समृद्धिको समन्यायिक वितरणका भ्रम «

समृद्धिको समन्यायिक वितरणका भ्रम

वास्तविक समावेशी विकासको परिकल्पना गर्ने हो भने
नया“ ढंगले समावेशी, समन्यायिक अवसर विस्तारका सोच बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

सामान्यतया तथ्यांकले झूट बोल्दैन भनिन्छ, तर तथ्यांकको संकलन, प्रशोधन र त्यसको व्याख्याले फरक फरक परिणाम दिइरहेको हुन्छ । उदाहरणका लागि दुई तथ्यांक लिऊँ– नेपालको कुल राष्ट्रिय आय बढेसँगै आमनेपालीको प्रतिव्यक्ति आय पनि बढेर १ लाख रुपैयाँ वा अमेरिकी डलरमा १ हजार नाघेको छ । (केतवि २०७५) । देशले लिएको ऋणभार बढेसँगै राष्ट्रिय ऋण पनि बढेर प्रतिव्यक्ति ३० हजार ८८५ रुपैयाँ पुगेको छ (महालेखा नियन्त्रकको आन्तरिक प्रतिवेदन २०७५) । यी दुवै तथ्यांक आफैंमा सही हुन र हैनन पनि । प्रतिव्यक्ति गार्हस्थ्य उत्पादनको गणनाले समग्र देशवासीको आयमा भइरहेको वृद्धिलाई प्रतिनिधित्व गर्दैन । भर्खरै सार्वजनिक भएको अक्सफाम, द ह्युमनोटरियन अकाउन्टेबिलिटी मोनिटरिङ इनिसियटिभ (हामी) र साउथ एसिया अलाइनस फर पोभर्टी इराडिकेसन (सापे) को “नेपालमा असमानताको लडाइः समृद्धिको मार्ग’ हेर्ने हो भने नेपालमा देशको कुल धन माथिल्लो आय समूह भएका २० प्रतिशतमा थुप्रिएको छ । फोब्र्समा सूचीकृत एक नेपालीले एक वर्षमा आफ्नो कुल सम्पत्तिमा २० करोड अमेरिकी डलर थपेर १ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर पु¥याएका छन्, यति पैसा कमाउन तल्लो पंक्तिका ४० प्रतिशत गरिब नेपालीलाई १ लाख वर्ष लाग्ने अध्ययनको ठहर छ । यस अध्ययनअनुसार एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले औसतमा वार्षिक १ लाख ७५ हजार अमेरिकी डलर तलब खान्छन्, अर्थात दैनिक ५ सय अमेरिकी डलर उनको तलब हुन्छ । काठमाडौंभित्र एउटा मजदूरले दैनिक ५ सय रुपैयाँ अथवा दैनिक ५ डलरभन्दा कम तलब पाउँछ । यसरी हेर्दा औसत एक मजदुरको भन्दा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको आय सय गुणा बढी हुन्छ ।
यो तथ्यांकलाई अझ फराकिलो ढंगले हेरौं । माथिल्लो पंक्तिका १० प्रतिशत जनसंख्यासँग सबैभन्दा तल्लो पंक्तिमा रहेका ४० प्रतिशत जनसंख्याको भन्दा २९ गुणा बढी सम्पत्ति छ । सबैभन्दा उपल्लो तहका २० प्रतिशत कुल सम्पत्तिको ५६.२ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन् भने तल्लो तहका २० प्रतिशतसँग केबल ४.१ प्रतिशत मात्र सम्पत्ति छ । पञ्चम आय समूहमा वर्गीकरण गरेर हेर्दा उपल्लो १० प्रतिशतले कुल राष्ट्रिय आयको ५१.२ प्रतिशतभन्दा बढी ओगटेको यो अध्ययनले देखाएको छ । त्यसैले कुल राष्ट्रिय आयलाई जनसंख्याले भाग गरेर निकालिने औसत प्रतिव्यक्ति आयको विवरणले समग्र नेपालीलाई प्रतिनिधित्व गर्दै गर्दैैन ।
उदाहरणका लागि गरिबीसम्बन्धी तथ्यांक हेरौं, राष्ट्रिय तथ्यांकअनुसार गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपालीहरूको अनुपात २५.२ प्रतिशत रहेकोमा प्रदेश नं १ मा १६.८, प्रदेश नं २ मा २६.७, प्रदेश नं ३ मा २०.६, गण्डकीमा २०.९, प्रदेश नं ५ मा २४.५, कर्णालीमा ३८.९ र सुदूरपश्चिममा ४५.६ प्रतिशत छ ।
