अस्वाभाविक करले वन उद्यम फस्टाउन सकेन : महासंघ «

अस्वाभाविक करले वन उद्यम फस्टाउन सकेन : महासंघ


सामुदायिक वनलाई तेहोरो रुपमा अस्वाभाविक चर्को कर लगाएको भन्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले बिरोध जनाएको छ ।

बुधबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममार्फत चर्को करको मारमा सामुदायिक वन परेको भन्दै महासंघले बिरोध जनाएको हो ।
साउन २० देखि २६ सम्म “सामुदायिक वनको सम्पत्तिः समृद्धि, प्रकृति र सस्ंकृति” भन्ने नाराका साथ विश्व स्वास्थ्य संगठन र नेपाल सरकारका स्वस्थ्यसम्बन्धी मापदण्डहरुको पालना गर्दै विभिन्न कार्यक्रमहरु गरी सामुदायिक वन दिवस मनाउन लागिएको छ ।


सप्तव्यापी कार्यक्रमको बारे जानकारी दिँदै महासंघकी अध्यक्ष भारती पाठकले सामुदायिक वनमाथि लगाइएको चर्को कर खारेज गर्न माग गरेकी छिन् ।

“सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले नेपाल सरकारले आय कर, प्रदेश सरकारहरुले वन पैदावार शुल्क र स्थानीय सरकारले स्थानीय वन पैदावार शुल्क गरी अस्वाभाविक रुपमा चर्को किसिमका करहरु लगाई तेहेरो कर तिर्न बाध्य पारेका छन् । उनले भनिन् ।
महासंघले सामुदायिक वनका माध्यमबाट उद्यम स्थनपना र सञ्चालन गर्ने प्रशस्त सम्भावना भएपनि वन क्षेत्रको दूरी, कर, सिफारिस, व्यावसायिक योजनालगायतका विषयमा गरिएका असहज किसिमका व्यवस्थाका कारण वन उद्यमको विकास हुन नसकेको जनाएको छ ।

त्यसैले यस्ता अवरोध हटाई वन उद्यमको विकासका लागि अनुकूल वातावरण सृजना हुनुपर्नेमा महासंले जोड दिएको छ ।
वन ऐन २०७६ लागु भएको २ वर्षसम्म पनि वन नियमावली नबन्दा सामुदायिक वनमा काम गर्न असहज भएको र समुदायमैत्री वन नियमावली नबन्नेमा महासंघले आशंका व्यक्त गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्