विद्युत् विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेस «

विद्युत् विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेस


ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुषालले विद्युत् विधेयक बुधबार राष्ट्रिय सभामा पेस गरेकी छिन् ।
गत वर्षको १८ असारका दिन तत्कालीन ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको विधेयक एक वर्षपछि राष्ट्रिय सभामा मन्त्री भुषालले पेस गरेकी हुन् । मुलुकको जलविद्युत् विकासका लागि महत्वपूर्ण मानिएको विद्युत् विधेयक २०६५ मा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेर संसद् पुगेको थियो । तत्कालीन संसदमा लामो समयसम्म छलफल पनि भयो ।

तर, सरकार र संसद् दुवैले उच्च महत्व नदिँदा अघि बढ्न सकेको थिएन । गत वर्ष सरकारले विजनेस नभएको भन्दै संसद्को वर्षे अधिवेशन अन्त्य गरेकै दिन १८ असारमा मन्त्री पुनले सो विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएका थिए तर अघि बढ्न सकेको थिएन ।
केही प्रावधानमा निजी क्षेत्रले विरोध गर्दै आए पनि विद्युत् व्यापारलगायतका धेरै नयाँ प्रावधान समेत आउन लागेको हुनाले यसलाई उच्च महत्वका साथ हेरिएको थियो ।
नयाँ संविधानअनुसार विद्युत् विधेयक निर्माण भएकोले यसमा ढिलाइ भएको मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन् । तर, नयाँ संविधान आएको भने ६ वर्ष पुगिसकेको छ । छाता ऐनको रूपमा लिइने विद्युत् ऐन संघीय सरकारले नबनाउँदा प्रदेश र स्थानीय तहले ऊर्जासम्बन्धी कानुन बनाउन सकेका छैनन् भने विद्युत् ऐनकै कारण आधारमा संघीयतामा ऊर्जा क्षेत्र कसरी अघि बढ्ने भन्ने अन्योलता छ । समयमै विधेयक नआउँदा प्रदेश तथा स्थानीय तहले ऊर्जाबारे आफ्नो कानुन बनाउन सकेका छैनन् । संघीय कानुनअनुसार आफ्नो कानुन बनाउनका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहहरू कुरेर बसेका छन् ।
विद्युत् क्षेत्रका लागि अत्यावश्यक मानिएको विधेयकको कथा पनि १२ वर्ष लामो छ । विद्युत् ऐन २०४९ संशोधनका लागि २०५८ सालमा विधेयकको मस्यौदा बनाइएकोमा तत्कालीन अवस्थामा राजनीतिक कारण पारित हुन नसकेपछि फेरि यसलाई अघि बढाइएको थियो । २०६५ सालमा भने यो मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएर संसद् पुग्यो । संसद्ले तत्कालीन प्राकृतिक स्रोत साधन समितिमा पठायो । त्यहाँ लामो समयसम्म छलफल भएर त्यो संसदीय समितिभित्र रहेका सबै राजनीतिक दलका सांसदहरूको सहमतिमा अघि बढाइएको थियो तर अघि बढ्न सकेन ।
२०७२ सालमा नयाँ संविधान आएर देश संघीयतामा गएपछि नयाँ राजनीतिक अवस्थाअनुसार निर्माण गर्ने भन्दै सो विधेयक चैत २०७६ मा मन्त्रिपरिषद् पुगेको थियो । सोही वैशाखको पहिलो साता मन्त्रिपरिषद्बाट पारित पनि भयो तर संसद् पुग्न झण्डै साढे दुई महिना कुर्नुपरेको थियो । बल्ल सो विधेयकको प्रकृया अघि बढेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्