पटक–पटक निर्देशन दिँदा पनि कार्यान्वयन नभइरहेको अवस्था छ «

पटक–पटक निर्देशन दिँदा पनि कार्यान्वयन नभइरहेको अवस्था छ


सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन संसद् सक्रिय र जिम्मेवार हुनुपर्छ । संसद्का विभिन्न कामहरूले सरकारलाई घचघच्याइरहेका हुन्छन् । सरकारको काम संविधान, कानुनभन्दा बाहिर नजाओस् भनेर समय–समयमा संसदीय समितिहरूले निर्देशन दिने, खबरदारी गर्ने गर्छन् । यसरी दिइने निर्देशनको कार्यान्वयन सरकारले गरेन भनेर संसदीय समितिहरूले गुनासो गरिरहेका हुन्छन् । यस्तै विषयलाई लिएर संघीय संसद् सचिवालयले दुवै सदनका समितिहरूले गरेका निर्णय र निर्देशनहरूको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे अध्ययन गरेको छ । यसरी गरिएको अध्ययनका बारेमा अध्ययन टोलीका सदस्यसमेत रहेका संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले अध्ययनका क्रममा संसदीय समितिले दिएको निर्देशनको तथ्य र वस्तुपरक आधार अनि गुणस्तरको अवस्था पनि हेरेको बताए । समितिहरूले दिएका निर्देशनहरूमा करिब १५ देखि २५ प्रतिशतसम्मको निर्देशनहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको, करिब ६५ प्रतिशतको हाराहारीमा भएको निर्देशनहरू आंशिक रुपमा कार्यान्वयन भएको र १० देखि १५ प्रतिशतको हाराहारीमा भएको निर्देशन कार्यान्वयन नभएको अध्ययनले देखाएको डा. पाण्डेले बताए । यस्तै एकै विषयमा दुई फरक–फरक समितिले फरक–फरक निर्देशन दिएको, समितिको निर्देशन पनि एकआपसमा बाझिएको र समितिको क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिरको विषयमा पनि चासो राखेको अध्ययनमा भेटिएको डा. पाण्डेले बताए । प्रस्तुत छ, संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेसँग गरेको कुराकानीको सार :

विभिन्न संसदीय समितिले दिएका निर्देशन पालना भए- भएनन् भनेर संसद् आफैँले कसरी हेर्छ ? कस्तो प्रणाली वा विधि छ हामीसँग ?
विगतमा हामीले एकीकृत रूपमा अध्ययन गरेको अवस्था थिएन । आ–आफ्नो समितिले आफ्नो ढंगले मूल्यांकन गरेर बेलाबेलामा समितिमा छलफल गर्ने कुराहरू हुन्थे । तर, विगत ६ महिनामा संघीय संसद् सचिवालयले प्रतिनिधिसभा सचिवज्यूको नेतृत्वमा सबै समितिका सचिवहरू सदस्य रहेको, अन्य सचिवज्यूहरू पनि सदस्य रहेको एउटा कमिटी गठन गरेको थियो । त्यसमा पूर्वमहासचिव सूर्यकिरण गुरुङ सर पनि विज्ञका रूपमा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो । धेरै बैठकहरू, छलफलहरू गरेर र हामीले त्यो डकुमेन्टको एनालाइसिस गरेर १६ वटै समितिको संघीय संसद्को अवधिमा समितिले गरेका काम–कारबाही र निर्देशनहरू, विभिन्न निकायलाई दिएको राय–सुझावको अवस्था के छ भन्ने कुराको स्टाटस अध्ययन गरेर हामीले रिपोर्टलाई अन्तिम चरणमा पु-याएको अवस्था छ । यसरी अध्ययनपछि आएको रिपोर्टले के देखाउँछ भने प्रारम्भिक चरणमा हेर्दा करिब १५ देखि २५ प्रतिशतसम्मको निर्देशनहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको, करिब ६५ प्रतिशतको हाराहारीमा भएको निर्देशनहरू आंशिक रूपमा कार्यान्वयन भएको र १० देखि १५ प्रतिशतको हाराहारीमा भएको निर्देशन कार्यान्वयन नभएको देखिन्छ । कार्यान्वयन नहुनु, आंशिक रूपमा कार्यान्वयन हुनु र पूर्ण कार्यान्वन हुनुको पछाडि धेरै कुराहरू जोडिएका हुन्छन् । ती कार्यान्वयनहरू हामीले अहिले अध्ययनका रूपमा समितिका सचिवज्यूहरूले दिएको राय, सल्लाह, सुझावका आधारमा विगतको अनुभवलाई हेर्दा बारम्बार समितिमा निर्देशन कार्यान्वयन गरेका निर्देशनहरूलाई अवलोकन गरेर र त्यसको समीक्षा गरेर हेर्दा पनि के देखिन्छ भने यसमा मुख्यतया रिसोर्सको अभाव, हाम्रो देशमा रिसोर्सको अभावले गर्दा तत्काल निर्देशन दिएका कुराहरू कार्यान्वयनमा लानका लागि बजेट कार्यक्रमहरूको व्यवस्था नहुने आर्थिक वर्षको सुरुवातमै निर्देशन दिन पायो भने त्यसले मूर्त रूप लिन सक्ने अवस्था हुन्थ्यो, तर बीचमा समस्या खडा हुने र त्यसलाई निर्देशन त्यहीअनुसार पठाउँदा त्यसले बजेट माग गर्ने र ती स्रोतहरू तत्काल उपलब्ध हुन नसक्ने अवस्थामा तिनीहरू ओझेल पर्ने अवस्था पनि देखिएको छ । कतिपय नीति निर्माण गरेर, कानुन बनाएर गर्नुपर्छ, दीर्घकालीन प्रकृतिका निर्देशनहरू तत्काल कार्यान्वयन भएको अवस्था पनि देखिँदैन । कतिपय भने नियतवश तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालय वा निकायहरूले आफ्नो ध्यान त्यता नदिएर आफ्नो स्टाटिजी म्याच नगर्ने गरी त्यसलाई छोडेको अवस्था देखिन्छ । कतिपय निर्देशन समितिले कार्यान्वयन गर्नकै लागि इन्सिस्ट गरेको देखिन्छ । पटक–पटक निर्देशन दिँदा पनि कार्यान्वयन नभइरहेको अवस्था छ । यी कुराहरूमा समग्रमा त्यो अध्ययन–प्रतिवेदनले केही सुझावहरू पेस गरेको छ । ती सुझावहरू आउने दिनहरूमा थप छलफल गरेर सम्बन्धित निकायसँग कोर्डिनेसन गरेर अघि बढाउने अवस्थामा छौँ ।

