सामाजिक सुरक्षालाई ऐच्छिक बनाइए श्रमिक कटौति गर्ने व्यवस्था मान्य नहुने

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई ऐच्छिक बनाइएमा विशेष परिस्थितिमा श्रमिक कटौति गर्न सक्ने श्रम ऐनको व्यवस्था पनि मान्य नहुने यूनियनहरुले सुझाब दिएका छन् ।
श्रम ऐन तथा सामाजिक सुरक्षा ऐन एकअर्काका परिपुरकका रुपमा जारी भएको जनाउदै दुवै ऐनलाई समान रुपमा पालना गर्नु पर्नेे ठूला तीनवटा ट्रेड बताएका छन् । बिहिबार अन्तराष्ट्रिय ट्रेड यूनियन महासंघ–नेपाल परिषदले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै परिषदका संयोजक जगत सिंखडाले सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को पालनामा रोजगारदाताहरु ईमान्दार नदेखिएको बताए । उनले ऐन कार्यान्वयन कसैका लागि पनि ऐच्छिक विषय नभएको भन्दै कानुन पालना नगर्ने छुट कसैलाई नभएको बताए ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सिंखडाले भने यो अवस्थामा हामी देशव्यापी आन्दोलनमा जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भएका बताए । श्रम ऐन तथा सामाजिक सुरक्षा ऐन बनाउने क्रममा ट्रेड यूनियनहरुले जति बढी सामाजिक सुरक्षा त्यति बढी श्रम लचकता भन्ने मान्यता रहेको सोही अनुसार सहकार्य र सामाजिक संवादमा जोड दिने भन्दै यूनियनहरुले अहिले पनि आफूहरु त्यहि मान्यतामा अडिग रहेको बताएका छन् । यसैगरी सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्द हुँदा श्रमिकले खाइपाई आएको सुविधा कटौती नहुने कुरामा पूर्ण सचेत रहेको र त्यसो हुनु हुन्न भन्नेमा दृढ रहेको जनाएका छन् । वैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुमा कार्यरत श्रमिकहरुले भनें कोषमा आवद्ध हुँदा हाल खाइपाई आएको सुविधा समेत कटौती हुने भन्दै कोषमा सहभागितालाई अनिवार्य बनाउन नहुने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रीट हालेका छन् । सो रीटमा गत साउन १९ गते सर्वोच्चले तत्काल कोषमा आवद्दतालाई अनिवार्य नबनाउन र ४५ दिनभित्रमा पूर्ण सुनुवाई गर्ने गरी अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएसँगै यूनियनहरु कोषलाई असफल पार्ने प्रयत्न सुरु भएको आशंका सहित दवावमूलक अभियानमा उत्रिएका छन् ।
परिषद आवद्द महासंघहरुले सवै प्रकारका उद्योग, फर्म, कम्पनी, सेवा तथा व्यवसायको दर्ता प्रमाणपत्र नवीकरण गर्दा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत भई योगदान गरेको निस्सा अनिवार्य पेश गर्ने व्यवस्था मिलाउन माग गरेका छन् । नेपाल ट्रेड यूनियन काँग्रेसका अध्यक्ष पुश्कर आचार्यले वैक तथा वित्तिय क्षेत्रलाई कोषमा आवद्दता ऐच्छिक बनाउने हो भनें अन्य निजि क्षेत्रलाई ऐच्छिक बनाउनु पर्ने वा नपर्ने भन्ने प्रश्न उठने तर्क गरे । कोषलाई असफल पार्ने कार्य शुरु भएको भन्दै यूनियनहरुले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश विद्यमान कानुन विपरित रहेको बताएका छन ।
संयुक्त ट्रेड यूनियन समन्वय केन्द्र (जेटीयूसीसी) का समेत अध्यक्ष रहेका सिंखडाले जेटीयूसीसीका तर्फबाट सातवटै प्रदेशहरुमा अव विरोधका कार्यक्रमहरु लिएर जाने बताए । जेटीयूसीसीमा नेपालका १० वटा ट्रेड यूनियन महासंघहरु सदस्य छन् भनें परिषदमा अखिल नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ (अण्टुफ), नेपाल ट्रेड यूनियन काँग्रेस (एनटीयूसी) तथा नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ (जिफन्ट) गरी मुलुकका तीनवटा ठूला ट्रेड यूनियन महासंघ सदस्य रहेका छन् ।