सबै स्थानीय तहमा रोजगार संयोजक «

सबै स्थानीय तहमा रोजगार संयोजक

सबैका लागि रोजगारी, नपाए भत्ता

सरकारले बेरोजगारको तथ्यांक संकलन, रोजगारीको खोजी र बेरोजगार निर्वाह भत्ता वितरणका लागि ७५३ वटै स्थानीय तहमा रोजगार संयोजक राख्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले पुस १७ गते ‘रोजगार संयोजकको पदपूर्ति र सेवा सुविधासम्बन्धी मापदण्ड २०७५’ पारित गरी प्रत्येक स्थानीय तहमा एक÷एक जना रहने गरी संयोजक राख्ने निर्णय गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले १ महिनापछि लागू गर्ने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा १÷१ जनाका दरले हुने गरी रोजगार सहजकर्ता राख्ने तयारी गरेको हो ।
स्थानीय तहमा नै रोजगारी दिन, बेरोगारीको तथ्यांक संकलन गरी निर्वाह भत्ता वितरण गर्न र वैदेशिक रोजगारी जानकारी दिन सहजकर्ता राख्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । “७५३ स्थानमा नै रोजगार सेवा केन्द्र खोल्ने निर्णय भएअनुसार रोजगार संयोजक राख्ने निर्णय भएको हो,” मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, “ती सबै क्षेत्रमा रोजगार संयोजक राख्न मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति प्राप्त भइसकेको छ ।” केही दिनभित्र स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने रोजगार संयोजकको सूचना सार्वजानिक गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसरी छनोट गर्ने शाखा अधिकृत सरहको संयोजकका लागि मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट स्नातक वा सो सरह वा नायब सुब्बा सरहको रोजगार संयोजकका लागि कम्तिमा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरेको ४५ वर्ष पूरा नभएको हुनुपर्ने उल्लेख छ । यसरी नियुक्त हुने रोजगार संयोजकलाई एक वर्षको करारमा गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । १० हजारभन्दा बढी जनसंख्या भएको स्थानीय तहमा अधिकृत सरह र सो भन्दा कम जनसंख्या भएको क्षेत्रमा सुब्बा सरहको रोजगार संयोजक रहने छन् । मन्त्रालयले रोजगार संयोजकको नियुक्तिका लागि एक कमिटि बनाइ छनोट गरिने जनाएको छ ।
तोकिएका संयोजकले स्थानीय तहमा रहेका बेरोजगारको संख्या, रोजगारीको सम्भावना र रोजगारी खोज्दै आएका युवाले रोजगारी नपाए तोकिएको मापदण्ड रहेर निर्वाह भत्ता दिने काम गरिने छ । सरकारको रोजगारी दिने लक्ष्यसहित यो कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको भएपनि काम खोज्दै आएका युवालाई सरकारले तोकेको स्थानमा रोजगारी दिन नसकेमा निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराइने छ । तर तोकिएको स्थानमा नजाने युवाले भने निर्वाह भत्ता पाउने छैन । यसरी हेर्दा निर्वाह भत्ता पाउनका लागि शुरुमा रोजगारीका आवेदन दिएर निश्चित समयसम्म पनि सरकारले रोजगारी दिन नसकेमा मात्र लागू हुनेछ । वेरोजगार युवालाई सरकारले पठाएको रोजगारी क्षेत्रमा नगएमा वेरोजगार भत्ता पाउने सूचीबाट नाम हट्ने छ । बेरोजगारले रोजगारीको आवेदन दिएर पनि पठाउन नसकेमा न्यूनतम कामको समय १०० दिनको आधा अर्थात ५० दिनको निर्वाह भत्ता पाउने छन् । त्यो निर्वाह भत्ता पाउनेमा तोकिएको मापदण्डका युवाहरू हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तो भत्ता बिशेषगरी गरिब युवालाई लक्षित वितरण गरिने मन्त्रालयले जनाएको जनाईएको छ । यसैगरी, संयोजकको नियुक्तिपछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई यससम्बन्धी जानकारी र वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डबाट उपलब्ध गराईने सहायता वितरण कार्यका सहयोग समेत गर्नुपर्ने छ ।
प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार संयोजक नियुक्त गरेर चालू आर्थिक वर्ष र आगामी वर्ष कम्तिमा १ लाखलाई रोजगारी दिने सरकारी योजना छ । युवाले रोजेको क्षेत्रमा काम नपाएर सो काम गर्न नमानेमा पनि बेरोजगार भत्ता नपाउने जनाइएको छ । सरकारले प्र्रत्येक स्थानीय तहमा रहेको रोजगार केन्द्रको कार्यप्रगतीको अनुगमन केन्द्रसँग जोडिएको नेटवर्क मार्फत गर्नेगरी एक स्थायी सञ्जाल तयार गरिरहेको जनाएको छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका रोजगारीका क्षेत्र र बेरोजगारको अवस्था एकै स्थानबाट हेर्न सकिने गरि सफ्टवेयर विकास गरिँदै छ । यो प्रणालीमार्फत प्रत्येक दिन रोजगारी र बेरोजगारको संख्या र अवस्था हेर्न सकिने छ । मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको ऐन, नियमावली, कर्मचारी नियुक्तिको मापदण्ड बनाइरहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्