गभर्मेन्ट (सरकार) संसद्को कुराप्रति कत्ति उत्तरदायी भयो भनेर कसरी हेर्ने ? यसको मापन के छ ?
यसलाई आउने दिनमा सम्बन्धित निकाय र सम्बन्धित समितिका सचिवालयबीचमा थप छलफल अन्तरक्रिया गरेर सूचना आदानप्रदान गरेर यसको तथ्यगत मापन गर्नुपर्ने अवस्था बाँकी छ । तर प्रारम्भिक चरणमा हामीले एउटा सुपरफिसियल ढंगले भए पनि एकचोटि सरसर्ती हेर्दा के देखिन्छ भने कतिपय संवेदनशील भएका मुद्दाहरू राष्ट्रिय रूपमा प्रभाव पर्ने, तत्काल नगरी नहुने र गर्नैपर्ने कुराहरूमा जनदबाब सिर्जना भएको हुन सक्छ, आम सञ्चारमाध्यमबाट पनि दबाब सिर्जना भइरहेको अवस्थामा समितिले दिएका निर्देशनहरू कार्यान्वयन भएको अवस्था देखिन्छ । कतिपय कमी–कमजोरी, गलत तरिकाले निर्णय भएका कुरालाई सच्याउने कुराहरू, त्यस्ता कुराहरू करेक्सन भएका देखिन्छन् । तर लामो समय लगाएर, कानुन बनाएर बजेटहरू व्यवस्था गरेर थप सुधार गर्नुपर्ने कुरातर्फ त्यति दिलचस्पी दिएको देखिँदैन । त्यसका लागि सम्बन्धित योजना कार्यान्वयनहरू गरेर जाने क्रममा समयक्रममा यो बन्दै जान्छ भन्ने तरिकाले सोचेको हुनसक्छ । तर, तत्काल त्यसको प्रतिफल देखिने अवस्था देखिँदैन । यस्ता कुराहरूमा कतिपय समितिका कुराहरूका मत बाझिएका छन् र त्यो विवादास्पद भएको अवस्थाले पनि निर्णय कार्यान्वयनमा समस्या ल्याएको देखिन्छ ।