अर्को सूचक राष्ट्रिय उपभोगका आधारमा हेरौं, उपल्लो धनी वर्गले ५०.९ प्रतिशत उपभोग गर्दा तल्लो पंक्तिका गरिबको उपभोग ६.५ प्रतिशतमात्र छ । यसलाई अझ सहरी र ग्रामीण क्षेत्रका आधारमा हेर्दा धनाढ्यहरूको कुल उपभोग ६१.१ प्रतिशत रहँदा तल्लो तहका गरिबको उपभोग केबल ३.२ प्रतिशतमात्र छ (केतवि– २०१७)। यसको सोझो अर्थ हो, अर्थतन्त्रको सबै गतिविधि उपल्लो तहका धनीहरूमा मात्र सीमित हुन पुगेको छ ।
उपभोगको विस्तारका सबै पक्ष उज्यालोमात्र छैन । देशको कुल उपभोक्तालाई उपभोगका हिसाबले वर्गीकरण गर्दा सबैभन्दा धनी उपभोक्ताको उपभोग खर्च अत्यधिक गरिबको भन्दा झन्डै ९ गुणाले बढी भएको नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणको नतिजाले देखाएको छ । खाद्यमूल्यमा भइरहेको निरन्तरको वृद्धिले गर्दा औसत परिवारले सामान खाद्यान्नका लागि गर्नुपर्ने खर्च विगत १० वर्षमा झन्डै शतप्रतिशतले वृद्धि भइसकेको छ । यही प्रवृत्ति आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कपडा, जुत्ता, खानेपानी र अन्य सहायक वस्तुहरूको उपभोगमा पनि देखिएको छ । अर्थात् प्रतिव्यक्ति खर्चको अनुपात निकै उच्च दरले बढ्दै गएको छ । यसले तल्लो वर्गको जीवनयापनमा निकै प्रभाव पारिरहेको छ । आयको अनुपातमा खर्चको भार बढी हुन पुग्दा अर्थतन्त्रको तल्लो वर्ग सधैं गरिबीकै भारमा थिचिइरहने जोखिम हुन्छ । यसले आर्थिक असमानता पनि बढाउँछ ।
कुल आयको ठूलो हिस्सा उपभोगमा खर्च हुँदा खुद पुँजी सिर्जना संकुचित हुन्छ, त्यसको असर तल्लो पंक्ति ४० प्रतिशतको कमजोर बचतदरमा देखिएको छ ।
आयदेखि उपभोगसम्म देखिएको यो व्यापक असमानताले समग्र मुलुकको आर्थिक समृद्धिलाई संकुचित गरिरहेको छ । अक्स्फामको अध्ययनले बढ्दो असमानताको मुख्य कारकका रूपमा नवउदारवाद र मिलेमतोवादी पुँजीवाद (क्रोनी क्यापिटलजिम्)लाई ठहर गरेको छ । नेपालमा ८० को दशकबाट लागू गरिएको संरचनागत सुधारकै प्रक्रियाबाट आर्थिक असमानताको जग बसेको ठहर अध्ययनमा छ ।
सीमित व्यक्ति र समूहले यसबीचमा आयआर्जनका सबै अवसरहरू मात्र आफूमा सीमित गरेनन, आफ्नो पैसाको बलमा उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक पहुँच सिर्जना गर्ने र त्यसैका बलमा आफूअनुकूलका नीतिनियम, ऐन–कानुन बनाउन लबिङ गर्ने काम गर्दै आए । नीतिगत रूपमा प्रगतिशील कर प्रणाली भनिए पनि यथार्थमा उपल्लो आयपंक्ति मानिसहरू बाहिर रहने र मध्यम आय वर्गहरू मानिसहरूमाथि नयाँ नयाँ शीर्षकमा कर थोपार्ने प्रवृत्ति हाबी भयो । शासकीय तहमा पहुँच बनाउन सफल नव–धनाढ्यहरूले विभिन्न नाममा कर फिर्ता वा राजस्व सहुलियत पाउने क्रम यसबीचमा बढेर गयो ।
२०४६ सालपछि अर्थतन्त्रमा अवसर सिर्जना भएको छ त भन्ने गरिन्छ, तर त्यो अवसर कसका हितमा केन्द्रित भयो भन्ने कुरामाथि अब समीक्षा हुन जरुरी छ । एउटा गरिब नेपाली आफ्नो आयको ६५ प्रतिशत रकम खाद्यान्नमाथि नै खर्चन बाध्य छ भने गरिबीको रेखाको आसपासमा रहेको अर्को नेपाली ६१ प्रतिशत रकम खाद्यान्नमा खर्चन बाध्य भइरहेको छ । मध्यम वर्गले ५० देखि ५८ प्रतिशत रकम खाद्यान्नमा खर्चनु परिहँदा धनाढ्यहरूले केबल ३४.५ प्रतिशत रकममात्र यस्तो प्रयोजनमा खर्च गर्छन् । (केतवि– घरपरिवार सर्भे २०१७)
