निर्यातकर्तालाई १ अर्ब २८ करोड सरकारी प्रोत्साहन «

निर्यातकर्तालाई १ अर्ब २८ करोड सरकारी प्रोत्साहन

गत आर्थिक वर्षमा नेपालबाट निकासी व्यापार बढेसँगै निर्यातमा दिइने अनुदानमा वृद्धि भएको छ । उद्योग विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्ष (२०७७-०७८)मा कुल ५ सय ६ उद्योगले १ अर्ब २८ करोड ५० लाख अनुदान पाएका छन् । सरकारले निर्यातमा प्रोत्साहन गर्न नगद नीति ल्याएको ११ वर्षको अवधिमा यतिधेरै अनुदान पाएको यो पहिलोपटक हो ।
भन्सार विभागका अनुसार वैदेशिक व्यापारमा बढोत्तरी आएको गत आर्थिक वर्षमा निर्यात व्यापार अघिल्लो वर्षको तुलनामा झन्डै ५० प्रतिशत बढेर १ खर्ब ४१ अर्ब पुगेको छ । जसमध्ये भ्यालू एड तथा निकासी गन्तव्यका आधारमा निर्यातकर्ताले नगद अनुदान पाउँदै आएका छन् । अघिल्लो वर्ष कुल ९७ अर्ब ७० करोडको वस्तु निकासी हुँदा ९० करोड रुपैयाँ मात्र निकासी अनुदान वितरण गरिएको थियो । उद्योग विभागका अनुसार ३ सय ९० उद्योगले यो सुविधा उपयोग गरेका थिए ।
“निकासी बढेसँगै अनुदान बढ्नु स्वाभाविक हो, हामीले त अहिलेको नगद प्रोत्साहन सम्बन्धी नीति नै पर्याप्त भएन भनिरहेका छौं, अनुदान पनि बढाउनुपर्छ र निकासी पनि बढाउनुपर्छ,” निर्यात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रामबहादुर गुरुङले भने । उनका अनुसार वस्तुको भ्यालु एड अनुसार १५ प्रतिशतसम्म नगद अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवसायीको माग छ । उनले बंगलादेशमा धान उत्पादकलाई १५ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिएको उदाहरण दिँदै भारत र चीनले निर्यातकर्तालाई दिने सुविधाका आधारमा नेपालमा पनि अनुदान बढाइनुपर्ने माग गरेका छन् ।
नेपालले आर्थिक वर्ष २०६६-६७ बाट निर्यातमा नगद अनुदान दिन शुरु गरेको थियो । त्यस बेला यो अनुदान बढीमा चार प्रतिशतसम्म दिने गरी नीति आए पनि टाठाबाठाले मात्र लिएको भन्दै आलोचना भइरहेको थियो । अनुदान दुरुपयोग भएको पाइएपछि यसलाई दुई प्रतिशतसम्म सीमित गरिएको थियो । आव २०७४-७५ मा पनि पुनः थप परिमार्जन गरिएको थियो । त्यसबेला विगतमा घटाइएको अनुदानलाई पुनः बढाएर घटीमा तीन प्रतिशत र बढीमा पाँच प्रतिशत दिने नीति ल्याइएको थियो । वस्तुको संख्या पनि बढाएर २६ पुगेको जनाइएको छ । आव २०७५-७६ मा अनुदान सम्बन्धी निर्देशिकामा संशोधन गरिएको थियो । सुरुवातमा भारत निर्यातमा यो अनुदान दिने नीति थिएन । भारततर्पmको निर्यात योग्यता सूचीमा राखिएको थिएन । त्यसैगरी, शुरुवातमा उत्पादक वा उद्योगीलाई मात्र यो अनुदान दिने नीति थियो । त्यसले गर्दा निर्यातकर्ता व्यवसायी, निर्यात प्रवद्र्धन गृह र सहकारी संस्थाले निर्यात गरे पनि यो अनुदान नपाउने अवस्था थियो । पछि आव २०७५-७६ मा जारी गरिएको निर्देशिकामा परिमार्जन गरी छुटेका सबै खाले निर्यातकर्तालाई अनुदान दिन सकिने व्यवस्था भएको हो ।
हाल निर्यातजन्य वस्तुमध्ये प्रशोधित कफी, अर्ध प्रशोधित छाला, हस्तकला र काष्ठकलाका वस्तु, प्रशोधित छाला, हाते कागज र त्यसका उत्पादन, प्रशोधित मह, चिया, गलंैचा तथा ऊनीका सामान, पस्मिना तथा रेसमजन्य वस्तु र प्रशोधित जडीबुटी तथा सारयुक्त तेलले अनुमति पाउँदै आएका छन् । यस्तै, तयारी चाउचाउ, चोकर, चक्की आटा, पोलिस्टर फाइवर भिसकस यार्न, पोलिस्टर टेक्सटाइल यार्न, तयारी पोसाक, वनस्पति तेल, ट्रान्सफरमर, स्टिल पोल्स तथा एसेसरिज, डटपेन, दाल, किमती तथा अर्धकिमती पत्थर, सुनचाँदीका गरगहना, बेसार, सुठो, बीउबिजन, पूmल (पुष्प), फलपूmल, तरकारी, अदुवा, अलैंची र जडीबुटीले पनि नगद अनुदान पाउँछन् । कार्यविधिको पछिल्लो संशोधनपछि जुत्ता र चप्पल निकासीमा पनि अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्