सार्वजनिक संस्थान नाफामा जाने सम्भावना «

सार्वजनिक संस्थान नाफामा जाने सम्भावना

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बुधबार सरकारी स्वामित्वका सार्वजनिक संस्थानहरूलाई नाफामा लैजाने गरी नीतिगत तथा कानुनी सुधारको तयारी गर्न निर्देशन दिए । सार्वजनिक संस्थानहरू हेर्ने मन्त्रालयको वित्तीय व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखासँगको छलफलमा उनले घाटामा सञ्चालित सार्वजनिक संस्थानहरूलाई उकास्ने नीति र कार्यक्रम तय गर्न निर्देशन दिएका हुन् । तर, के सार्वजनिक संस्थानहरू नाफामा जान सक्छन्, यसमा धेरै ठूलो बहसको आवश्यकता छ । केही बाहेक धेरैजसो सार्वजनिक संस्थानको स्थिति राम्रो छैन, वर्षौंदेखि घाटामा चलिरहेका तथा सुधार गर्न पनि नसक्ने अवस्थामा रहेका सार्वजनिक संस्थान सरकारले नागरिकको करको दुरुपयोग गर्दै पालेर राखेको छ । सार्वजनिक संस्थानको उत्पादकत्व घट्दो छ अनि रोजगारी सिर्जनामा पनि राम्रो अवस्था छैन । सरकारको ६ खर्ब लगानी रहेको सार्वजनिक संस्थानहरूले जम्मा ३० हजार रोजगारी पनि सिर्जना गर्न सकेको छैन र नाफा गर्नुको सट्टा उल्टै सरकारलाई दायित्व थपेको छ । हुन त सार्वजनिक संस्थान नाफाको उद्देश्यले मात्र खोलिएका होइनन्, तर पनि सरकारकाले नै तलब खुवाउनुपर्ने गरी सार्वजनिक संस्थान जोगाइराख्नुपर्ने बाध्यता पनि सरकारलाई छैन ।
तर, सरकारले सुधारका लागि नीतिगत परिवर्तनको आवश्यकता महसुस मात्र गरेर होइन, सुधार गरेरै चलाउन सक्छ भने ठीक छ, होइन भने सेतो हात्ती पालेझैं सार्वजनिक संस्थान पालेर राख्नुको अर्थ छैन । नेपाल आयल निगम, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकलगायतका नाफामा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरू पनि कार्यकौशल वा राम्रो व्यवस्थापनका कारण नभई बजारमा एकलौटी तथा सरकारी निगाहले नाफामा गएका हुन् । एकाध सार्वजनिक संस्थानबाहेक सबै नै सरकारी निगाह नहुनेबित्तिकै तथा बजारमा त्यसको प्रतिस्पर्धी आउनेबित्तिकै घाटामा जाने निश्चित छ । हाल सरकारको स्वामित्वमा सञ्चालित ४४ वटा सार्वजनिक संस्थान रहेका छन्, जसमध्ये औद्योगिक क्षेत्रका १०, जनउपयोगी ५, व्यापारिक ५, वित्तीय ९, सामाजिक ५ र सेवा क्षेत्रका १० वटा छन् । त्यसमध्ये आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा १८ वटा सार्वजनिक संस्थान घाटामा गएका छन् । यसरी घाटामा जाने संस्थानहरूमा औद्योगिक क्षेत्रका ८ वटा संस्थानहरू रहेका छन् ।
जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी तथा धौवादी फलाम कम्पनीबाहेक सम्पूर्ण औद्योगिक संस्थानहरू घाटामा गएका छन् । त्यस्तै सामाजिक क्षेत्रका चारवटा संस्थानहरू पनि घाटामा गएका छन् । समग्रमा नेपाल वायुसेवा निगम, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र, नेपाल टेलिभिजन, हेटौंंडा सिमेन्ट उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखाना (बन्द), उदयपुर सिमेन्ट उद्योग, नेपाल औषधि लिमिटेड जस्ता १८ वटा संस्थान घाटामा छन् । सरकारले उद्योग चलाउने सोभियत संघकालीन सोचबाट सरकार मुक्त नहुन्जेल यस्ता सार्वजनिक संस्थान घाटामा गइ नै रहन्छन् । आव २०७५-०७६ मा २४ वटा संस्थानले ५३ अर्ब ९२ करोड खुद नाफा कमाएका थिए भने आव २०७६-०७७ मा सार्वजनिक संस्थानको नाफा ४८ अर्ब २९ करोड रह्यो । अर्थात् सार्वजनिक संस्थानको नाफा एक आवमा ६४ करोड घट्यो ।
त्यसैमध्ये एक सरकारी स्वामित्वमा रहेको हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग निरन्तर तीन वर्षदेखि घाटामा छ । बजारमा सिमेन्टको माग बढेका कारण दर्जनौं सिमेन्ट उद्योग खुलेका छन् र अझ खुल्ने क्रममा छन् ।
तर, हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग निरन्तर घाटामा छ । यसको कारण मेसिन पुराना भएका कारण मर्मत खर्च बढेको, कर्मचारी खर्च बढेको आदि जनाइएको छ तर, ती समस्या किन निजी सिमेन्ट उद्योगमा हुँदैन र सरकारीमा किन हुन्छ, सरकारले यसमा गहन चिन्तन गर्न आवश्यक छ । तसर्थ सरकारले औद्योगिक क्षेत्रका १०, व्यापारिक ५ तथा वित्तीय क्षेत्रका ९ सार्वजनिक सस्थानलाई तत्कालै निजीकरण गर्दा फरक पर्दैन । निजीकरण गर्दा कुनै व्यापारिक स्वार्थ प्रेरित भएर होइन, पारदर्शी ढंगबाट भने हुनुपर्छ । अन्यथा नागरिकको कर दुरुपयोग गरेर यी संस्थान पालिरहनु सरकारका लागि नै प्रत्युत्पादक हुन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्