सरकारी तथ्यांकले औपचारिक मूल्यवृद्धिदर लगातार घट्दै गइरहेको देखाए पनि वास्तविक तहमा खाद्यान्नमा गर्नुपर्ने खर्चमा कुनै कमी नै आएको छैन, अझ यथार्थ खर्च त बढेर गएको छ । विश्व बैंकको एउटा अध्ययनले खाद्यान्नमा हुने १० प्रतिशतको वृद्धिले १ प्रतिशत गरिबी बढाउने देखाएको छ । खाद्यान्नमाथि बढी खर्चनुपर्दा उपल्लो तहका विपन्नहरू कहिल्यै गरिबीमाथि माथि उठ्नै नसक्ने जोखिम रहन्छ भने गरिबीको रेखा आसपासमा रहेका मानिसहरू पुनः गरिबीमा धकेलिने जोखिम अत्यधिक हुन्छ ।
नेपाल जीवनस्तर मापन सर्भे र घरपरिवार सर्वेक्षणको विश्लेषण गर्ने हो भने नेपालको मुख्य गरिबी कृषिमा आश्रित नेपालीहरूमा केन्द्रीत रहेको देखिन्छ । पछिल्लो समयको जलवायु परिवर्तन र विभिन्न किसिमका प्राकृतिक प्रकोपका कारण तल्लो–मध्यम रेखा समूहमा रहेका ४० प्रतिशत नेपालीहरू गरिबीको रेखामुनि धकेलिने जोखिम बढ्दै गएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको अनुमानमा आधारित गरिबी प्रक्षेपणले ०७२ को भूकम्प, ०७३÷७४ को बाढी र डुबान तथा ०७२ को भारतीय नाकाबन्दीका कारण कति नेपाली गरिबीको रेखामुनि धकेलिए भन्ने वास्तविक तथ्यांक प्रस्तुत गर्दैन । माथि नै चर्चा गरिएजस्तो नमुना संकलन विधिमा अपनाइएको चतु¥याइँले गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपालीहरूको संख्या कम भएको त देखाउला तर वास्तविक तहमा डरलाग्दो ढंगले बढ्दै गएको आर्थिक सामाजिक असमानतालाई प्रतिनिधित्व गर्दैन । क्षेत्रगत, जातिगत, लैंगिक र वर्गीय आधारमा असमानता बढ्नु सकारात्मक पक्ष होइन । यसले समग्र विकास प्रक्रियालाई धमिल्याउँछ ।
समावेशी सम्पत्ति सूचकांकमा प्रयुक्त गरिएको विवरणले नेपालमा वास्तविक रूपमा सामाजिक सम्पत्ति घट्दै गएको देखिन्छ । यूएनडीपीले यतिखेर राष्ट्रिय योजना आयोगसँगको सहकार्यमा नेपालका लागि छुट्टै राष्ट्रिय मानव विकास प्रतिवेदन तयार पारिरहेको छ भने आगामी वर्षदेखि पुनः अर्को चरणको नेपाल जीवनस्तर मापन सर्वेक्षण गर्ने तयारी भइरहेको छ । मानव विकास सूचकांकमा केही सुधार देखिएको भए पनि समग्र नेपालको सूचकांक समान छैन, कुनै क्षेत्रमा मानव विकासको अवस्था अति नै राम्रो भएर गएको देखिएको छ भने कुनै क्षेत्र अहिले पनि पछाडि परेका छन् । त्यसैले हामीले वास्तविक समावेशी विकासको परिकल्पना गर्ने हो भने यी सूचकहरूलाई आधार बनाएर नयाँ ढंगले समावेशी, समन्यायिक अवसर विस्तारका सोच बनाउनुपर्ने हुन्छ ।
सबैभन्दा मुख्य कुरा राज्यका स्रोतसाधन र वितरण प्रणालीमा कायम रहँदै आएको चुहावटलाई कसरी रोकेर कसरी लक्षित रूपमा आयआर्जनका अवसरहरूका साथै सामाजिक क्षेत्रका अन्य कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी ढंगले लागू गर्ने भन्ने स्पष्टता नहुन्जेलसम्म असमानताको अन्त्य गर्ने विषय केवल उपन्यासका ‘फेन्टासीहरू’मात्र सीमित भइरहने छ । र, सत्य कुरा तीतो हुन्छ, त्यही आर्थिक–सामाजिक असमानता सीमित व्यक्ति, समूहका लागि वर्षौंसम्म राजनीतिक इष्टसिद्धिका लागि भजाइरहने, धर्म परिवर्तन गर्ने–गराउने, होली वाइन राजनीति गर्ने बाटो भइरहन्छ भने अर्काथरि मानिसका लागि निर्णायक क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण गरिरहने माध्यम बनिरहन्छ । जसले कालान्तरसम्म नवउदारवादको फाइदा सीमित व्यक्ति र समूहले उठाइरहने जोखिम बनि नै रहन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्