यातायातमा कमजोर नियमन «

यातायातमा कमजोर नियमन

नेपालमा सार्वजनिक यातायातको क्षेत्र निकै कमजोर छ भन्दैमा यसको आफूखुसी विकल्प खोज्नु दण्डनीय अपराध हो ।

नेपालको सार्वजनिक यातायात क्षेत्र निकै नै अस्तव्यस्त छ । सार्वजनिक सवारी साधनको भर परेर दैनिकी चलाउन निकै गाह्रो छ र जसले यसरी नै दैनिकी चलाइरहेका छन्, उनीहरूको उत्पादकत्व हेर्ने हो भने निकै कमजोर छ । यसर्थ, ऋण नै गरेर भए पनि निजी सवारी साधन जोड्नु आमनेपालीको रहर नभई बाध्यता बनिसकेको छ । आफ्नो आम्दानीअनुसार नेपालीले चारपाङ्ग्रे र दुईपाङ्ग्रे सवारी साधान खरिद गरिरहेका छन् र सोही कारण नै नेपालमा निजी सवारी दर्ताको ग्राफ निकै माथि उक्लेको छ ।
निजी सवारी भन्नेबित्तिकै निजी प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने भन्ने बुझिन्छ । सार्वजनिक सवारी सबैले उपयोग गर्न पाउने भएकाले राज्यले निजी र सार्वजनिक सवारीको संकेतमात्र फरक गरेको हुँदैन कि यसको आयातदेखि उपयोगिताका सम्बन्धमा समेत स्पष्ट रुपमा सीमारेखा कोरिदिएको छ । यसैले निजी र सार्वजनिक सवारी साधनको स्वामित्व हुनेहरूले सोही सीमारेखा सधैं कायम गर्नुपर्छ, नत्र त्यसको दुरुपयोग गरेमा दण्डित हुनु स्वाभाविक हो । यसैगरी यसको दुरुपयोग रोक्न पनि राज्यका सम्बन्धित निकाय एकदमै सचेत हुनु उत्तिकै आवश्यक छ । राज्यको नीति नियम उल्लंघन भएको टुलुटुलु हेरिरहनु स्वाभाविक मानिँदैन भने यसको दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन आम सर्वसाधारण पनि उत्तिकै जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।
नेपालमा सार्वजनिक यातायातको क्षेत्र निकै कमजोर छ भन्दैमा यसको आफूखुसी विकल्प खोज्नु दण्डनीय हो । राज्यले निजी सवारीका रूपमा प्रयोगका लागि अनुमति दिएको मोटरसाइकलमा व्यावसायिक रूपमा यात्रु ओसारपसार गर्नु जोखिमपूर्ण मात्र नभइ दण्डनीय अपराधसमेत हो । तर, विभिन्न नाउँमा विदेशी कम्पनीले पछिल्लो समय यसलाई व्यवसायका रूपमा अघि बढाएका छन् । नेपाली चलनचल्तीको भाषामा भने यो व्यवसाय नभइ ‘धन्धा’ हो । ती कम्पनी सरकारका कुनै निकायमा दर्तासमेत भएको पाइनु अर्को विडम्बना हो । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले एप्समार्फत सञ्जाल विस्तार गर्दै मोटरसाइकलको प्रयोग गरी यात्रुलाई सेवा दिने उद्देश्य रहेको कम्पनी किन र कसरी दर्ता ग¥यो भन्ने प्रश्नदेखि यसको खोजतलास सुरु गरेर अनुमति दिने सबै निकायका जिम्मेवार अधिकारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु आवश्यक छ । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले प्रारम्भिक अनुमति दिएर गल्ती नै गरे पनि त्यसपछिका दर्ता गर्ने निकायहरूले यसलाई सच्याउन सक्थे वा सो उद्देश्यअनुरूप सेवा प्रवाहका लागि अनुमति प्रदान नगर्न सक्थे, तर ती निकायहरूले कसैको दबाब वा स्वार्थमा रहेर यस्तो काम गरे भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । यसैले यसरी दुईपाङ्ग्रे सवारी साधनलाई व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने अनुमति दिने सबै जिम्मेवार निकायलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु आवश्यक छ ।
सार्वजनिक यातायातको भरपर्दो व्यवस्था नभएकैले यस्ता अवैध गतिविधिले प्रश्रय पाइरहेको यथार्थ हो । सार्वजनिक यातायातको सुधारले नै यस्ता गतिविधि निरुत्साहितसमेत हुन्छन् । त्यसैले अहिलेको मुख्य आवश्यकता भनेकै काठमाडौंलगायतका सहरी क्षेत्रमा यातायात व्यवस्थापन हो र यसमा पहिलो प्राथमिकताचाहिँ सार्वजनिक यातायातलाई नै दिइनुपर्छ । यसो गर्न सकिए मात्र बढ्दो सहरीकरणसँगै नेपालको यातायात क्षेत्रलाई पनि विश्वासिलो र भरपर्दो बनाउन सकिन्छ । तर, जुनसुकै मूल्यमा पनि मोटरसाइकलमा जोखिमपूर्ण ढंगले व्यवसाय सञ्चालन गर्नेलाई भने छुट दिन सकिन्न ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्