारी कम्पनीको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । जबकि कम्पनीकै अधिकारीहरूले ९० अर्ब पुगेको मौखिक रूपमा सार्वजनिक गरिरहेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्