एउटा समितिले दिएको निर्देशनविपरीत अर्को समितिले निर्देशन दिइरहेको अवस्था पनि छ, यी कुराहरूलाई अध्ययनले कसरी हेरेको छ ?
मस्यौदा प्रतिवेदनमा हामीले अध्ययन गर्दा पनि सुझावका रूपमा प्रस्ताव हेरेका छौँ । दुई वा दुईभन्दा बढी समितिहरूले एउटै विषयमा प्रवेश गर्ने विगतको संघीय संसद्को समितिहरूमा देखियो । त्यसमा होडबाजी नै चल्यो । कतिपय कुरामा विवाद पनि भए । यी कुराहरूलाई समीक्षा गरेर आगामी दिनमा सुधारेर जानुपर्छ । हुन सक्छ, दुई वा दुईभन्दा बढी दलको बैठक पनि बस्न सक्छ । छलफल गर्न सक्ने अवस्था हुन सक्छ कि ? अथवा आ–आफ्नो क्षेत्राधिकार परेका क्षेत्रहरूमा निक्र्योल गरेर त्यही समितिले मात्रै हेर्ने वातावरण पनि बन्न सक्छ । हामीले के सुझाव दिएका छौँ भने सभामुखज्यूको नेतृत्वमा सम्बन्धित समितिका सभापतिज्यूहरूको आपसमा छलफल गरेर विषयहरू टुङ्ग्याएर अघि बढ्यो भने समितिले दिएका निर्देशनहरू कार्यान्वयनयोग्य बन्ने र दुविधा पनि नहुने, विवाद नहुने अवस्था हुन सक्छ । यसमा हामीले थप सुधारको अपेक्षा के गरेका छौँ भने अध्ययन गर्नका लागि उपसमिति गठन गरेर गहिरो अध्ययन गरेर ल्याएका रिपोर्टहरूले दिएका सुझावहरू अलि प्रभावकारी देखिएका छन् । समितिमा बसेर विषय प्रवेश गर्नासाथ उही दिन बसेको बैठकले गरेको धेरै निर्देशनहरू तत्काल गहिरेर अध्ययन नगरी जारी गरेका निर्देशनहरू त्यति कार्यान्वयन भएको अवस्था देखिँदैन । यो हिसाबले हेर्दा समितिमा जनशक्ति थपेर, विज्ञहरूको उपस्थिति गराएर, सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफल गरेर गहन ढंगले छलफल गर्नुपर्ने र त्यसबाट निर्देशन दिइयो भने त्यस्ता निर्देशनहरू कार्यान्वयन योग्य बन्ने, बढी मेटलाइज गर्न सकिने अवस्था महसुस गरेका छौँ । त्यो हिसाबले हामीले प्रतिवेदनमा हरेक समितिले उपसमिति बनाएर जुन अध्ययन गरेका रिपोर्टहरूसहितको विषयहरू र सुझावहरूलाई हामीले बढी हाइलाइट गरेर पनि देखाएका छाँै ।

अब समितिहरूलाई हामीले कसरी चलायमान बनाउँछौं ?
हामीले अहिले प्रारम्भिक प्रतिवेदनको रूपमा त्यसलाई अघि ल्याएका छौँ । यो आर्थिक वर्षमा हामीसँग थप कार्यक्रम पनि छ । हामी प्रतिवेदनको पूरक छलफल गराउँछौँ । सम्बन्धित सरोकारवाला निकायको प्रतिनिधि बोलाउँछौं र उहाँहरूसँग हामी छलफल गर्छौं । उहाँहरूले सहमति गरेको आधारमा यो कार्यान्वयन भयो, यो भएन, यसमा आंशिक भयो, के समस्याहरू रहे, यसमा भविष्यमा के सुधार गर्नुपर्ने भन्ने कुराको सुझाव हामी उहाँहरूसँगबाट माग्छाँै । त्यसपछि समितिका सभापतिज्यूहरू, सदस्यहरूबाट पनि हामी सुझाव लिन्छौँ र यो अध्ययन–प्रतिवेदनमा थप अरू विश्लेषण, छलफल भइसकेपछि यसलाई परिमार्जनसहित हामीले सम्बन्धित निकायमा यसलाई पठाउँछौँ र त्यहीअनुसार आगामी दिनमा कार्यान्वयन गर्ने, सरकारी आश्वासन, समितिका निर्देशनहरूको कार्यान्वयनको समग्र अध्ययनको प्रभाव भविष्यमा कस्तो पर्छ भन्नेबारेमा छलफल गरेर अघि बढ्छौँ । आगामी दिनमा समितिले निर्णय र छलफल गर्दा के सुधार गर्नुपर्छ र अर्को सम्बन्धित निकायले के कुरामा सुधार गर्नुपर्छ ? यी कुराहरूमा छलफल गराएर अगाडि लानुपर्ने गरी हामीले कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेका छौँ ।

समितिहरूले गरेका निर्णय कत्तिको गुणस्तरीय छ ?
प्रारम्भिक चरणमै प्रतिवेदन पढ्नेबित्तिकै के थाहा पाउँछौँ भने दुई वा दुईभन्दा बढी समितिले फरक–फरक ढंगले एउटै विषयमा निर्देशन दिए, कहाँ–कहाँ बाजियो ? कुन–कुन विषयमा सतही ढंगले छलफल गरेर तुरुन्त निर्देशन जारी गरिएको अवस्था रह्यो, कुन विषयमा उपसमिति बनाएर गहिरिएर अध्ययन ग-यो ? कतिपय विषयमा थप अध्ययनका लागि सम्बन्धित निकायहरूमा अख्तियार दुरुपयोगमा पठाएको विषयहरू पनि छन्, कतिपय जटिल प्रकृतिका र यी कुराहरूमा कति प्रगति भए यस्ता कुराहरू पनि हामीले त्यहाँ समेटेका छौँ । प्रारम्भिक चरणको रिपोर्टले नै के भन्छ भने आगामी दिनमा यसलाई थप अध्ययन गरेर अझ बढी रियल स्टिक बनाउनुप-यो र यसमा सम्बन्धित निकायहरूलाई सुझाव दिन सक्ने गरी प्रतिवेदन आउनुप-यो भन्ने माग उठिसकेको अवस्था छ । त्यसैले पनि यो जरुरी छ । हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसारको संसदीय समितिहरूले गरेको निर्देशन कार्यान्वयनको सवालमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास के छ भन्ने कुरा पनि यो प्रतिवेदनमा अलिकति झल्काएका छौँ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा के देखिन्छ भने राष्ट्रपति प्रमुख हुने देशको संसदीय समितिले गरेको निर्देशन १ सय प्रतिशत म्यान्डेटरी कानुनतः कार्यान्वयन गर्नैपर्ने देखिँदो रहेछ । संसदीय व्यवस्था प्रधानता भएका बेलायतलगायतका मुलुकहरूमा एउटा मोडल प्रेसर, उहाँहरूलाई नैतिक प्रेसरहरू, समितिको निर्देशन कार्यान्वयन गर्नु भनेको कानुनी बाध्यात्मकता नभए पनि एउटा मोडल प्रेसर क्रिएट गर्ने खालको अभ्यास देखिँदो रहेछ । भारत त्यस्तै संघीय मुलुक हो, जसमा सुझाव र परामर्श दिएको अनुसार लिने रहेछ । हाम्रो अभ्यास कस्तो छ भने कतिपय निर्देशन कार्यान्वयन गरे पनि भयो र नगरे पनि भयो भन्ने किसिमको मान्यता अघि आएको देखिन्छ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय समग्र मान्यता के छ भने यदि सम्बन्धित निकायले संसदीय समितिको निर्देशन कार्यान्वयन गर्दा उहाँहरूलाई कठिनाइ प¥यो, हामी सक्नेछैनौँ भन्ने लाग्यो भने उहाँहरू पुनरावलोकनका लागि आउनुपर्ने रहेछ । अर्थात् सम्बन्धित निकायमा यसलाई पुनर्विचार गरियोस् भनेर आउनुभयो भने थप छलफल गरेर त्यसलाई निष्कर्षमा पु-याउन सकिने अवस्था बन्न सक्ने रहेछ । तर, हामीकहाँ त्यो अभ्यास भएन । यस्तो अभ्यासलाई पुनर्जीवित गरेर प्रभावकारी बनाउने र दुईवटै कार्यान्वयन गर्ने निकाय र निर्देशन दिने निकायको बीचमा समन्वय एउटा हार्मोनि क्रिएट गर्ने कुरामा पनि आगामी दिनमा यो अध्ययनले सपोर्ट गर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ ।

यस्ता प्रतिवेदनहरू फुल हाउसमा जान सक्छन् ?
हाम्रो चाहना के छ भने, यस्ता खालका प्रतिवेदनहरू सम्बन्धित समितिमा हामी पठाउँछौँ, सम्बन्धित समितिका सभापतिज्यूहरूले यसमा छलफल गरेर यसमा रहेका सुझावहरूलाई मनन गरेर त्यहीअनुसारको वार्षिक प्रतिवेदनमा समेटेर हाउसमा पेस गर्नुभयो भने जान सक्छन् । यो एकीकृत प्रतिवेदनको रूपमा नभएर सम्बन्धित समितिको आ–आफ्नो क्षेत्रमा रहेका कुराहरू समावेश गरेर उहाँहरूले प्रतिवेदनमा समावेश गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्